संकटमा नेकपा: दुवै पक्ष सक्रिय, यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीले चाल्ने सम्भावित तीन कदम
काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको संकट फरक ढंगले अगाडी बढिरहेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले पार्टी गम्भीर संकटमा देखिएपछि दुवै पक्षले आआफ्नो सक्रियता बढाएका छन् ।
एकातिर प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू निकट तल्लो तहका पार्टी कमिटिलाई जे पनि हुनसक्ने भन्दै तयारी गर्न लगाएका छन् भने अर्कातिर मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेर मुलुक ठुलो संकटमा धकेलिन सक्ने भन्दै तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
बिहीबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विरूद्धमा खुमलटार र कोटेश्वरमा आफ्ना विरुद्ध खिचडी पाकेको र आफूलाई अफ्ठ्यारो पार्ने आंकलन गर्दै त्यस्ता सबै खाले चलखेल निस्तेज पार्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थिरता निम्त्याउने गरी आफूविरुद्ध भयंकर षडयन्त्र भइरहेको समेत आरोप लगाए। उनले आफूलाई पदबाट हटाउनका लागि चलखेल भइरहेको दाबी समेत गरेको एक मन्त्रीले बताए।
अर्कातिर प्रचण्ड-नेपाल समूह पनि सबैखाले तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । तत्काल पार्टी विभाजन हुने अवस्था आउन नदिन उनीहरू पर्खा र हेरको अवस्थामा भएपनि आन्तरिक सक्रियता ब्यापक बढाएका छन् । पछिल्लो समय खुमलटार र कोटेश्वरमा नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति हुन थालेको छ ।
बिहिबार मात्रै प्रचण्ड-नेपाललगायतका नेताहरूले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श समेत गरेका थिए। भेटमा के छलफल भएको भन्ने गोप्य राख्न खोजेपनि उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले अब चाल्नसक्ने सम्भावित कसमका बारेमा छलफल गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
पेरिसडाँडामा कानिं व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले अब चाल्नसक्ने सम्भावित कदम र राजनीतिक र न्यायिक समाधानबारे बताएको स्रोत बताउँछ ।
कानुन व्यवसायीहरूले प्रचण्ड-नेपाल समुहको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल तीन कदम चाल्नसक्ने परामर्श दिएको बुझिएको छ ।
कानुन व्यवसायीको नजरमा प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन सक्ने आंकलन गरेका छन्। पहिले गरेकै अभ्यास अनुसार तत्काल अध्यादेश ल्याएर संसदीय दलमा मात्रै ४० वा ३० प्रतिशत संख्या भए पनि पार्टी फुटाउन मिल्ने कानुन ल्याउनेछन्।
अर्को सम्भावित कदम भनेको, संसद विघटन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव घोषणा गर्ने । संसद विघटन गर्न संविधानमा प्रावधान नै नभए पनि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने। अदालत मिलाएर त्यो गैरसंवैधानिक कदमविरूद्ध आउन सक्ने मुद्दाहरू निस्तेज पार्ने र आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने।
यी दुई कदम बाहेक अर्को कदम भनेको कोरोना भाइरसको कारण देखाएर सेनाको साथ् लिएर संकटकाल घोषणा । संकटकाल घोषणा केहि समयका लागि महामारीलगायतका कारण देखाएर सेना र राष्ट्रपतिको साथ लिनसक्ने अवस्थाबारे कानुन व्यवसायीहरूले अवगत गराएका थिए ।