जब रक्षक नै भक्षक बन्छ, तब जाग्छ नागरिक र सरकारको डण्डा

जेनजी आन्दोलनले स्थापित गरेको नयाँ राजनीतिक भाष्य र बदलिँदो सत्ता-समीकरणबीच देशको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकाय ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ अहिले आफ्नै साख जोगाउन संघर्षरत छ। राहदानी (पासपोर्ट) छपाइमा भएको ८ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार प्रकरणमा बालुवाटारले लिएको ‘निर्मम एक्सन’ले एउटा गम्भीर बहसको उठान गरेको छ- के संवैधानिक निकाय स्वतन्त्रताको नाममा अकर्मण्य र राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बन्न पाउँछ?

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा बालेन्द्र शाह (बालेन) र उनका सल्लाहकारलाई कान्स फिल्म फेस्टिभलको सामान्य खर्चको फाइल उठाएर तर्साउन खोज्ने अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई आज उही बालेन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्दा आफ्नै कार्यशैलीका कारण कठघरामा उभिएका छन्।

राज्यको ढुकुटीमाथि भएको नाङ्गो लुटको प्रमाण सरकारले ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’मा अगाडि सार्दा पनि जब अख्तियारले फाइल ‘डिप फ्रिज’मा राख्छ र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन ‘गेम’ खेल्छ, तब सरकार मुकदर्शक बनेर बस्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियारलाई दिएको ‘अल्टिमेटम’ र त्यसपछि राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहितको पक्राउ केवल एउटा प्रशासनिक घटना होइन, यो जीर्ण भइसकेको राज्यसंयन्त्रमाथि सुशासनको पक्षमा गरिएको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ हो।

यस घटनाक्रमलाई सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दा तीनवटा गम्भीर भाष्य (Narrative) र यथार्थहरू सतहमा आएका छन्:

१. स्वतन्त्रताको आवरणमा राजनीतिक ‘गेम’ र शंकास्पद नियत

संविधानले अख्तियारलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखेर भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम हुन ‘स्वतन्त्र’ बनाएको हो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियारको स्वतन्त्रता, राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने हतियार र आफ्ना आसेपासे जोगाउने ढालमा परिणत भयो।

विगतको प्रतिशोध: तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इशारामा काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जनलाई तर्साउन अख्तियारले देखाएको अनावश्यक सक्रियता यसको ज्वलन्त उदाहरण थियो।

ठूला काण्डमा मौनता: नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, टेरामक्स अनियमितता, वाइडबडी र पछिल्लो ८ अर्बको राहदानी छपाइ ठेक्का जस्ता ‘मेगा स्क्यान्डल’हरूमा अख्तियारको नेतृत्वले अनुसन्धानलाई गिजोल्ने र शक्तिकेन्द्रको चाकडी गर्ने काम मात्र गर्‍यो।

सूचना चुहावट: सबैभन्दा गम्भीर कुरा त, प्रधानमन्त्री कार्यालयले भ्रष्टाचारको जालो तोड्न उपलब्ध गराएका अति गोप्य प्रमाणहरू अख्तियारबाटै आरोपितहरूसम्म पुग्नु राज्यविरुद्धको अपराध हो। रक्षक नै भक्षक बनेको यो भन्दा ठूलो प्रमाण अर्को के हुन सक्छ?

२. मिडियामा ‘भिक्टिम कार्ड’: गल्ती लुकाउने झन् ठुलो अपराध

जब प्रधानमन्त्रीको सचिवालय (सल्लाहकारहरू सुदीप ढकाल, कुमार बेन, असिम शाह लगायत) ले प्रमाणसहित सिंहदरबारमा अख्तियार प्रमुखलाई बोलाएर “कि काम गर्नुस्, कि बाटो लाग्नुस्” भन्ने स्पष्ट सन्देश दियो, तब अख्तियारले आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न मिडियाको सहारा लियो।

“प्रधानमन्त्री कार्यालयले अमर्यादित शैलीमा धम्क्यायो” भन्दै मिडियामा ‘भिक्टिम न्यारेटिभ’ (Victim Narrative) सेट गर्न खोज्नु अख्तियारको झनै ठूलो अपराध हो।

भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गर भन्दा ‘धम्क्याएको’ महसुस गर्ने नेतृत्वले कसरी देशमा सुशासन कायम गर्न सक्छ?

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदीय दायित्व बिर्सेर, अनुसन्धानको सुई आफ्ना राजनीतिक ‘गडफादर’तर्फ सोझिँदा मिडियामा रुवाबासी गर्नु संस्थागत पतनको पराकाष्ठा हो।

३. संवैधानिक निकायलाई ताकेता: नागरिक र सरकारको निर्विकल्प अधिकार

कतिपयले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियार प्रमुखलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनु वा अल्टिमेटम दिनुलाई ‘संवैधानिक मर्म विपरीत’ भनेर व्याख्या गर्न खोजेका छन्। तर, लोकतन्त्रमा कुनै पनि निकाय ‘अनटचेबल’ (Untouchable) हुँदैन।

जब एउटा सुरक्षागार्ड (Watchman) ले नै घरको साँचो चोरलाई बुझाउँछ, तब घरधनीले उसलाई कठालो नसमातेर के आरती उतार्ने? यहाँ घरधनी भनेका देशका नागरिक र उनीहरूले चुनेको कार्यकारी सरकार हो।

नागरिकको खबरदारी: यो घटनाक्रमले स्थापित गरेको सबैभन्दा बलियो भाष्य के हो भने— अख्तियार कसैको पेवा होइन। सरकारले मात्र होइन, अब कर तिर्ने हरेक नागरिकले, भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने हरेक युवाले अख्तियारको ढोकामा पुगेर “हाम्रो करको दुरुपयोग गर्नेलाई किन समातिएन? काम गर कि कुर्सी छोड” भनेर प्रश्न गर्न र दबाब दिन सक्छन्।

कार्यकारीको दायित्व: नतिजामुखी प्रयासहरूमा प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर प्रक्रियाको नाममा वर्षौंसम्म फाइल लुकाएर राख्ने छुट कसैलाई छैन। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वले देखाएको यो हस्तक्षेपकारी बाटो ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गुमाएर संस्थागत पतनको बाटोमा लागेको निकायलाई ट्रयाकमा ल्याउने कार्यकारीको ‘बाध्यकारी दायित्व’ थियो।

अबको बाटो

राहदानी विभागका महानिर्देशक र निर्देशकको पक्राउ केवल एउटा सुरुवात मात्र हो। ‘जेनजी आन्दोलन’ले मागेको सुशासनको हुटहुटीलाई सम्बोधन गर्ने हो भने, भ्रष्टाचारीलाई मात्र समातेर पुग्दैन; भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने र प्रणालीमा ‘गेम’ खेल्ने अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकायको नेतृत्वको पनि निर्मम शल्यक्रिया गर्न जरुरी छ।

पूर्वन्यायाधीशहरूले औंल्याए झैँ, यदि अख्तियार नेतृत्व अझै पनि प्रमाणहरूमाथि पर्दा हाल्ने र राजनीतिक संरक्षणको मोहपाशबाट मुक्त हुन सक्दैन भने, सरकार र संसदले संविधानले नै सुझाएको ‘महाभियोग’को अस्त्र प्रयोग गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन। स्वतन्त्रताको नाममा जवाफदेहिताविहीन हुने छुट अब कसैलाई छैन- न राजनीतिज्ञलाई, न त संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई नै।