काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञाको मोडल फेरियो - Himal Post Himal Post
  • ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun May 19 2024
Logo

काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञाको मोडल फेरियो



काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञाको मोडल फेरिएको छ । यसअघि जारी भएको भन्दा केही खुकुलो पार्दै भदौं २४ गते राति १२ बजेसम्मका लागि उपत्यकाका तीनै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो।

तेस्रो पटक थपिएको निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक सेवा तथा कामका लागि १२ वर्ष मुनीका बालबालिका, ६० वर्षमाथिका नागरिकहरू एवम् दीर्घ रोग भएका जुनसुकै उमेरका व्यक्तिहरू घरबाट बाहिर निस्किन रोक लगाइएको छ।

अत्यावश्यक वस्तु वा सेवामध्ये खाद्य वस्तु, दूध र दूधजन्य पदार्थ, फलफूल, तरकारी, माछा/मासु बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू बिहान ११ बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ।

त्यस्तै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पसल/व्यवसाय साथै छोटी ढुवानीका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन दिउसो २ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने तर नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ।

अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको होम डेलिभरी सेवाको हकमा डेलिभरी गर्ने व्यक्तिको पीसीआर नेगेटिभ हुनुपर्नेछ। होम डेलिभरी सेवाको क्रममा भेटेका व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्ने र अनलाईन भुक्तानी गर्ने गरी होम डेलिभरी सेवा सञ्चालन गर्न सकिनेछ। सो सेवाको मापदण्ड जारी भएपछि मात्र सेवा सञ्चालन गर्न पाइनेछ।

त्यस्तै कामदार र कर्मचारीहरूलाई आयोजनास्थलमै क्वारेन्टिनमा रहने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सम्बन्धी निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्न, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रोटोकल अनुसार अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न, क्वारेन्टाइन/आइशोलेसनमा बस्नेहरूको लागि खाना खुवाउने क्याटरिङ्ग/होटल सञ्चालन गर्न, एयरपोर्टदेखि क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसन वा होटेलसम्म जाने यातायात सञ्चालन गर्न पाइनेछ। अत्यावश्यक कार्यको लागि उपत्यका भित्रिने व्यक्तिहरूको पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य नेगेटिभ भएको हुनु पर्नेछ।

स्वाब परीक्षण गराउने व्यक्तिहरू रिपोर्ट नआउन्जेल सम्म अनिवार्य रुपमा होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिंगमा परेका व्यक्तिहरू समेत स्वाब परीक्षण गराउने व्यक्तिहरूको रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म अनिवार्य रूपमा होम क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्नेछ। होम क्वारेन्टिनमा बसे नबसेको निगरानी सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयले गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।