नेपाल टेलिकमलाई जरिवाना !
पोखरा । सेवा प्रवाहमा ढिलो गरेको भन्दै नेपाल टेलिकमलाई पाँच हजार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने गरी फैसला सुनाइएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गर्दा क्षतिपूर्तिको फैसला भएको सम्भावतः यो नेपालको पहिलो घटना हो ।
जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिले उपभोक्तालाई दिने सेवा प्रवाहमा ढिलाई गरेको भन्दै टेलिकमको कार्यालयलाई पाँच हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति तिराउने फैसला सुनाएको हो ।
नेपाल टेलिकमका उपभोक्ता अपील त्रिपाठीले नेपाल दुरसञ्चार कार्यालय पोखराले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गरेको तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान नगरेको भन्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा २२ बमोजिम जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति कास्कीमा एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग दावी गरी उजुरी गरेका थिए ।
उक्त उजुरीमाथि समितिले सुनुवाइ गर्दै पाँच हजार क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला सुनाएको उपभोक्ता मञ्च कास्कीले जानकारी दिएको छ । यद्यपि यो निर्णयबिरुद्ध चित्त नबुझे उच्च अदालत जान सकिने प्रावधान रहेको मञ्चले जनाएको छ ।
घटना अनुसार ०७४ साल माघ २५ गते उपभोक्ता अपील त्रिपाठी ल्याण्डलाइन फोन लिन नेपाल टेलिकमको पोखरा कार्यालय पुगेका थिए । जहाँ उनले टेलिकमलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरेर ल्याण्डलाइन फोन जोड्नलाई निवेदन दिए ।
टेलिकमले ३ दिन भित्रमा फोन जोडिसक्ने भनेको थियो । तर, ३ दिन बित्दा पनि टेलिकमले चासो नदेखाएपछि फोन गरेर ल्याण्डलाइन फोन जोडिदिन आग्रह गर्दापनि आलटाल गर्ने, सुनेको नसनेझैं गर्ने गर्दै एक महिना गुजार्यो । त्यसपछि तारन्तार फोन गरेर आग्रह गर्दा फोन जोड्ने मान्छे पठायो र फोन जोडियो पनि तर गुणस्तरहीन् ।
फोन जोडे बेलादेखि नै आवाज कम सुनिने, झिरझिर आवाज आउने समस्या देखिएपछि तुरुन्तै फोन जोड्न गएका कर्मचारीलाई समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेपनि सुनेको नसुनेझैं गरी छाडेर गएको उपभोक्ता अपीलको भनाइ छ ।
त्यसलगत्तै नेपाल टेलिकमको बिल आयो जहाँ उनलाई फोन जडानका लागि निवेदन दिएको मिति देखिनै शुल्क तिर्नुपर्ने भनिएको थियो ।
त्रिपाठीले आफूले प्रयोग नै नगरेको फोनको शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियमप्रति असहमति रहेको, फोन जडान नगर्दा आफूले गर्नुपर्ने काम प्रभावित भएको र फोन जडान नहुँदा मानसिक समस्यासमेत भोग्नुपरेको भन्दै नेपाल टेलिकमलाई क्षतिपूर्ति पाउँ भनी निवेदन दिदा सुनुवाइ नभएपछि जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति कास्कीमा निवेदन दिएका थिए । जसको सुनुवाइ गर्दै समितिले नेपाल टेलिकमलाई ५ हजार रुपैयाँ भराउने निर्णय गरेको हो ।