ढकालको ‘पावर प्ले’ माथि सरकारको अंकुश, ३ अर्बको परियोजना खारेजीको तयारी

ताप्लेजुङको ऐतिहासिक तथा धार्मिक तपोभूमि मुक्कुम्लुङ (पाथीभरा) मा विकासको लेप लगाएर भइरहेको व्यापारिक अतिक्रमणमाथि अन्ततः सरकारले ‘ब्रेक’ लगाउने तयारी गरेको छ। निजी क्षेत्रको आइएमई (IME) ग्रुपद्वारा करिब ३ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भइरहेको २.७ किलोमिटर लामो केबलकार परियोजनालाई सरकारले खारेज गर्ने दिशामा कदम बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालै गठन गरेको कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययन र विगतका फाइलहरूको सुक्ष्म अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।  यसअघि भएका प्रारम्भिक अध्ययनमै उक्त परियोजना भित्र लुकेको गम्भीर ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’, वातावरणीय खेलबाड र शक्तिको चरम दुरुपयोगको पर्दाफास गरेको छ। त्यसपछि सरकारले टाइमलाईन नै तोकेर समिति गठन गरेको हो । 

मुन्धुमी सभ्यतामाथि कर्पोरेट प्रहार र शक्तिको दम्भ

स्थानीय याक्थुङ (लिम्बू) समुदायका लागि मुक्कुम्लुङ केवल एउटा पहाड वा मन्दिर मात्र होइन, यो उनीहरूको मुन्धुमी सभ्यता, सांस्कृतिक पहिचान र आस्थाको केन्द्र हो। लामो समयदेखि स्थानीय बासिन्दा र संरक्षणकर्मीहरूले केवलकार निर्माणलाई ‘आफ्नो पहिचानमाथिको अतिक्रमण’ भन्दै निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए।

आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच यसअघि निर्माण कार्य स्थगित गर्ने भद्र सहमति भएको थियो। तर, राज्यसत्ता र राजनीतिक शक्तिको पहुँचमा रहेका व्यवसायी चन्द्र ढकाल नेतृत्वको आइएमई ग्रुपले स्थानीयको भावना र सरकारी सहमतिको धज्जी उडाउँदै जबरजस्ती निर्माण कार्य अघि बढाएपछि विवादले उग्र रूप लिएको थियो। पहुँचको भरमा सभ्यता नै मास्न खोज्ने कर्पोरेट दम्भ अन्ततः उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने देखिएको छ।

छानबिनमा के-के भेटिए गम्भीर त्रुटि?

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको चासोपछि उनका सामाजिक विकास विज्ञ विश्व राईको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय कार्यदलले स्थलगत र कागजी अध्ययन सुरु गर्नुअघि नै सरकारी तहबाट भएका प्रारम्भिक छानबिनमा परियोजनाका ‘कालो पाटो’हरू छताछुल्ल भएका छन्:

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (IEE/EIA) मा कीर्ते: संवेदनशील हिमाली र जैविक विविधतायुक्त क्षेत्रमा संरचना बनाउँदा गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन केवल देखावटी र ‘टेबल-वर्क’ मात्र भएको पाइएको छ। प्राकृतिक स्रोतको विनाशलाई कम आँकेर रिपोर्ट तयार पारिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

जग्गा खरिद-बिक्रीमा अपारदर्शी कारोबार: परियोजनाको नाममा अधिग्रहण र खरिद गरिएका जग्गाहरूमा अपारदर्शी आर्थिक चलखेल भएको र स्थानीयलाई झुक्याइएको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो: राज्यका निश्चित निकाय र अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर, कानुनका छिद्रहरू प्रयोग गर्दै परियोजनाको लाइसेन्स र स्वीकृति हात पारिएको तथ्य प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुसन्धानले औंल्याएको छ।

दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको तयारी

प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार, “अब यो केवलकार विवाद मिलाउने मात्र विषय रहेन, यो राज्य संयन्त्रलाई कसरी कर्पोरेट हाउसले कब्जामा लिन्छन् भन्ने प्रमाण बनेको छ। त्यसैले १५ दिने कार्यदलको अन्तिम रिपोर्ट लगत्तै परियोजना खारेजीको औपचारिक निर्णय हुने सम्भावना प्रवल छ।”

सरकारले परियोजनाका सम्पूर्ण फाइलहरू झिकाएर विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। निर्माण कार्यलाई तत्काल पूर्ण रूपमा रोक्न निर्देशन दिने र यस प्रक्रियामा संलग्न, नीतिगत भ्रष्टाचारमा मतियार बनेका सरकारी अधिकारी तथा निर्माण पक्ष (आइएमई ग्रुप) माथि समेत कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।

विकास कि विनाश: एउटा नजिर बन्दै मुक्कुम्लुङ

पाथीभरा केवलकार विवाद अब ताप्लेजुङको मात्रै मुद्दा रहेन। यो नेपालमा विकासका नाममा कसरी स्थानीयको सांस्कृतिक अधिकार कुल्चिइन्छ र पुँजीपतिहरूले कसरी ‘नीतिगत सेटिङ’ गर्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ।

यदि सरकारले हिम्मतका साथ यो परियोजना खारेज गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्‍यो भने, यसले एउटा ऐतिहासिक नजिर स्थापना गर्नेछ— “पैसा र पावरको आडमा कसैको आस्था र सभ्यता किन्न पाइँदैन।” अब सम्पूर्णको नजर प्रधानमन्त्री कार्यालय र गठित कार्यदलको आगामी कदममा अडिएको छ।