यसरी चल्छ यातायात कार्यालयका कर्मचारीको ब्यापार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नै यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका कर्मचारी र बिचौलियबीच गहिरो कनेक्सन रहने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सोही कनेक्सनका आधारमा बिचौलियाहरूले ट्रायल परीक्षाको सूचना दिनसमेत सेवाग्राहीबाट प्रतिसेवाग्राही ५० रुपैयाँ लिने गरेको समेत पाइएको छ । सेवाग्राहीबाट बिचौलियाले उठाउने गरेको रकमको केही भाग कार्यालयका कर्मचारीसँग समेत पुग्ने भएकाले कार्यालय प्रमुखले कार्यालयको सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी नबनाएर बिचौलिया पोस्ने काम गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

बिचौलियासँगको साठगाँठका कारण कार्यालयको सूचना बिचौलियाबाट पैसा तिरेर पाइने तर कार्यालयले सूचना नदिने गरेको समेत पाइएको छ ।

सतर्कता केन्द्रले गठन गरेको छानबिन समितिले कार्यालयले दिने सूचनाको सम्बन्धमा सेवाग्राहीसँग बुझ्दा बिचौलियाले सेवाग्राहीसँग ५० रुपैयाँसम्म पैसा लिएर ट्रायल परीक्षाको जानकारी मोबाइलबाट गराउने गरेको पाइएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘कार्यालयकै कर्मचारीको मिलेमतोमा सेवाग्राहीलाई कार्यालयले प्रत्यक्ष रूपमा सूचना नदिएर बिचौलियामार्फत सूचना दिने वातावरण सिर्जना गरेको पाइयो,’ सकर्तकता केन्द्रका एक अधिकारीले भने । केन्द्रको छानबिन समितिले बिचौलियासँगको कनेक्सनका कारण त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न कार्यालयले बेवास्ता गरेको समेत पाइएको औंल्याएको छ ।
बिचौलियाले प्रतिसूचना ५० रुपैयाँसम्म लिइरहँदा पनि कार्यालय प्रमुखले बेवास्ता गर्नुले आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने ठहर केन्द्रको छानबिन समितिले गरेको हो । केन्द्रको प्रतिवेदनका अनुसार दिनहुँ सर्वसाधारणको हजारौं रकम गुमिरहेको छ भने बिचौलिया र कर्मचारी मोटाइरहेका छन् ।

सतर्कता केन्द्रले गठन गरेको समितिले कार्यालय प्रमुख जवाफदेही र उत्तरदायी नबनेको तथा सूचना प्रभावकारी नगरेको उल्लेख गरेको छ । छानबिन समितिले कार्यालय प्रमुखले समयमै गुनासो सुनुवाइ गरी समस्या समाधानको पहल नगर्दा सेवाग्राही सन्तुष्ट हुन नसकेको पाइएको र कार्यालयसमेत अस्तव्यस्त देखिएको समेत औंल्याएको छ । समितिले कार्यालय प्रमुखले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने र गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यालयले सूचना सम्प्रेषणको भरपर्दो माध्यम प्रयोग नगरेको परिणामस्वरूप सवारी चालक अनुमतिको ट्रायलमा छुट्न सक्ने देखिएको छ । कार्यालयले वेबसाइटमा समेत सूचना अपलोड नगर्ने गरेको पाइएको छ । वेबसाइटमा सूचना अपलोड नगर्नुका कारण पनि बिचौलियासँगको साठगाँठको आशंका गरिएको छ । वेबसाइटमा सूचना अपलोड नगरेपछि सेवाग्राही बिचौलियासम्म पुग्ने र बिचौलियामार्फत कमिसन कर्मचारीसम्म आउने आशंका गरिएको हो ।

