प्रभावशाली र ठूला नेता भन्ने, चुनाव लड्न खुट्टा कमाउनेहरू

काठमाडौं- आगामी ४ मंसिरमा तय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलले प्रभावशाली नेता, पटकपटक सांसद–मन्त्री भएका नेतालाई नै ‘समानुपातिक उम्मेदवार’को बन्द सूचीमा राखेपछि आलोचना तीव्र बनेको हो ।

प्रतिनिधिसभाका १ सय १० र प्रदेशसभाका २ सय २० सिटका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवार सूची सोमबार नै आयोगमा बुझाएका छन् । सूचीमा परेकाको विवरण जाँच कार्य भइरहेको छ । सूची सच्याउन आयोगले १६ असोजसम्मको समय दिएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)सहितका दलले पार्टीभित्र हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहेका नेतादेखि, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसदसम्मलाई समानुपातिक सूचीकृत गरेपछि पार्टीभित्र र बाहिरसमेत आलोचना भइरहेको छ ।

‘प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता नभएर ठूला नेताले समानुपातिकतिर’

सामाजिक सञ्जालदेखि पार्टीभित्र समेत नामावलीप्रति तीव्र आलोचना जारी छ । प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेका तर संसद्मा ल्याउनुपर्ने वर्ग, समुदाय, भूगोल र लिंगका मानिसलाई सहजता प्रदान गर्न र संसद्मा विविधता झल्काउन सुरु गरिएको ‘समानुपातिक प्रणाली’को लाभ पनि सीमित प्रभावशालीले लिने देखिएपछि आलोचना सुरु भएको हो ।

यसो भन्छन्, संविधानविद्
संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता नभएर ठूला नेताले ‘समानुपातिक’ रोज्न थालेको औंल्याउ“छन् ।

सूचीमा रहेका कतिपय नेताका नाम सार्वजनिक भएको बताउ“दै उनले ‘पटकपटक मन्त्री भइसकेका, राजदूत भएका तथा अन्य हिसाबले पनि प्रभावशाली रहेकाले पनि समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने उपाय अपनाएपछि आलोचनाको विषय बनेको’ उल्लेख गरे ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सामान्यतया निर्वाचित भएर आउन नसक्ने तर मुलुकको विभिन्न समुदाय, क्षेत्र, धर्म, वर्ण, लिंग, पछाडि परेका सीमान्तकृत जनताको जनसंख्याबमोजिमको प्रतिनिधित्व होस् भन्नका लागि समानुपातिक निर्वाचन व्यवस्था गरिएको हो । तर, यहाँ त्यसको दुरुपयोग हुने देखिएको छ’ अधिकारी भन्छन् ।

‘समानुपातिक प्रणालीले देशको समावेशी राज्य निर्माण, समावेशी शासन व्यवस्था कायम गर्न मद्दत पुग्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको’ अधिकारीले बताए । ‘समावेशी बनाउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छनोट गरिएको’ बताउ“दै उनले ‘त्यसको दुरुपयोग भइरहेको’मा चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार पहिलो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैबाट समावेशी हिसाबले उम्मेदवार जितेर आएका थिए । तर, पार्टी ‘हाइकमान्ड’ले पहिले पनि धेरै राजनीतिक मुलाहिजा गरेर उम्मेदवार दिने गरेको थियो ।

‘अहिले झन् बढेर गएको छ भन्ने किस्सा सबैमा व्याप्त देखिन्छन् । अब, पहिले र अहिलेको तुलना गर्दा, अहिले समानुपातिकको उद्देश्य नै हराउने हो कि भन्ने पिर धेरैलाई छ,’ अधिकारी भन्छन्,प्रत्यक्षतर्फबाट कैयौं पटक निर्वाचित भइसकेका र प्रत्यक्षमा हारेका मान्छेसमेत अहिले समानुपातिकमा आएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक देवेन्द्र मिश्रा ‘समानुपातिकको जुन उद्देश्य हो, त्यसअनुसार प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने अवस्था देखिएको’ औंल्याउ“छन् । प्रभावशाली नेता, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, पहुँचवाला र पैसावाला नै ‘समानुपातिक बन्दसूची’मा परेपछि ‘जसका लागि समानुपातिक व्यवस्था गरिएको हो, त्यो समुदाय सधैं पछाडि नै पर्ने निश्चित रहेको’ मिश्राको निक्र्योल छ ।

