टिप्परको गति घटाउन ‘टाईम कार्ड’

पाल्पा । टिप्परको गति कम गराउन टाईम कार्ड लागू गर्न माग गरिएको छ । जिल्ला प्रशासनले राखेको अन्तरक्रियामा सहभागीले टाईम कार्ड लागू नहुने हो भने जनतालाई ज्यान जोगाउनै मुश्किल पर्ने बताएका हुन् । कार्यक्रममा सहभागीले टिप्परको गति नियन्त्रण गर्दै यसलाई भार क्षमता घटाएर टाईम कार्ड लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

जिल्लामा सञ्चालित खानी उद्योगहरूबाट खनिज पदार्थ उत्खनन् र ढुवानीका क्रममा वातावरणीय प्रदूषण बढेको र जनमानसमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकार र प्रशासनले खानी सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको स्थानीय तहका प्रमुख, खानी सञ्चालक, प्रभावित व्यक्तिहरू, नागरिक समाज र सरोकारवालाको बैठकले असरहरूको समीक्षा गर्दै सम्झौता र मापदण्डको पालना गर्न उद्योग व्यवसायीहरूलाई निर्देशन गरेको छ ।

बैठकले जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण खानी उद्योगहरूले सम्झौतापत्र, मापदण्ड र शर्तनामा बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन चैत्र १८ गतेभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनिवार्य बुझाउन सूचित गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालले बताए । उनले खानी उद्योगलाई पानीको मुहान संरक्षण गर्ने, वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने, टिप्परको गति र भार क्षमता घटाउनुपर्ने, टाइम कार्ड लागू गर्ने, सडकमा नियमित पानी छर्कनेलगायत काम गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।

रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायणबहादुर जीसीले उद्योगलाई अनियन्त्रित ढुवानीले जनमानसमा असहजता ल्याएको भन्दै यथाशीघ्र सुधार गर्न पत्राचार गरिएको तर ठोस काम हुन नसकेको बताए । रिब्दीकोटले जनगुनासाहरूको प्रतिलिपिसहित ८ बुँदे सुझाव खानी सञ्चालकहरूलाई पुष २६ गते नै चिठ्ठी पठाएको थियो ।

गुनासो सुनुवाई नभएपछि खस्यौली, देउराली क्षेत्रका समुदायले टिप्पर पीडित सरोकार समिति गठन गरेका छन् । समितिका अध्यक्ष चिरिञ्जीवी अमात्यले टिप्पर आयो भनेपछि अरू गाडी दायाँबायाँ लाग्नुपर्ने र मान्छे ज्यान बचाउन भाग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने ‘मान दिनेलाई मान दिइन्छ, शान दिनेलाई हान्दिइन्छ’ भनेर टिप्पर सायरी लेखेर आतंक मच्चाउँदा पनि अनुगमन नभएकोमा आक्रोस पोखे ।

पत्रकार भुवन रायमाझीले खानीमा आउने जाने टिप्परलाई जनताले सडकको यमराज भन्न थालेको गुनासो गरे । ‘जंगलमा सिंहले आफूलाई राजा मान्छन्, पाल्पाका सडकमा टिप्परले आफ्नो राज चलाउँछन्,’ उनले भने । तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीले स्थानीय समुदायलाई चित्त नबुझाई खानी उत्खनन् र प्रदूषण गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए ।

खानी सञ्चालनका क्रममा जनताका धेरै गुनासा आएका छन्, ति समस्या भने उद्योगहरूले समाधान गरेर मात्र निकासी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष थापाले बाख्रापालनका लागि भन्दै १०÷१२ हजारमा समुदायका जग्गा बेचाउने दलालहरू चिन्न नसक्दा जनता मारमा परेको बताए । संविधानमा खानीको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा देखिन्छ, उद्योगीलाई सोध्दा केन्द्र र जिल्लालाई राजश्व तिरेको बताउँछन् । जनताले गाउँपालिकालाई सोध्छन्, हामीले के गर्ने हो ? थापाको प्रश्न थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दयाराज बस्यालले खानी विभागबाट रोयल्टीको १० प्रतिशत आउने र जिल्लाले समझदारीमा थप केही रकम लिने गरेको र यो वर्ष १७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समितिले ७ वटा खानी उद्योगबाट खनिज पदार्थ निर्यात गरे वापत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ५५ लाख ७८ हजार ४ सय ९४ आर्थिक सहयोग पाउने गरी समझदारी गरेको छ । संकलित रकममध्ये ८५ प्रतिशत रकम गाउँपालिकाले प्राप्त गर्नेछन् ।

