एमसीसी राष्ट्रको हितमा छैन भने लिन हुँदैन: टोपबहादुर रायमाझी

काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले वर्तमान सरकारले दुई वर्षमा मुलुकलाई विकास र समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गराएको स्पष्ट पारेका छन् ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै उनले भने,‘राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भैसकेको छ । अब मुलुकलाई विकास र समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गराईएको छ । यो सरकार गठन भएको दुई वर्ष भयो, यो सरकार पूरानाको निरन्तरता होईन, नयाँ संविधान आएपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार बनेको सरकार हो ।’

साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सरकारले सयौं नयाँ कानूनहरु निर्माण गरेको सुनाउँदै यसलाई सरकारको सफलतामा दर्ज गराए ।

उनले भने,‘संक्रमणकालको अन्त्य भएको छ । सरकार अहिले दिन दुई गुणा र रात चौगुणा काम गरेर अघि बढेको छ । अब विकासका गतिविधि अघि बढ्छन् । यो सरकारले अपराधका घट्नाहरु सतहमा ल्याएको छ ।

भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई कारबाही थालेको छ । को आफ्नो ? को अरुको ? नभनिकन यो सरकारले कारबाही अघि बढाएको छ । सवाल त हामीले सही र गलत हेर्ने हो ।’ पछिल्लो समय अपराध र भ्रष्टाचार अनुशन्धानको दायरा बढेको उनको तर्क छ ।

सरकारले गल्ती गर्नेहरु जो कोही पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको भनाई छ । उनले भने,‘जसले गल्ती गर्छ उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

तर, गल्ती नगर्नेलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ ।’ सरकारले विकास निर्माणलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाएको उनको तर्क छ । उनले भने,‘बजेट र अधिकारलाई केन्द्र र प्रदेशबीच सन्तुलित बनाएर अघि बढाएको छ । यो एक हदको सफलता हो ।’

तर, जनजिविका र गरिबीको सवालमा भने सरकारले सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने,‘सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यमा काफी मात्रामा ध्यान दिन जरुरी छ ।

करको विषयमा केही ओभरल्याप भएको छ । यसमा ख्याल गर्नुपर्छ । करको मारमा जनता परेका छन् । सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।’

रायमाझीले एमसीसीको सवालमा नेकपाले कार्यदल गठन गरेको सुनाउँदै यसबारेमा अहिले बोल्नु सान्दर्भिक नहुने टिप्पणी गरे ।

उनले एमसीसी राष्ट्रको हितमा छैन भने लिन नहुने राय ब्यक्त गरे । विदेशी सहयोग या अनुदान लिंदा राष्ट्रियता र हितको बिषयमा पहिले नै ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने,‘कार्यदलले यसबारेमा अनुशन्धान गरिरहेको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि पार्टीले यसबारेमा आवश्यक मुल्यांकन गरेर सुझाव दिन्छ । तर, विदेशी सहयोग वा अनुदान लिँदा हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिनुपर्छ । र, आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ ।’