ओली, प्रचण्ड र नेपाललाई एमसीसीमा अपजसको भारी बोक्नुपर्ने डर
समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी दिएर प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी सम्झौताबाट पछि हट्न बाध्य गराउने माओवादी रणनीति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलबीच पनि एमसीसी सम्झौता बुधबार प्रतिनिधिसभामा टेबल हुन नसकेपछि गठबन्धन विघटनको डिलमा पुगेको छ ।
सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादी सम्झौताविरुद्ध मुखर बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री देउवा विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, एमालेले पनि देउवाको पद सुरक्षित गरिदिन एमसीसी अनुमोदन गर्ने संकेत गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीमा भइरहेको ढिलाइले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रन सक्ने भन्दै फागुन १६ भित्रै अनुमोदन गर्न प्रतिबद्ध छन् । संसद्बाट पारित गरेर एमसीसी सम्झौतालाई सन्धि बराबरको मान्यता दिन नहुने भन्दै माओवादीले औपचारिक निर्णय नै गरेको छ जसमा एकीकृत समाजवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहको समेत मतैक्य छ ।
प्रधानमन्त्रीको पहलमा एमसीसी सम्झौता टेबल भए सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुनुपर्ने निर्णय माओवादीको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठक र संसदीय दलले समेत गरेका छन् । पार्टीको निर्णय सुनाउन र धैर्य गर्न अनुरोध गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बुधबार बालुवाटार पुगेका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवा भने ‘तपाईं जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् तर संसद्मा टेबल त गर्न दिनुहोस्’ भन्दै आक्रोशित भएको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।
सम्झौताको जस–अपजस कांग्रेसले लिन खोज्दा पनि असहयोग भएको भन्दै देउवाले दाहालसँग गुनासो गरेका थिए । दाहालले भने एमसीसीविरुद्ध आफ्नै दलभित्रको दबाब थेग्न नसकेको बताएका थिए । ‘अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन गर्न पार्टीभित्र कोही पनि तयार भएनन्, एमसीसी टेबल भए आजै (बुधबार) सरकारबाट बाहिरिने संसदीय दलले निर्णय गरेको छ, त्यसैले सहमतिकै लागि धैर्य गरौं,’ स्रोतका अनुसार दाहालको भनाइ थियो । दाहालकै आग्रहमा दुई दिन पर्खन तयार भएका देउवा शुक्रबार सम्झौता टेबल गर्न दृढ छन् । उनीहरूकै सहमतिअनुसार बिहीबार गठबन्धनको बैठक र शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले प्रतिनिधि उपस्थित भएनन् । गठबन्धन दलका सचेतकहरूले विपरीत धारणा राखेका थिए । ‘बैठकमा एमसीसी पेस गर्न दलका सचेतकहरूबीच छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि कार्यसूचीमा राखिएन,’ संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारका तर्फबाट पहिलो पटक कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन प्रस्ताव राखेका हुन् । बुधबार नै टेबल नगर्न दलहरू सहमत भए पनि शुक्रबारको बैठकबारे आ–आफ्नै तयारी छन् ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले भने अर्को बैठक आइतबारमात्र बोलाउने प्रयास गरेको भन्दै कांग्रेस नेताहरू सशंकित भएका छन् । ‘बुधबारको सट्टा शुक्रबार बैठक बस्ने सहमति भएको थियो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर सभामुखले ८ गतेसम्म बैठक लम्ब्याउन खोज्नुभएको थियो, कानुनमन्त्री बडू र कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले अडान लिएपछि मात्रै शुक्रबार बैठक राख्न सभामुख बाध्य हुनुभएको हो ।’
माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सहभागी नभएसम्म एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने अडानमा छन् । ‘पहिलो– एमालेसहितको राष्ट्रिय सहमति गरौं, दोस्रो- परिमार्जनका लागि अमेरिकालाई आग्रह गरौं, तेस्रो– एमसीसी सम्झौतालाई निर्वाचनपछि सार्ने× हाम्रो जोड छ,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्री भने एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन तयार हुनुभएको छैन, अमेरिकाले भनेजस्तै फागुन १६ को समयसीमा कट्नै नदिने अडान पनि त्याग्नुभएको छैन । त्यसैले स्थिति जटिल भएको छ ।’
