सर्वोच्चको फैसलामा एमालेको फरक व्याख्या - Himal Post Himal Post
  • ७ माघ २०८१, सोमबार
  •      Mon Jan 20 2025
Logo

सर्वोच्चको फैसलामा एमालेको फरक व्याख्या



काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले संविधानकै अतिक्रमण गरेको नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली समूहले निष्कर्ष निकालेको छ । एमाले स्थायी कमिटी बैठकले राज्यका तीनै अंगबीचको सन्तुलन नराम्ररी खलबलिएको नेकपा (एमाले)ले ठहर समेत गरेको छ।

शुक्रबार ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। सर्वोच्चको फैसलामा एमालेको धारणा राख्दै स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, “नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अंगबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुनसक्छ। लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका तीनवटा अंगबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको छ।”

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको थियो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश पनि दिएको थियो।

यो फैसलामा असहमति जनाउँदै एमाले स्थायी कमिटीले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको ठहर गरेको छ। एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जारी स्थायी कमिटीका निर्णय सम्बन्धी विज्ञप्तिमा सर्वोच्चबाट कानूनको अपव्याख्या भएको जनाइएको छ।

एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, “मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता अभिव्यक्त हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेकै आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताका प्रतिनिधिहरू चयन हुनु र उनीहरू मार्फत मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु हो। तर, ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई ‘निरंकुश’ भनेर आरोपित गर्ने र कानूनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने गलत परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको छ।”

सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको प्रस्तावनालाई पनि कमजोर बनाएको एमालेको निर्क्योल छ। “२०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा गरिएको फैसलाले नेपालको संविधानको अक्षर र भावना, हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्तावनालाई अतिक्रमण गर्दै तिनलाई कमजोर तुल्याएको छ।”