‘यसको मूल कारणचाहिँ निर्वाचन असाध्यै मह“गो भयो । प्रतिस्पर्धा गर्नलाई पैसा चाहिन्छ । खर्चपर्चको हिसाबले पनि समानुपातिकमा प¥यो भने सजिलै निर्वाचित हुने सम्भावना हुन्छ भन्ने पनि हो,’ मिश्र भन्छन्, ‘कतिपय नाम चलेका र ठूला नेतासमेत समानुपातिकमा आउनुको कारणचाहिँ आफ्नो जुन निर्वाचन क्षेत्र छ, त्यसमा अन्य प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता नभएरै हो । निर्वाचनबाट हारिएला भन्ने मानसिकता पनि हुनसक्छ ।’

यसअघिको संविधान र कानुनले नै दुई÷तीन निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्न पनि दिएको थियो । अहिले त्यो व्यवस्था छैन । अब भने एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्न सकिन्छ । समानुपातिक वा प्रत्यक्ष एकतिर मात्रै जान पाइन्छ । त्यसैले, आपूmलाई सुरक्षित राख्नसमेत ठूला नेताको समानुपातिकतर्फ आकर्षण देखिएको बुझाइ उनको छ ।

प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेका तर संसद्मा ल्याउनुपर्ने वर्ग, समुदाय, भूगोल र लिंगलाई सहजता प्रदान गर्न र संसद्मा विविधता झल्काउन सुरु गरिएको समानुपातिक प्रणालीको लाभसमेत सीमित प्रभावशालीले लिने देखिएपछि आलोचना तीव्र बनेको छ

‘तर, त्यो कुरा राम्रो होइन । ठूला नेता, पार्टी हाइकमान्ड, पहिले चुनाव लडिसकेका मान्छे, मन्त्री भइसकेका, ठूलो ओहदा पाइसकेकाले अनुहार देखाएर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्नुचाहिँ प्रजातान्त्रिक आचरणका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । तर, उनीहरू समानुपातिकमा जाने भनेको समस्याग्रस्त नै हो ’cause उनीहरूका लागि त्यो ठाउँ हुँदै होइन,’ मिश्र भन्छन् ।

समानुपातिक चर्चित अनुहार
प्रमुख राजनीतिक दलले यसपटकको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ सकेसम्म पुराना नदोहो¥याउने बताएका थिए । पटक–पटक समानुपातिकमा पर्दै आएका केही व्यक्ति यसपटक सूचीमा नपरे पनि यसअघि प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका चर्चित नेता समानुपातिकमा परेका छन् ।

कांग्रेसले बुझाएको बन्दसूचीमा पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिदेखि पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा देउवासमेत छन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा निधि धनुषा–३ बाट प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेर पराजित भएका थिए । त्यति बेला उनलाई तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले पराजित गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका निधि यसपटक समानुपातिकबाट सांसद हुन खोजेका छन् ।

आरजु राणा देउवा कैलाली–५ बाट प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार रहेकोमा वाम गठबन्धनबाट एमालेका उम्मेदवार नारदमुनि रानासँग पराजित भएकी थिइन् । फेरि पनि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचन तयारी गरेकी उनी जित निश्चित नभएपछि समानुपातिकतर्फ लागेकी हुन् ।

कांग्रेसबाट ‘मुस्लिम कोटा’मा सहमहामन्त्री भएका फरमुल्लाह मन्सुर पनि समानुपातिक उम्मेदवार बनेका छन् । पार्टी १४औं महाधिवेशनमा उनी शेरबहादुर देउवा समूहबाट सहमहामन्त्री निर्वाचित भएका थिए । पूर्वमन्त्री एवं पूर्वसांसद मन्सुरसमेत समानुपातिकबाटै सांसद हुन खोजेका हुन् ।

