डा. निकोलसको मुद्दामा सुनुवाई हुँदै, के सर्वोच्चले छात्रवृत्तिलाई ‘लाभको पद’ मान्ला ?

सर्वोच्च अदालतमा आज डा. निकोलस भुसाल (कमल)ले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दिएको रिटमा सुनुवाई हुँदैछ । रुपन्देही २ बाट प्रतिनिधि सभाका लागि दिएका उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।

यसअघि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले उनको मागअनुसार अन्तरिम आदेश नदिए पनि उम्मेदवारी खारेजीको कारण माग गरेको थियो । साथै कात्तिक १५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।

उनीविरुद्ध चिकित्साशास्त्रमा नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा पढ्दै गरेका उनलाई लाभको पद लिएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको भन्ने उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। उनी उम्मेदवारी कायम राख्न अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वोच्च गएका थिए।

उनले सर्वोच्च समक्ष आफूले अध्ययन गरिरहेको विद्यार्थी भएकाले कुनै लाभको पदमा नरहेको बताउँदै सर्वोच्च पुगेका थिए । डा. भुसालले छात्रवृत्ति लिँदा गरेको कबुलियतनामामा पनि अध्ययन/तालिम भनिएको र यो लाभको पद नभएको जनाइएको छ । उता मेडिकल काउन्सिलले निर्वाचन अधिकृतलाई पठाएको पत्रमा पनि उनले अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । काउन्सिलले पठाएको उक्त पत्र पनि विवादित बनेको छ ।

आयोगलाई काउन्सिलले पठाएको पत्रमा छात्रवृत्तिमा पढ्दै गरेकाले यसलाई लाभको पद भन्दै व्याख्या करेको देखिएको छ । तर छात्रवृत्ति वा निर्वाह भत्तालाई अहिलेसम्म लाभको पद भनेर भन्ने गरिएको छैन । संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्य छात्रवृत्तिलाई लाभको पद भनेर व्याख्या गर्न नहुने बताउँछन् । पढिरहेको विद्यार्थी चुनावमा उठ्न नपाउने भन्ने विश्वका कुनैपनि देशमा नियम नभएको उनी बताउँछन् ।

छात्रवृत्ति त आफ्नो क्षमताले प्रतिस्पर्धा गरेर पाएको पुरस्कार भएको जानकारहरूको तर्क छ । जुनकुनै क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेर लिने पुरस्कारलाई लाभको पदसँग जोड्न नहुने उनीहरू बताउँछन् । त्यसरी त कृषकले राम्रो उत्पादन गरेर पाएको प्रोत्साहनलाई पनि लाभको पद भन्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

कार्तिक ३ गते कुमार रेग्मीको इजलासमा भएको सुनुवाईमा संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्य र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले बहस गरेका थिए । बहसमा उनीहरूले पढ्दै गरेको व्यक्ति निर्वाचनमा उठ्न नपाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधान विपरित भएको जिकिर गरेका थिए । डा भुसालले छात्रवृत्ति कोटामा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरिरहेकोले उनी विद्यार्थी भएको बताइएको थियो।

त्यतिमात्र होइन बहसको क्रममा अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चबाट आउने फैसलाले दुरागामी असर पर्ने, फैसलाको नजिर बन्ने भएकाले पढिरहेको विद्यार्थी र पाएको निर्वाह भत्तालाई लाभको पद भनि फैसला गरिएमा उल्टो नजिर बस्ने जिकिर गरेका थिए ।