जबरामाथि थप कारबाही गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं- सरकारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि थप कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । आइतबार सर्वोच्च फर्किने तयारीमा लागेपछि सरकारी निवासमै प्रहरीले पहरा दिएका राणाले थप कानुन मिच्न खोजे उनलाई थप कारबाही गर्ने भएको हो ।

राणाको परिवारले उनलाई सरकारले नजरबन्दमा राखेको आरोप लगाएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राणा निवास पुगेर उनको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै व्यक्तिको आवतजावत गर्ने अधिकारमाथि रोक नलगाउन सरकारलाई सचेत गराएपछि सरकारले भने नजरबन्द नगरेको उनलाई सुरक्षा दिएको बताएको छ ।

कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले उनीमाथि लागेको महाभियोग प्रस्ताव किनारा नलागेको भन्दै कानुन मिच्न खोजे सरकारले थप कारबाही गर्ने बताउँछन् । राणा सर्वोच्च अदालत फर्किन्छु भन्नु नै कानुनलाई मिच्न खोजेको रुपमा बुझ्नुपर्ने मन्त्री बन्दी बताउँछन् ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश कसरी सर्वोच्च अदालत आउँछु भनेर आतंक सिर्जना गरेको सरकारको आरोप छ । शनिवार मात्र संसदले उनलाई निलम्बनमै राख्न सिफारिस गरेको बताइएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले कानुन मिचेर सर्वोच्चको वातावरण बिर्गान खोजे सरकारले पनि उनलाई कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने बन्दीको दाबी छ ।

बन्दीले आवश्यक परे सरकार चुप नबस्ने भन्दै अहिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारले सुरक्षा दिएको बताए । उनलाई नजरबन्धमा राख्नुपर्ने आवश्यक नभएको तर उनीमाथि नै सुरक्षा थ्रेट भएकाले सुरक्षा दिइएको सरकार बताउँछ । अहिले उनै राणाले आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन अफवाह फैलाएको बताइएको छ ।

यस्तै, संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा महाभियोग लागेको व्यक्तिले मुद्दा किनारा नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर, राणाले सरकारविरुद्ध कदम चल्न थालेको र उनीलाई सरकारले कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने महाभियोग सिफारिस समितिको ठहर छ ।

महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको नौ बुँदे प्रतिवेदनमा उनीमाथि महाभियोग लगाउन सिफारिस गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले राणालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन सभामुख अग्नि सापकोटालाई संसद्को कार्यकाल सकिनुअघि शनिबार बुझाएको छ ।

समितिले उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने ९ वटा कारण समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ११ सदस्यीय सिफारिस समितिले बहुमतका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको हो ।