शितल निवासमै भेदभाव: ओलीको अध्यादेश झ्यापै पास, देउवाको विधेयकमा चुपचाप

काठमाडौँ- तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद छलेर पठाएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धि अध्यादेश झ्याप्पै स्वीकृत गरेकी थिइन् । त्यसको चर्को विरोध भयो । सर्वोच्च अदालतले ओलीओली र भण्डारीको कदमलाई उल्ट्यायो ।

सर्वोच्चले दिएको आदेशमा भनिएको थियो नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय संसदले पास गर्नुपर्ने बतायो ।

तर अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यलय शितल निवासमा १२ दिनदेखि बन्धक बनेको छ ।

विद्यादेवी भण्डारीले १२ दिनदेखि ‘विचाराधीन’ राखेको यो विधेयक ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश एउटै हो । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेमा चाहेको बखत अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गत वर्ष जेठमा ल्याउँदा भने राष्ट्रपतिले लगत्तै जारी गरेकी थिइन् ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले साउन ६ र राष्ट्रिय सभाले साउन १२ मा पारित गरेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक साउन १५ मा प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पठाएका थिए । तर जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद्बाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १२ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् ।

त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्बाट मात्र कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो ।

कुनै पनि विधेयकमाथि विचार गर्न राष्ट्रपतिलाई १५ दिनको समय संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । तर राष्ट्रपतिले अघिल्लो सरकारका पाला विधेयक मात्र होइन, हरेक अध्यादेश र सिफारिस क्षणभरमै प्रमाणीकरण गर्दै आएकी थिइन् ।

गत वर्ष जेठ ७ को मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही बेला नागरिकता संशोधन अध्यादेश ल्याएका थिए, अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जेठ ९ मा प्रमाणीकरण भएर सोही दिन राजपत्रमा छापिएको थियो ।

ओलीको पालामा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेर अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने सर्वोच्चको आदेश थियो ।

सर्वोच्चले भनेको थियो,‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यासलाई सहज रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने देखिन्छ।’

सर्वोच्च अदालतले यस्तो कडा टिप्पणी लेख्नुपर्ने अध्यादेश पनि क्षणभरमै प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति भण्डारी जनप्रतिनिधिहरूले विधिवत् पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न भने हिच्किचाएपछि उनीमाथि प्रश्न खडा भएको छ ।

उही विषयवस्तु राखेर विधेयक आउँदा पनि भेदभाव गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । संविधानको धारा ११३ ले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पेस भएका विधेयक (अर्थ विधेयकबाहेक) पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा १५ दिनभित्र सन्देशसहित सदनमा फिर्ता पठाउन सकिन्छ । त्यसरी फिर्ता आएका विधेयक दुवै सदनले संशोधनसहित वा जस्ताको त्यस्तै पुनः पारित गरी पठाउनुपर्ने र त्यसपछि भने राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।