एमसीसी फिर्ता हुँदा करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान मात्रै फिर्ता हुने होइन, अमेरिकी प्रभावमा रहेका राष्ट्र र दातृ संस्थाहरूले दिने सहायता रकम पनि रोकिन्छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चिन्ता छ । ‘गम्भीर आर्थिक संकट बेहोर्नुपर्ने र र नेपाल भूराजनीतिक जटिलतामा समेत फस्ने चिन्ता प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ,’ एक मन्त्री भन्छन्, ‘सडकमा जतिसुकै विरोध भए पनि, गठबन्धन नै तोडिने अवस्था आए पनि सम्झौतालाई संसदीय प्रक्रियामा लैजान चाहनु हुन्छ ।’
संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोध जारी छ । सत्ता गठबन्धनमा अनेकता छ र सडकमा प्रदर्शन पनि चर्किएको छ । तर, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने निर्धारित समय सीमा (फागुन १६) भित्र सम्झौता पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा गठबन्धनको छलफलबाट निकास निकाल्छौं तर प्रस्ट के छ भने कांग्रेस सडकको दबाबले पछि हट्दैन । एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा प्रतिपक्षमा छँदा पनि कांग्रेस उत्तिकै प्रस्ट थियो, आज पनि प्रस्ट छ,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले भने, ‘एमसीसीलाई सडकको मुद्दा बनाएर र राजनीतिक दाउपेचमा खेल्न हुन्न । फागुन १६ भित्र यसलाई अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो प्रस्ट धारणा छ ।’ उनले गरिबी निवारण र आर्थिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न आएको यो अनुदान रकमलाई नेपालले गुमाउन नहुने पनि स्पष्ट पारे ।
एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल भने नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर एमसीसी पास गर्न नहुने बताउँछन् । ‘नेपाली जनतालाई थाहै नदिई, एमसीसीका दस्ताबेज अध्ययन नगरी सम्झौता पास गर्न खोजिनु उचित हुँदैन,’ उनले भने । सरकारमै बसेर सडक र सदन दुवै ठाउँबाट एमसीसीको विरोध गर्ने उनको भनाइ छ । ‘कतिपय विषय मिल्दैनन् । नमिलेका प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जबर्जस्ती धकेल्न मिल्दैन । कतिपय विषय दसौं वर्ष लगाएर पनि बदलिन्छन्, संशोधन हुन्छ । असहमतिका विषयमा बल प्रयोग गरेर धाकधम्की दिएर हुन्छ ?,’ प्रधानमन्त्री देउवाप्रति लक्षित गर्दै खनालले भने, ‘सडक र सदनमा यसको विरोध हुन्छ ।’
माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने राष्ट्रिय सहमतिबिना एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न नहुने अडान दोहोर्याए । संसद् बैठक सुरु गर्नुअघिको कार्यव्यवस्था समिति बैठकमा पनि उनले गम्भीर विषयलाई संसद्मा टेबल गर्नुअघि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताए । संसद् अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा यस्ता विषयलाई टेबल गर्न नहुने उनको तर्क थियो । ‘जसलाई जे मन लाग्यो त्यही टेबल गर्ने ? यो गठबन्धन सरकारको चरित्र भएन । यस्तो गम्भीर विषयलाई टेबल गर्नुअघि आपसी सल्लाह र सहमतिबाट निर्णय गर्नुपर्ने थियो तर त्यस्तो नगरी मनलाग्दी गर्न भएन, छलफलपछि निर्णय गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौता पारित गराउन माओवादी र एकीकृत समाजवादीको अवरोध पार गरेर मात्र पुग्ने छैन । सभामुख अग्नि सापकोटा प्रतिनिधिसभाको अवरोध यथावत् रहेसम्म सम्झौता अघि बढाउन नसक्ने अडानमा छन् । ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलहरूले साझा राय नदिएमा तथा संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीको नाराबाजी यथावत् रहेमा सम्झौता टेबल गर्न मिल्दैन । देशले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको यति संवेदनशील मुद्दा हूलमूलमा पास वा फेल गर्न मिल्दैन, बहस गर्ने र सुन्ने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्छ,’ सभामुख सचिवालयले दोहोर्याएको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा सरकारको ‘बिजनेस’ लाई सभामुखले रोक्ने गलत नजिर स्थापित भए त्यसले समग्र प्रणालीलाई कमजोर बनाउने बताउँछन् । ‘सरकारले बिजनेस दिन्छ, सभामुखले अघि बढाउनुपर्छ । पारित गर्ने वा नगर्ने संसद्को अधिकार हो,’ थापा भन्छन्, ‘हिजो केपी ओली नेतृत्वकै सरकारमा पनि हामीले सरकारले अघि बढाएको प्रस्ताव रोक्न मिल्दैन भन्यौं । सभामुखलाई प्रयोग गरेर एमसीसीलाई टेबल गर्न रोक्ने प्रयास भए संसदीय पद्धतिमा योभन्दा दुर्भाग्य अरू हुन सक्दैन ।’ कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल पनि सडक र सत्ता गठबन्धनभित्रको विरोधले कांग्रेसले लिएको अडान अब नबदलिने दाबी गर्छन् । ‘सत्ता रहे पनि, नरहे पनि देश, जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा कांग्रेसले जोखिम लिएरै एमसीसीलाई अघि बढाउँछ, अनुमोदन गराउने काम गर्छ,’ रिजालले थपे ।
पछिल्लो घटनाक्रमपछि सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतालाई लिएर कांग्रेस नेताहरू पनि विश्वस्त छैनन् । ‘अब, यही गठबन्धन रहन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न, एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने र पारित गर्ने विषयमा एमालेसँग हात अघि बढाउन कांग्रेस बाध्य हुन सक्छ,’ कांग्रेसका अर्का नेता भन्छन्, ‘दाहाल र नेपालले असहयोग गरे भने एमसीसीलाई बीचमै छाडेर कांग्रेस पछि हट्दैन । विकल्प खोजेरै भए पनि पारित गराउन अघि बढ्छ ।’
तर देउवाले हात अघि बढाउँदैमा एमाले पनि सहयोग गर्न तम्तयार भने देखिँदैन । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बुधबार कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा समेत उपस्थित भएनन् । ‘माओवादीलगायतले सत्ता छाडेमा देउवालाई हामीसँगको सहकार्य आवश्यक पर्छ । तर देउवाको प्रधानमन्त्री पद जोगाइदिन एमाले एमसीसी पारित गराउन अघि सर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, यद्यपि यो विषयमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले निर्णय गर्नु हुन्छ,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने ।
ओली एमसीसी वा अन्य कुनै कारणले माओवादी र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन छाडुन् भन्ने पक्षमा छन् । त्यसपछि के भन्ने प्रश्नको उत्तर भने अन्योलमै छ । ‘साझेदारहरूले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत सावित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणाको सिफारिस गर्न सक्छन्, तर राष्ट्रपतिले अर्को सरकार बन्ने सम्भावना छ कि भनेर दलहरूलाई आह्वान गर्न सक्छिन्,’ एक कानुनविद् भन्छन्, ‘दलहरूबीच अर्को गठबन्धन नबनेमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा राष्ट्रपतिले एमाले संसदीय दलका नेता ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यो सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेमा निर्वाचनको बाटो खुल्न सक्छ ।’ सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म प्रतिनिधिसभाले पाँचवर्षे कार्यकाल सुनिश्चित हुने सर्वोच्च अदालतको आदेश भएकाले पनि वैकल्पिक सरकारको सम्भावना अझै नसकिएको ती कानुनविद्को भनाइ छ ।
साझेदारहरूले छाडेर देउवा अप्ठ्यारोमा परेका बेला ओलीले आफू नै प्रधानमन्त्री हुने सर्त राखे के होला भन्ने प्रश्न कांग्रेसभित्र पनि छ । एमसीसीका कारणले पाँचदलीय गठबन्धन फुट्दा आगामी निर्वाचनसम्म वाम एकता हुन सक्ने भय देउवामा पनि देखिन्छ । ‘गठबन्धन भत्किएमा एमालेले बिनासर्त सहयोग गर्न सक्छ । त्यस्तै सभामुख परिवर्तन गर्ने सर्तमा सम्झौता अनुमोदनमा एमालेले सघाउन सक्छ, हामीले प्रयास गर्नुपर्छ,’ कांग्रेसभित्र अर्को धारणा पनि छ ।
सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भएमा पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाइ अर्थात् १ सय ८१ सांसद एमाले र कांग्रेस मिल्दा पुग्दैन । प्रतिनिधिसभामा एमालेका ९७, कांग्रेसका ६१ सांसद छन् । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको १३ सांसद जोडिँदा पनि संख्या एक सय ७१ पुग्छ । त्यसमा जसपाको बाबुराम भट्टराई समूह जोडिन सक्छ तर १८ सांसद रहेको जसपामा भट्टराई पक्षमा कति सांसद छन् भन्ने स्पष्ट छैन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठ र कूलचन्द्र न्यौपानेले समाचार लेखेका छन् ।