जवाफदेही सरकारले मात्र जनतालाई आर्थिक समृद्धि दिनसक्छ: पूर्वसचिव मैनाली

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले समृद्धिको अर्थ परम्परागत अर्थ सफल हुनु बताएका छन् । चैतन्य एकेडेमीले आयोजना गरेको सुशासन र समृद्धि विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मैनालीले समृद्धिलाई भौतिक र आर्थिक आयामबाट बोध गर्न सकिने धारणा राखेका छन् ।

जवाफदेही सरकारले मात्र जनतालाई आर्थिक समृद्धिको आभाष दिलाउन सक्ने बताए । ” समृद्धि चाहने मुलुकका नेताहरू जनतालाई सुख, सुविधा र शान्ति कसरी दिने भन्ने चिन्तामा छन् । जनताका आवश्यकता र आकाङ्क्षा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्, तर त्यसको सापेक्षमा शासककीय क्षमता बढ्न सकेको छैन। सर्वसाधारण उही सेवा पनि नयाँ स्वादमा लिन चाहिरहेका छन्, तर सोअनुरुप राज्य संयन्त्रको क्षमता विकास हुनसकेको छैन। जनताको चेतनाको स्तर, उदार लोकतन्त्रको अभ्यास, विश्वव्यापीकरण र सूचना प्रविधिको व्यापक विस्तारले जवाफदेही सरकारको माग बढेको छ,” उनले भने ।

शास्त्रीय शासन पद्धति र नवीन चाहनाबीचको असन्तुलनले राज्यप्रक्रियामा नवप्रत्र्तनको माग भएको मैनालीको भनाई छ । आधुनिक अर्थमा ‘स्वास्थ्य, सम्पत्ति र खुसी’को समष्टि रूप नै समृद्धि भएको उनले बताए । “मानिसका सफलता प्रत्यक्ष र अनुभूति, दृश्य र अदृश्य आयामबाट हेरिन गरिन्छ। यसर्थ समृद्धि भनेको मानिसका आवश्यकता र अकाङ्क्षा पूरा हुनु हो। आवश्यकता र आकाङ्क्षाको दायरा गतिशील रुपमा फराकिलो हुने गर्दछ,” मैनाली भन्छन् ।

गरिबी र बञ्चिती विकास तथा समृद्धिको बाधक भएको मैनालीले बताए । अफ्रिका तथा एशियाका मुलुकहरूमा रहेको गरिबीले समृद्धिको मार्गलाई अवरुद्ध गरिरहेको उनले उदाहरण दिए । “सामाजिक भेदभाव, आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चिती, अवसरमाथिको कमजोर पहूँच, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा रहने कमजोर सामथ्र्य गरिबीका कारण हुन्। गरिबीका धेरै स्वरुप भएपनि आर्थिक स्वरुप सबैभन्दा असरदार यस अर्थमा छ कि आर्थिक कारणले नै व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाको सामथ्र्यबाट पर पुग्छ, मानव पूजी विकास गर्न सक्दैन र आफ्ना सपनाहरू साँघुरा बनाउँछ,” उनी भन्छन् ।

औसत सूचकका आधारमा नेपाल ११४ औं स्थानमा रहेको उनले बताए । विगत एक दशकको आँकडामा नेपालले १७ विन्दूले स्तर बढाए पनि अहिले पनि मध्यस्थ भन्दा तल रहेको उनको टिप्पणी छ । “छिमेकी मुलुकसँग तुलना गर्दा उदीयमान अर्थतन्त्र भएको चीन ५४ औं मा र भारत १०१ औ मा छन्। यस बर्षबाट चरम आर्थिक सङ्कटमा परेको श्रीलङ्का ८८ औ मा छ भने सार्कका तीन मुलुकहरू बङ्गलादेश (१२६ औ), पाकिस्तान (१३८ औं) र अफगानिस्तान (१६३ औं) नेपालभन्दा पछि छन्,” उनले भने ।