सरकारद्वारा टीकापुर घटनासम्बन्धी सबै मुद्दा खारजे, अब यसरी अघि बढ्नेछ प्रक्रिया
काठमाडौं- सरोकारवालाको लामो संघर्षपछि सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दा खारजे गर्ने निर्णय गरेको छ।
योसँगै सरकारले विप्लव र स्वतन्त्र समूहको मुद्दा खारेजी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटनासम्बन्धि मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै आरोपीहरूले पनि सफाई पाउने भएका छन् ।
सरकारले यस सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि जेलमा रहेका रेशम चौधरी पनि रिहा हुनेछन् भने धनिराम चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुने छ ।
टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई यथाशिघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानुनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने ।’ उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले फिर्ता लिएको मुद्दा अब गृह मन्त्रालयबाट अगाडी बढ्नेछ । एक मन्त्रीका अनुसार टीकापुर घटनासम्बन्धी आरोपितहरुको मुद्दा प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकोले अब गृहमार्फत यसको काम अगाडी बढ्नेछ ।
विसं २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचच झडप हुँदा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सेती अञ्चलका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५ जना तथा सशस्त्रका २ र १ बालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले मुख्य अभियुक्त भनिएका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारबीच विसं २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति भएपनि त्यतिबेला केही हुन सकेको थिएन ।
तत्कालिन सहमती अनुसार थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो ।
सरकारले सोसम्बन्धी निर्णय यही समितिलाई जानकारी गराएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
तत्कालीन वार्ता टोलीमा सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, राजन भट्टराई र भगवती चौधरी रहेका थिए भने थारु कल्याणकारिणी सभा र संघर्ष समितिको तर्फबाट रुक्मिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी रहेका थिए ।