सर्वोच्चले झुट प्रमाणित गरेपछि टोपबहादुरहरू नैतिक संकटमा

काठमाडौं- टोपबहादुर रायमाझीलगायतका चार पूर्वमाओवादी नेताहरूले झुटको खेती गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । मन्त्री पदकै लागि माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा गएका चार सांसदले अदालतसँग झुट बोलेको ठहर गर्दै उनीहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतलाई समेत झुट बोलेर प्रभावित पार्न खोज्ने टोपबहादुर लगायतका नेताहरूले दिउसै रात पार्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । उनीहरूको झुटको खेती अदालतले समेत पर्दाफास गरिदिएपछि उनीहरू नैतिक संकटमा परेका छन् ।

आफूहरू माओवादीमा हुँदाको सांसद पद पुनर्बहाली गरीपाऊँ भन्दै एमाले नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले माओवादीका चार नेताहरू एमालेमा प्रवेश गरिसकेको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले आफूहरु माओवादीकै केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा रहेको भन्ने दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ। चारैजना नेताले असार २३ गते आयोगबाट प्राप्त गरेको जानकारीमा आफ्नो नाम एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा नभइ माओवादीमै रहेको दाबी गरेका थिए।

माओवादीले गत जेठ १७ गते पेश गरेको केन्द्रीय सदस्यको नामावलीमा भट्ट, रायमाझी, साह र चौधरीको नामसमेत समावेश गरेर पठाएको थियो। माओवादी स्रोतकाअनुसार ‘भूलवस’ परेको उक्त नामको फाइदा उठाउँदै नेताहरुले रिटमा भनेका थिए,

‘निर्वाचन आयोगको रेकर्ड अनुसार म निवेदक माओवादी केन्द्रमा रहेको पुष्टि हुन्छ। म निवेदकले अर्को दल गठन गरेको पनि छैन। मिति २०७८/३/२३ मा निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यसमितिको नाम लिष्टको प्रमाणित प्रतिलिपि उतार गरी लिएकोमा मिति २०७८/३/२३ को आयोगको रेकर्ड अनुसार म नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा छु। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यसमितिको लिष्टमा छैन। दुवै आयोगबाट प्रमाणित लिष्ट आयोगको मिति २०७८/३/२३ को प.सं. ०७७/७८ च.नं. २५९ को पत्र साथ मलाई प्राप्त भएको र पत्र तथा दुवै दलको लिष्ट निवेदन साथ पेश गरेको छु। यस कारण दल परिवर्तन गरेकै छैन। झुट्टा आरोप लगाई गरेको कारवाही बदर गरी पाउँ।’

तर सर्वोच्चले एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा नेताहरुले जिम्मेवारीसमेत पाइसकेको कुरालाई आधार मान्दै एमालेकै कार्यकर्ता भएको ठहर गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा २०७७ चैत १३ मा प्रमाणित भएको भनिएको अन्तरपार्टी निर्देशन कागजको प्रतिलिपी भनी प्रत्यर्थीतर्फबाट इजलास समक्ष पेश हुन आएको समेत पाइयो। पेश हुन आएको उक्त लिखत हेर्दा निज रिट निवेदक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को सदस्य भएको र सो दल सम्बद्ध दलीय भूमिकामा संलग्न रहेको भनी उल्लेख भएको तथ्य खुल्न आएको देखियो।’

यी दुईवटा कुरालाई आधार मान्दै सर्वोच्चले रायमाझी, भट्ट, शाह र चौधरीले दल त्याग गरेको विषयलाई मान्यता दिएको छ। भट्टले पार्टीले कारबाही गरेर सांसद पद गुमाएपछि ६ महिनाका लागि फेरि मन्त्री भएको र त्यसका विरुद्ध परको रिटमा सुनुवाइ गर्दा जेठ ६ गते पदमुक्त भएको स्मरण फैसलामा गरिएको छ।

‘निवेदकले दल त्याग गरेको जानकारी प्रतिनिधि सभाको मिति २०७७/१२/२६ को बैठकमा नै दिइएको तथा मिति २०७८/१/३ मा पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा निवेदकसमेत सामेल रहेको भइ यस अदालतबाट मिति २०७८/२/६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको परिणामस्वरुप निज मन्त्री पदबाट मुक्त भएको समेत देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले निवेदकहरुले उठाएको एउटा प्रश्नको जवाफ भने अहिले नै दिनु उपुक्त नहुने विश्लेषण गरेको छ। निवेदकहरुले आफूलाई माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटिले नभइ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एकल निर्णयका आधारमा सांसद पदबाट कारबाही गरेको दाबी गरेका छन्।

अध्यक्षलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी एकल निर्णयले कारबाही गरेको वा होइन र त्यसरी कारबाही गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा निर्क्यौल गर्नु उपयुक्त नहुने आदेशमा उल्लेख छ।

‘…माओवादी केन्द्रले आफ्नो विवेक वा तजविज प्रयोग गरी दल त्याग सम्बन्धमा गरेको निर्णयको औचित्य वा अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरी समग्र तथ्यगत सन्दर्भहरुको विश्लेषण गरेर अहिले अन्तरिम आदेशकै सन्दर्भमा प्रश्नहरुको निरुपण गर्नु मनासिव देखिँदैन,’ आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘निवेदकले उठाउनु भएका राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ बमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने लगायतका अन्य समग्र कानूनी प्रश्नहरुको निरुपण अन्तिम सुनुवाईको अवस्थामा नै हुनु मनासिव भएकाले अहिले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन।’

माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको जानकारी गराएपछि चारै जना चैत २६ गते पदमुक्त भएको सूचना संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको थियो।