प्रयोगात्मक परीक्षा व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०६९ को दफा ३.२ अनुसार ट्रायल परीक्षा सम्पन्न भएको २४ घण्टाभित्र यातायात व्यवस्था कार्यालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले नियमको उल्लंघन गर्दै बिचौलिया मोटाउने काम गरिरहेको हो ।कार्यालयको सूचना पाटीमा अनधिकृत व्यक्तिले समेत सूचना टाँस्ने तथा टाँसिएका सूचना च्यात्न सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै समितिले सूचना पार्टी सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिएको छ ।

यसरी गठन भयो समिति

यातायात व्यवस्था कार्यालयले एक दिनअघि नै ट्रायल गराउँदा आफ्नी बहिनीसहित २५ जना छुटेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर गुनासो दर्ता भएपछि त्यसको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यातायात कार्यालयको गैरजिम्मेवारीले धन र समयको क्षति भएको र कर्मचारी नियमभन्दा माथि नहुने भनेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत बेनामे उजुरी दर्तापछि १९ चैत २०७५ मा उजुरी व्यवस्थापन समितिले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गणेश गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समितिसमेत गठन ग¥यो ।

यतिसम्म कि, उजुरीकर्ताको नाम र मोबाइल नम्बर थिएन भने उजुरीकर्ताले दिएको मितिसमेत सही थिएन । त्यति मात्रै नभएर छानबिन समितिलाई समेत कार्यालय प्रमुखले बेवास्ता गरेको पाइएको छ । कार्यालय प्रमुखले समितिलाई छानबिनका क्रममा असहयोग गरेको र उनले नियमअनुसार कामसमेत नगरेको भेटिएको छ ।
‘कार्यालयमा गुनासो सुन्ने अधिकारी नतोकिएको र उजुरीकर्ताले गुनासो गर्दाको बखत कार्यालय प्रमुख सेवाकालीन तालिममा रहेको साथै उहाँले कुनै पनि मातहत कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको समेत पाइएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘छानबिन टोलीले कार्यालयमा नै गई कार्यालय प्रमुखसँग छलफल गर्न पटकपटक अनुरोध गर्दा समेत सेवाकालीन तालिममा रहेको भन्दै समयमा उपस्थित भई जानकारी नदिएका कारण छानबिन अवधिसमेत केही दिन लम्ब्याउनुपरेको छ ।’

के थियो उजुरी ?

‘विस्तृतमा भन्नुपर्दा यातायात कार्यालयमा कुनै जवाफदेहिता छैन’ उजुरीको सुरुमै भनिएको छ । उजुरीमा ८ चैतमा ट्रायल हुने सूचना जारी गरिएको र ७ गते नै कार्यालयले ट्रायल गराएर गैरजिम्मेवार काम गरेको दाबी छ । कार्यालय प्रमुखसँग कुरा गर्दा मौखिक रूपमा ७ गते नै भनेको तर सूचनामा ८ गते उल्लेख गरिएको दाबी पनि उजुरीमा छ । उजुरीमा भनिएको छ, ‘मेरो बहिनी मात्र हैन कम्तीमा २५ जना जति पीडित त्यहाँ उपस्थित हुनुहन्थ्यो, यदि उहाँ (कार्यालय प्रमुख) ले मौखिक रूपमा भनिएको दाबी गरे तापनि त्यति धेरै जनाले नसुन्नुमा दोषी को ? लिखितमा नोटिस नआउनुमा को दोषी ? के हामी नेपाल सरकारलाई राजस्व आफैंलाई कष्ट परोस् भनेर दिने हो, कर्मचारी नियमभन्दा ठूला हुन् ?’
छानबिनका क्रममा भने ८ गतेको सूचनाको पुष्टि हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छानबिनमा ७ गते ५४६ जना परीक्षार्थी उपस्थित रहेको, त्यसमध्ये १७८ जना उत्तीर्ण भएको र ३१५ जना अनुत्तीर्ण भएको तथा ५२ जना अनुपस्थित रहेको उल्लेख छ । राजधानीबाट