“चुनावमा हजार खर्च नगरेकाले लाखौं जरिवाना किन तिर्ने ?”

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ।

निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्दै महासंघले निर्णयमा पुनर्विचार गरी खर्चको विवरण पेश गर्न थप ३० वा १५ दिनको समयावधि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।

आयोगले गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो।

आयोगको निर्णय प्रशंसनीय भएपनि समावेशी अभ्यासबाट भर्खरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएको महासंघको ठम्याइ छ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेहरुको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक चेतना, शैक्षिक परिवेशका कारण यस प्रकारको कानुन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन व्यवहारिक रुपले कठिन देखिन्छ।

जसले चुनावमा हजार रुपैयाँ पनि खर्च गरेका छैनन्, उनीहरुलाई सिधै डेढ लाख जरिवाना गर्ने र नतिरे कालोसूचीमा राख्ने आयोगको निर्णयले समावेशी अभ्यासबाट भर्खरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ।