भिआइपीको सुविधामा अंकुश: अब महङ्गो गाडी पनि चड्न नपाउने
काठमाडौं । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो आम्दानीको हैसियतभन्दा माथि पुगेर महँगा सवारीसाधन खरिद गरी राज्य कोषको ढुकुटी रित्र्याउन थालेपछि सरकारले गाडी खरिद प्रक्रियामा थप कडाइ गर्ने भएको छ ।
अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिबीच महँगा गाडी खरिद गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक बढेपछि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउने गरी नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको हो । महँगा गाडी खरिद गर्दा आर्थिक अनियमिततासमेत बढेको सरकारको ठहर छ ।
अर्थ मन्त्रालयले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको हैसियतअनुसार कस्ता गाडी आवश्यक हुन्छ, सोहीअनुसार अध्ययन गरी नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
उच्चपदस्थ व्यक्तिबीच आवश्यकभन्दा बढी गाडी खरिद गर्ने मोह बढेसँगै अब नयाँ बन्ने मापदण्डले सवारीसाधन चढ्नेहरूको हैसियत समेत निर्धारण गर्नेछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तु भन्दै राजस्व वृद्धि गरेको सरकारले अझै हैसियतभन्दा बढीका महँगा गाडी खरिद गर्ने प्रवृद्धि नियन्त्रणका लागि गाडी खरिद प्रक्रियामा थप कडाइ गर्न लागेको हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्ति, व्यवसायीलगायतले सवारीसाधन खरिदका नाममा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बजेट सिध्याउन लागेपछि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर गाडी खरिद प्रक्रियामा थप कडाइ गर्न लागेको बताए ।
उनले कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई सवारीसाधन आवश्यक भएको वा नभएकोबारे राम्रो अध्ययन गरी मापदण्ड बनाइने बताए । कतिपय कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्नो कोठामा महँगा फर्निचर प्रयोग गरी लाखौं रुपैयाँ सकेको पाइएपछि फर्निचरमा समेत मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने भएको छ ।
‘हैसियतभन्दा माथिका गाडी चढेर समाजमा रवाफ देखाउन खोज्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि एउटा छुट्टै मापदण्ड बनाएर सेवासुविधा उपलब्ध गराइयो भने अनावश्यक फजुल खर्चमा पनि नियन्त्रण हुने र आर्थिक अनियमिता पनि रोकिनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
अहिले उच्च ओहोदाका व्यक्तिलगायत तीनवटै तहका सरकारले गाडी खरिद गर्नमा नै अर्बौं रुपैयाँ सकेको र त्यसबाट मुलुकले ठूलो आर्थिक भार खेप्नुपरेकाले त्यसलाई रोक्न नया मापदण्ड आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सवारीसाधन खरिद प्रक्रियालाई थप कडाइ गर्न सक्रिय अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म अपेक्षाकृत रूपमा पुँजीगत खर्च नभएको र अनुमानित राजस्व पनि नउठेपछि चालू आवका लागि विनियोजित कुल बजेटको सिलिङ १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडलाई समेत घटाएर यस वर्ष १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड मात्र खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
चालू आवको बितेका ६ महिनामा सरकारले कूल विनियोजित बजेटको जम्मा २७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । ६ महिनाको अवधिमा सरकारले जम्मा ४ खर्ब २२ अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
राजधानी दैनिकका अनुसार अहिले अर्थमन्त्री खतिवडाले पुँजीगत खर्चतर्फ ८२ अर्बको अनुमान कटौती गरेका छन् । जसका कारण पुँजीगत खर्च शीर्षकमा कुल ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान छ ।
बितेका ६ महिनामा सोचेअनुरूपको काम नभएपछि सरकारी खर्चको अनुमान संशोधन गर्नु बाध्यता रहेको भन्दै खतिवडाले विभिन्न कारणले अनुमान संशोधन गर्नुपरेको बताए ।
सरकारले बितेका ६ महिनामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन र कानुन संशोधनमै बिताएको र त्यसको असर विकास निर्माणमा देखिएको भन्दै उनले जसरी पनि खर्च गर्ने र वित्तीय अराजकता निम्त्याउने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट गरे ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले विगतका वर्षहरूमा जस्तै आवको अन्तिम महिना असारमा जसरी पनि खर्च गर्ने परम्परा तोड्न पनि अनुमान केही कम गरेको बताए ।