आफैले खनेको खाल्डोमा आफै भासियो एमाले

विवादित एसपीपी सम्झौताबारे नेकपा एमालेका नेताहरूले संसदमा बोल्न तँछाडमछाड गरे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिका भ्रमणमा राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न लागेको भन्दै एमालेका नेताहरू संसदमा चिच्याए । त्यसलगत्तै अमेरिकी दुतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल आफैले पत्र पठाएको बताएपछि झनै माहोल तातियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नेपालले पत्र पठाएको चर्चाबीच एमालेका नेताहरूले यसको चर्को बचाउ गरेका थिए ।

त्यसपछि सार्वजनिक भयो ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला अमेरिकालाई पठाएको पत्र । यहि पत्र अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको छ । पत्र सार्वजनिक भएपछि पनि एमालेका नेता कार्यकर्ताले पत्र आधिकारिक नभएको भन्दै बचाउको प्रयास गरे । बिहिबार साँझ नेपाली सेनाले पत्र आधिकारिक र सक्कली भएको बताएसँगै एमालेमाथि प्रश्नहरूको वर्षा भएको छ ।

एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलले संसदबाटै मिथ्या आरोप लगाइएको भन्दै प्रमाण ल्याउन चुनौती दिए । एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, उपमसचिव प्रदीप ज्ञवाली लगायतका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै एमालेको संलग्नता नभएको झुट बोलिरहे । इश्वर पोखरेलले प्रमाण ल्याउन चुनौती दिएको केही घन्टामा पत्र नै सार्वजनिक भएपछि भने हंगामा सुरू भयो । एमालेका नेता कार्यकर्ताले ओलीको बचाउ गरिरहन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अमेरिकालाई पठाईएको पत्रले थप विवाद र पेचिलो अवस्था बनाएको छ । ओलीको स्वीकृतिमा नेपाली सेना आफैले पठाएको पत्रबारे झुट बोल्यो । अमेरिकी सरकार, नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले एसपीपीको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दा राय बाझिएपछि अन्योलता सिर्जना गरेको हो । नेपाली सेनाले बुधबार मात्रै एसपीपीको च्याप्टर क्लोज गरिसकेको अवस्थामा बिहीबार तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको हस्ताक्षर गरेको पत्र बाहिरिएपछि त्यसको आधिकारिकताको के हो भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । पत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिइएको छ ।

नेपाली सेनाले एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि नबढाउने बताइसकेको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि राष्ट्रियतामाथि आँच आउने काम हुन नदिने भन्दै पछि हटेका छन् ।

अमेरिकी सेनाले एसपीपी २०१९ बाट लागू भइसकेको बताइरहेका बेला नेपाली सेनाले आफूलाई थाहा नभएको बताइरहेको छ । यही सन्दर्भमा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा एसपीपी रोकिएको दाबी गरिरहेका बेला विरोधाभाष कुरा आएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको हो ।

बिहीबार सार्वजनिक भएको तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीको हस्ताक्षरित विज्ञप्तिअनुसार त्यतिबेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको १२ दिन मात्रै पुगेको थियो । बुधबार मात्रै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले एसपीपीको सम्बन्धमा अमेरिकाबाट कुनै प्रस्ताव नआएको दाबी गरेका थिए ।

यता एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सो सम्झौता थाती राखेको बताएका थिए । यसरी एमाले आफैले जोडतोडले उठाएको विवादमा आफै फस्न पुगेको छ । यसबारे एमालेको आधिकारिक धारणा भने आइसकेको छैन ।

राजनीति नै तरंगित बनाउने एसपीपी सम्झौताको कारण एमालेका अध्यक्ष ओली थप दवावमा पर्ने देखिएको छ । स्थानीय निर्वाचनपछि कार्यशैली लगायतका विषयमा एमालेकै नेताहरूले ओलीलाई पेल्न थालेको बेला आएको यो विवादले ओलीलाई थप संकट पर्ने देखिन्छ ।