मधेस प्रदेशबाट ‘खसआर्य’ कोटाबाट आनन्द ढुंगाना पनि समानुपातिक सूचीमा परेका छन् । कांग्रेस समानुपातिक सूचीमा पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ पनि अटाएका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा उनी स्याङ्जा क्षेत्र २ बाट पराजित भएका थिए । श्रेष्ठ एमालेकी पदमा अर्यालसँग ३ हजार ७ सय ६ मतान्तरले पराजित भएका थिए ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत पनि समानुपातिकमा अटाएका छन् । महत २०७४ सालको निर्वाचनमा काठमाडौं–५ मा एमालेका ईश्वर पोखरेलसँग पराजित भएका थिए ।

काठमाडौं–३ बाट पराजित कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अम्बिका बस्नेत र सहमहामन्त्री जीवन परियार पनि समानुपातिक बन्दसूचीमा परेका छन् ।

कांग्रेस पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसी पनि समानुपातिकमा परेका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा उनी नुवाकोट २ बाट उम्मेदवार भए पनि पराजित भएका थिए ।

माओवादीबाट को को ?
यता, समानुपातिक सूचीमा माओवादी केन्द्र उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा पनि छन् । पूर्वसभामुखसमेत रहेका महरालाई पार्टीले समानुपातिक सूचीमा राखेको छ । उनी पटकपटक सांसदका साथै मन्त्रीसमेत भइसकेका छन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा उनी दाङको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र २ बाट विजयी भएका थिए । माओवादी नेता महराले कांग्रेस उम्मेदवार राजु खनाललाई १४ हजार १ सय ४५ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । यसपटक सो क्षेत्रमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले उम्मेदवार हुने तयारी गरेका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका लागि महराको नाम तीन ठाउँबाट सिफारिस भएको थियो । दाङ क्षेत्र १ र २ का साथै रोल्पाबाट पनि महरा सिफारिसमा परेका थिए । तर, उनले समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद हुन रोजेका छन् ।

एमालेबाट को को ?
एमालेबाट समानुपातिक सूचीमा पर्ने शीर्ष नेतामध्ये रघुजी पन्त छन् । ललितपुरबाट चुनाव लड्दै आएका स्थायी कमिटी सदस्य पन्तलाई एमालेले ‘खसआर्य क्लस्टर’मा समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ ।

त्यस्तै, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’पत्नी नैनकला थापालाई पनि एमालेले समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा राखेको छ । थापा आफंै समानुपातिकमा बस्न खोजे पनि पार्टीले रोकेको हो ।

अनेरास्ववियु अध्यक्ष सुनिता बरालदेखि कानुन विभाग सदस्य अधिवक्ता शान्ति खनाल पनि एमालेबाट समानुपातिकको सूचीमा अटाएका छन् ।

त्यस्तै, उमा कोइराला, मेनका पछाई, भक्तकुमारी लामा, दीपा शर्मा, क्रान्ति बुर्लाकोटी पनि एमालेको बन्दसूचीमा परेका छन् ।

नेकपा एसबाट
एकीकृत समाजवादी पदाधिकारीसहित ९ ‘शीर्ष नेता’ समानुपातिक सूचीमा परेका छन् । समानुपातिक रोज्नेमा उपाध्यक्ष प्रमेश हमालसहित उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर, सचिव नागेन्द्रकुमार चौधरी, स्थायी कमिटी सदस्य सावित्राकुमारी भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य रामचन्द्र यादव, श्रीप्रसाद साह, स्थायी कमिटी सदस्य भवीश्वर पराजुली, केन्द्रीय लेखा आयोग अध्यक्ष भरतकुमार श्रेष्ठ र पोलिटब्युरो सदस्य दिलकुमारी पन्त पनि समानुपातिक सूचीमा परेको सुभाष साहले राजधानीमा छन् ।