यस्तो छ जनार्दन शर्माले दिएको ३ घण्टा लामो बयान

काठमाडौं- संसदीय विशेष छानबिन समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बिहीबार करिब ३ घण्टा बयान लिएको छ । बिहान साढे ८ देखि साढे ११ बजेसम्म बयान लिइएको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो रात गत १४ जेठमा ‘अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको’ भन्ने आरोप विषयमा शर्मासँग समितिले बयान लिएको हो ।

संघीय संसद् सचिवालयमा लिइएको बयानपछि बाहिरिनेक्रममा शर्माले सञ्चारकर्मीसँग सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिएको प्रतिक्रिया दिए ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार बयानक्रममा शर्माले ‘बजेट निर्माणमा बाहिरका मान्छे प्रवेश नगरेको’ दाबी गरेका छन् । ‘बाहिरको मान्छे पस्ने कुनै सम्भावना छैन, पसेको भए थाहा भइहाल्थ्यो नि त्यहाँ सुरक्षाकर्मी हुन्छन् । सीसीटिभी फुटेज कहिलेसम्म रहन्छ ? के हुन्छ त्योबाहेक मलाई केही जानकारी हुँदैन,’ शर्माको बयान उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने ।

यसअघि, गत मंगलबार समितिले बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित १० जनासँग छलफल गरिसकेको छ । छलफलमा सहभागी गराई बयान लिइसकेकामा अर्थसचिव मरासिनी र अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदार शर्मा छन् ।

त्यस्तै, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, सूचना प्रविधि हेर्ने उपसचिव ठेकु श्रेष्ठ, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिवहरू शरद निरौला र गोपाल खत्रीसँग बयान लिइसकेको समितिले जनाएको छ । बयानक्रममा उनीहरूमध्ये अधिकांशले ‘यसबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको’ भन्दै अर्थ मन्त्रालयको बचाउ गरेका छन् ।

संसदीय विशेष छानबिन समितिमा सांसदहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, शक्ति बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो, सुरेन्द्र यादव र मानबहादुर विश्वकर्मा सदस्य छन् ।

समितिले बुधबार पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, शान्तराज सुवेदी र शिशिर ढुंगानासँग पनि छलफल गरेको थियो । उनीहरूसँग बयान लिनुअघि समितिले अर्थ मन्त्रालय पुगेर ‘सीसीटिभी फुटेज प्रकरणबारे जानकारी लिएको थियो । समितिले अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त सीसीटिभी फुटेज ‘रिकभरी’का लागि नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाइसकेको छ ।

यसअघि, बजेट निर्माणक्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयभित्र बोलाएर करको दर हेरफेर आरोप लागेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत २२ असारमा ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेका थिए । सोही दिन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

त्यतिबेला समितिलाई काम सुरु गरेको मितिबाट १० दिनको समय तोकिएको थियो । गत २८ असारदेखि काम सुरु गरेको समितिको कार्यकाल बिहीबारबाट सकिएको हो । बिहीबार नै समितिको म्याद थप्न सभामुख सापकोटासँग माग गरिएसँगै सात दिनका लागि थप भएको छ ।