रिब्दीकोट २ देउरालीका रमेश खनालले सिजी कम्पनीले डम्मकमा पानीको मूल नै भाटिने गरी खाल्डो खनेर समुदायको खानेपानी सुविधा अवरुद्ध पारेको बताउनुभयो । रैनादेवीछहरा १ सिद्देश्वरका सन्तोष ज्ञवालीले खानीवालाले भुटुक्दीको माटो ल्याएर कुर्लेदी पानीको मुहान पुरिदिएको बताए । ‘खानीमा डोजर चलाउने कतिपय ड्राइभरको लाइसेन्स छैन । कतिपय टिप्पर ड्राइभर हार्थोकमा बस्छन्, खलासीले गाडी खानीमा लैजान्छ । जतासुकै जोखिम छ ।’ उनले थपे । सडकमा धुलो बढेर बाइक गढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने दायाँबायाँका घाँसपात गाइभैंसीले खाँदैनन् । दीपक पाण्डेको गुनासो छ, ‘धुलो उडेर बालबच्चा स्कुल जान सक्दैनन्, घाँस काट्न जान सकिन्न ।

बाटोमा हिंड्नै मिलेन । जनतालाई न्याय दिनुहोस् ।’ रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले सिद्धेश्वरबाट दैनिक ७०÷८० टिप्पर चुनढुंगा निकासी भएको तर आफूहरूले राजश्व त परै जाओस् जानकारी समेत नपाएको बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका अध्यक्ष राजेशकुमार अर्यालले विगतमा स्थानीय निकायले विना छलफल खानी दर्ताका लागि सिफारिश दिने, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन लुकाएर स्वीकृति दिने, समुदायसँगको छलफल विना उत्खनन् गर्न दिने गरेका कारण समस्याहरू आएको बताए ।

अध्यक्ष अर्यालले थपे, ‘पाल्पा खनिज पदार्थको राम्रो सम्भावना रहेको जिल्ला हो । यहाँ उद्योगले सर्वसाधारणको जग्गा बिचौलिया लगाएर सस्तोमा खरिद गर्ने, जनता बिस्थापित हुँदा , ढुंगाको प्रतिट्रिप १५ सय तिर्दा चुनढुंगाको मात्र ९ सय रोयल्टी तिर्ने, उत्खनन् गर्दा वातावरणमा ध्यान नदिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनास गर्ने, पानीको मूल पुर्ने जस्ता कार्यले नै जनताको आक्रोस बढेको हो । समयमै जनताका गुनासा सुन्न र समस्या समाधान गर्न नसके दीर्घकालीन समस्या आउन सक्नेछ ।’

अर्घाखाँची सिमेन्टका जनरल म्यानेजर उद्धवबहादुर कार्कीले खानी उद्योगहरूले सडकमा पानी छर्कने, खाल्डाखुल्डी टाल्ने र प्रदुषण नियन्त्रण गर्नेलगायतका मापदण्ड अनुसारका काममा इमान्दारिता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा ७० लाख मेट्रिक टन क्लिङ्कर आवश्यक भएकोमा ३० लाख मेट्रिक टन आयात हुने गरेको छ । सिमेन्ट निर्यात गर्ने देश बन्न सबैको सहयोग चाहिने उनले बताए ।

पाल्पा सिमेन्ट, कन्चन क्वायरिज, सर्वोत्तम सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, होङसी सिमेन्ट, डोलोमाइट, सत्यवती खानी उद्योगलगायतका सञ्चालकहरूले सरकारसँग भएको संझौतावमोजिम मानव समुदायलाई असर नपर्ने गरी उत्खनन गर्ने, खनिज पदार्थ ढुवानी गर्दा टिप्परलाई मापदण्डभन्दा बढी लोड गर्न नदिने, खानी क्षेत्रमा धुलो उड्न नदिने, सडकमा नियमित पानी छर्कने, सार्वजनिक महत्वका स्थलहरूको संरक्षणको संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।

मापदण्ड अनुसार काम भए नभएको नियमित अनुगमन गर्ने र चैत्र १८ गते फेरि अर्को बैठक बस्ने सहमति पनि भएको छ । पाल्पा जिल्लामा हालसम्म १२ वटा खानी उद्योगले चुनढुंगा र ३ वटाले कोइला उत्खनन् गर्ने अनुमति लिएका छन् । दैनिक सयौँ टिप्पर खनिज पदार्थ बाहिरिने गरे तापनि कति परिणाम र कति मूल्यको निकासी हुन्छ त्यसको आधिकारिका अभिलेख कहीँ रहेको देखिन्न ।

समाचार दैनिकपत्रमा प्रकाशित छ ।