एमालेको निर्णय : समानुपातिक सांसद भैसकेकाहरू दोहोरिन नपाउने

काठमाडौं- नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले पार्टीलाई वैचारिक रुपले एकताबद्ध पार्दै र कार्यशैलीका हिसाबले एकरुपता ल्याउँदै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन पास गर्दै सम्पन्न भएको छ । बैठकले एकताको सन्देश प्रवाह गरेको विश्वास लिएको पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए ।

बैठकको पहिलो निर्णयमा पार्टी अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि नौ वटा अलग अलग समूहले छलफल गरेको र उक्त छलफलबाट प्राप्त उपयुक्त सुझावलाई अध्यक्षले मनन् र प्रस्तुत गरि पारित गरेको छ ।

दोस्रो निर्णयमा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, केन्द्रीय अनुशन्धान आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग र निर्वाचन आयोगको अध्यक्षले आ–आफ्नो आयोगको काम र अपेक्षाको बारेमा जानकारी दिए । बैठकले उक्त जानकारी ग्रहण गरेको छ ।

यस्तै, आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका बारेमा उम्मेदवार मापदण्ड र सिफारिससम्बन्धी व्यवस्था तय गरेको छ । जिल्ला समन्वय कमिटीले प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार सिफारिस गर्ने, एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा जिल्ला कमिटीले उम्मेदवार सिफारिस गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ ।

यही रितमा प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारको पनि सिफारिस गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरुको सिफारिस प्रक्रिया २२ भदौभित्र टुङ्ग्याउने निर्णय पनि भएको छ । बैठकले २२ भदौभित्र क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशबाट उम्मेद्वार सिफारिस प्रक्रियाको काम सक्ने निर्णय पनि गरेको एक नेताले बताए । बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले २० भदौभित्र उम्मेदवारसिफारिस सकेर अन्तिम छनौट गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

हाल समानुपातिबाट सांसद रहेका पार्टी नेतालाई दो-याउन नहुने निर्णय पनि गरेको छ । यस्ता क्षेत्रमा पालैपालो वितरण प्रणाली लागु गर्ने निर्णय भएको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले बताए । यस्तै, स्थानीय तह वा कुनै पनि तहका वहालवाला जनप्रतिनिधिलाई राजिनामा गराएर प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी गर्नु नहुने र यहाँ पनि अवसरको न्यायोचित वितरण आर्कषित हुने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

पछिल्लो पटकको कुनै पनि तहको निर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेदवारहरूलाई पनि अबको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाइनु नहुने उनले बताए । तर, जनाधार भएका र अन्य पार्टीबाट एमाले प्रवेश गरेकाहरूका हकमा भने यो निर्णय उपयुक्न नहुन सक्छ । तर, प्रत्यक्षतर्फ भने यो निर्णय लागु नहुनसक्छ ।

बैठकले एक पार्टी सदस्य बराबर दुई मतदाता थप्ने योजनासहित सबै टोल टोलमा भेला गर्ने र हरेक घरमा एक सदस्य विस्तार अभियानसहित चुनावी अभियान चलाउने निर्णय पनि गरेको छ । स्थानीय तहमा प्राप्त ३४ प्रतिशतलाई ५० प्रतिशत पुर्याएर बहुमत ल्याउनेगरी एमालेले मजत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।