केपी ओली र विष्णु पौडेलको नाम पनि जोडेर चोलेन्द्रले स्वीकारे गल्ती

काठमाडौं- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का सदर गर्ने काममा आफूले गल्ती गरेको स्विकारेका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिश समितिको बैठकमा आइतबार बयान दिने क्रममा उनले गल्ती स्विकारेका हुन्।

समितिका सदस्यहरूले सोधेका सोसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले रजिष्ट्रारले सदर गर्नुपर्ने सो फाइल आफूले सदर गरेर गल्ती गरेको बताए।

सो क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्ण पौडेलले सहयोग गरेको पनि जबराले बताएको समितिका सदस्यसमेत रहेका काँग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए। उनले ओली र पौडेलको नाम जोडेपछि यसमा भएको अनियमितताको लहरो अन्तै सर्ने देखिएको छ ।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा उहाँले गरेको गैरकानुनी अथवा अधिकार नभएका कुराको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नु भयो। किनभने प्रधानन्यायाधीशलाई भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सदर गर्ने कानुनतः कहीँ पनि प्रावधान छैन। तर उहाँले ठेक्काको फाइल तानेर आफैंले सदर लेख्नु भएको छ। त्यो प्रमाण आफैँले पनि देखाउनु भयो। त्यहाँ उहाँले के भन्नु भयो भने– मलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पनि सहयोग गर्नु भएको छ र अर्थमन्त्री यहीँ पनि हुनुहुन्छ। उहाँले नै सहयोग गरेका कारण पनि म सफल भएको हो। मैले सदर गरेको हुँ। स्वाभाविकै रुपमा त्यो रजिष्ट्रारले गर्नुपर्ने हो। त्यहाँ अर्को पनि कानुनी व्यवस्था कार्यालय प्रमुख पनि रहेकाले साइन गरेको हुँ तर रजिष्ट्रारले नै गर्ने हो भनेर स्वीकार गर्नु भएको छ।’

बैठकमा जबरामाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिएको थियो। यसैबीच समितिले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको डकुमेन्टेशनको काम भने यही भदौ २८ गते मंगलबार शुरु गर्ने महाअभियोग सिफारिश समितिले जनाएको छ।

समितिका सदस्य एवम् एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले जबरामाथि लगाइएको अभियोग पुष्टि हुने खालका डकुमेन्टहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम पर्सि २८ गते शुरु गर्ने तय गरिएको बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने काममा ढिलाई भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।