सी भ्रमणमा पेस गर्ने यी हुन् १० योजना

काठमाडौँ । सरकारले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको आसन्न भ्रमणमा पेस गर्ने गरी १० परियोजनाको सूची तयार पारेको छ । सूचीमा रेलमार्ग, सडक निर्माण, सुरुङमार्गदेखि प्रसारण लाइन, जलविद्युत् र विश्वविद्यालय खोल्नेसम्मका परियोजना छन् ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत चीन सरकारले गर्ने सहयोगका लागि तयार सूचीमा सबैभन्दा बढी सात योजना भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका दुई र शिक्षाको एउटा परियोजना छन् । भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्मको सुरुङमार्ग, केरुङ–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, तातोपानी नाका स्तरोन्नति, अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति, उपत्यका रिङरोडको स्तरोन्नति, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग र किमाथान्का–धनकुटा–हिले सडक निर्माण परियोजना छन् ।

यस्तै ऊर्जाका गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन र फुकोट कर्णाली हाइड्रो प्रोजेक्ट (४२६ मेगावाट) छन् । सरकारले माग गर्न लागेको अर्को चर्चित योजना मकवानपुरको चित्लाङमा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीका नाममा खोल्न लागिएको विश्वविद्यालय हो । सरकारले अघि बढाएको यो योजना शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालको आवश्यकता र चाहनाअनुसार तीन योजना अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सूची पठाइएको बताए । ‘चीनको चाहनाअनुसार नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम सम्झौतापछि अघि बढ्छ,’ उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयले भने परराष्ट्रबाट सूची नमागिए पनि दुई परियोजना पठाउने तयारीमा रहेको जनाएको छ । परियोजना सूचीलाई आवश्यक परामर्श गरेर अन्तिम रूप दिइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेकपाका एक शीर्ष नेताले यी परियोजनामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणमै सम्झौता गर्न सकिने भए पनि राष्ट्रपति सीकै भ्रमणमा गर्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको बताए ।

नेपाल सरकारले चीनसँगको सहकार्यमा यसअघि केरुङ–काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसँग रेल पुर्‍याउने कुरा गरे पनि सीको भ्रमणमा केरुङ–काठमाडौं रेलबारे मात्र कुराकानी हुने भएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्सेसम्म रेल आए पनि त्यहाँबाट करिब ५ सयभन्दा बढी दूरीमा रहेको नेपालको उत्तरी सिमाना केरुङसम्म रेल आउन केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा केरुङ–काठमाडौं रेल पूर्णरूपमा निर्माणको सम्झौता हुने वा त्यसको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) र निर्माणको मोडालिटीमा सम्झौता हुने भन्ने विषयमा सरकारले चासो दिइरहेको छ ।

चीनले सन् २०१३ बाट राष्ट्रपति सीको नेतृत्वमा अघि सारेको बीआरआईमा सन् २०१७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो । बीआरआईअन्तर्गत नेपालले सुरुआतमा ३५ परियोजना अघि सारेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत वर्षको चीन भ्रमणका क्रममा चीन सरकारले संख्या घटाएर महत्त्वका आधारमा परियोजना सूची पुन: पेस गर्न आग्रह गरेको थियो । सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले त्यसपछि प्राथमिकताका आधारमा परियोजना संख्या १६ मा झारिएको जानकारी दिएका थिए ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएलगत्तै नेपालले चीनसँग पारवहन र यातायातसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । पाँच महिनाअघि चीनका ७ बन्दरगाह (समुद्री र जमिन गरी) प्रयोग गर्ने गरी पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । सीको भ्रमणको मिति सार्वजनिक नभए पनि उनी यसै महिनाको २६ देखि २८ गतेभित्र नेपाल आएर फर्कने सुरक्षा निकायहरूका अधिकारीले जनाएका छन् । भ्रमणका दौरान नेपाललाई के–के सहयोग हुन्छ भन्ने खुलाइएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सीको भ्रमणलाई लिएर मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर गृहकार्य गरिरहेको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।