यातायात सिन्डिकेट उस्तै

काठमाडौं -सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेजीको घोषणा गरेको १ वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता हुन सरकारले निर्देशन दिँदै पटकपटक समयसीमा बढाउँदै गरेको थियो । कम्पनीमा दर्ता हुने मिति पछिल्लो समय यही जेठ १८ गतेसम्म तोकिएको थियो ।

पछिल्लो जानकारी अनुसार सो अवधिमा ११४ भन्दा बढी यातायात समिति कम्पनीका रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । तर, सरकारले सिन्डिकेट खारेजीको घोषणा गर्दैमा र यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गर्न लगाउँदैमा यात्रुहरूले सहज रूपमा सेवा पाउन थाल्ने होइन । त्यसैले सिन्डिकेट खारेजी घोषणायताको अवधिमा यातायात दर्ता र सञ्चालनमा सहज वातावरण बने पनि आम यात्रुको हैरानी ज्यूँका त्यूँ नै छ र अझै यसमा सुधार हुने सम्भावना न्यून छ ।

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाएको बताउँदै सरकारले आफ्नो ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । तर, कागजी रूपमा सिन्डिकेट हटे पनि त्यसबाट सेवाको गुणस्तरमा आउनुपर्ने परिवर्तनको अनुभव जनताले पाएका छैनन् । उसो भए सरकारले के गरेमा सिन्डिकेट सा“च्चै नै हटेको महसूस हुनेछ त ? सिन्डिकेट हुने भनेको सीमित यातायात समितिले प्रतिस्पर्धी वातावरण सृजना गर्न नदिने र आफ्नो सेवा जस्तो भए पनि सेवाग्राहीले उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुनु हो । यो अवस्था अझै हट्न सकेको छैन । यो अवस्था हटाउन सरकारले पहल गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि सेवाको मूल्य अर्थात् कम भाडामा बढी गुणस्तरीय सेवा दिन प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजना हुनुपर्छ । अनि मात्र जनताले सिन्डिकेट हटेको महसूस गर्नेछन् ।

गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) का रूपमा दर्ता भएका यातायात समितिलाई कम्पनीका रूपमा दर्ता गर्दैमा मात्र त्यसले सिन्डिकेट हटेको अर्थ दिँदैन । यसले करको दायराभन्दा बाहिर रहेको यातायात सेवाबाट राजस्व उठाउन सरकारलाई सहयोग पुग्न भने सक्छ । तर, सरकारले ती कम्पनीलाई लगाउने कर प्रणाली वैज्ञानिक हुने देखिँदैन । सवारीसाधनले यात्रुलाई टिकट दिने व्यवस्था भएमा त्यसको आधारमा कति राजस्व तिर्ने भन्ने निर्धारण हुन सक्थ्यो होला । तर, अहिलेकै अवस्थामा वार्षिक एकमुष्ट यति रकम तिर्ने भनेर तोकिने बाहेक अन्य काम हुने देखिँदैन ।

सिन्डिकेट हटेको घोषणा भए पनि अहिले यातायात क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायमै छ । यात्रुसँग लिने भाडादर तोक्ने विषयमा अझै वैज्ञानिक आधार अपनाउन सकिएको छैन । सिन्डिकेट खारेजीको विषयमा राष्ट्रिय रूपमा हुनुपर्ने बहस, कानूनी व्यवस्थामा सरकारको तीव्रता र निजीक्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिताको अभाव देखिन्छ । सिन्डिकेट हटेपछि यात्रुलाई सहज यात्रा गर्ने वातावरण बनाउन सवारी सञ्चालन मोडालिटी, रूटको वर्गीकरण, बीमा लगायत विषयमा सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ । अझै पनि यस क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण देखिँदैन । जबसम्म यस क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजना हुँदैन, यात्रुले कम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा पाउँदैनन्, तबसम्म सिन्डिकेट खारेजीको घोषणा सर्वसाधारणका लागि ‘हर्ष न विस्मात्’को विषय हुनेछ । सरकारको कर आम्दानी भने बढ्न सक्छ । अभियानमा खबर छ