‘सरप्राइज’ र ‘धोका’: मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको खेल

काठमाडौं- सांसद वसन्तकुमार नेम्वाङ उपनिर्वाचन प्रचारका सिलसिलामा गृहजिल्ला पाँचथरमा थिए । अरू केही दिन उतै बस्ने योजना बनाएर गएका उनलाई बुधबार राति साढे ८ बजेतिर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन गयो ।

फोन गर्नेले भने, ‘तपाईं मन्त्री बन्नुभएको छ, भोलि औबिहीबारओ बिहान ११ बजे शपथ छ, आउनुहोला।’

नेम्वाङ रातारात त्यहाँबाट हिँडे र बिहीबार बिहानै काठमाडौं आइपुगे । नेम्वाङ मन्त्री बन्दै छन् भन्ने चर्चा नेकपा वृत्तमा भए पनि स्वयं उनलाई भने पटक्कै विश्वास थिएन। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले लेखेकी छन्।

नेकपाको चुनाव चिह्न सूर्य लिएर नवलपरासी १ बाट विजयी भएका ‘स्वतन्त्र सांसद’ हृदयेश त्रिपाठी पछिल्लो समय नेकपासँग असन्तुष्ट थिए ।

उनले लामो समयदेखि नेकपाका दुई अध्यक्षसँग आफ्नो भूमिकाबारे कुराकानी गरिरहेका थिए । ‘दुई अध्यक्षसँग छलफल त भइरहेको थियो तर अहिले नै मन्त्री बनिन्छ भन्ने लागेको थिएन,’ राष्ट्रपति कार्यालयबाट सार्वजनिक मन्त्रीहरूको सूचीमा आफ्नोनाम देखेपछि उनले निकटस्थहरूसँग भनेका थिए ।

पटक–पटक मन्त्री भइसकेका त्रिपाठी र पहिलोपटक मन्त्रीको कार्यभार लिएर सिंहदरबार छिरेका नेम्वाङका लागि यो ‘सरप्राइज’ निर्णय हो । यी दुवै मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अत्यधिक विश्वास गरेर मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

अब त्रिपाठीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेर संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्नेछ । नेम्वाङले ओली सरकारको नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को संकल्प पूरा गर्न विकासतर्फ सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई हाँक्नुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको ‘क्याबिनेट’ मा मन्त्री भएर छिर्ने अधिकांशले बुधबार साँझसम्म आफू मन्त्री बन्दै छु या छैन भन्ने सुइँको पाउन सकेका थिएनन् ।

नयाँ मन्त्रीबारे ओली र दाहालले धेरै जनासँग परामर्श गरेकाले उनीहरूलाई आफैं पो मन्त्री बन्दै छु कि भन्ने आस हुनु स्वाभाविक थियो । उनीहरू छिनछिनमा अध्यक्ष र उनीहरूका स्वकीय सचिवालयका सदस्यहरूलाई फोन गरेर केही निधो भयो कि भनेर सोधिरहन्थे । सञ्चारमाध्यममा आइरहने अनुमानित मन्त्रीमा आफ्नो पनि नाम देखेपछि उनीहरूको हुटहुटी झन् बढ्थ्यो ।

‘यसपालि आकांक्षी धेरै थिए, विभिन्न माध्यमबाट लबिइङ गर्नेहरूको भीड थियो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सबैको कुरा सुन्नुभयो र निर्णय आफ्नै विवेकले गर्नुभयो।’

आकांक्षीहरूको चर्को प्रेसरकै कारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गर्न नसकेको ती सदस्यको भनाइ छ । ‘त्यसैले राति मात्रै राष्ट्रपति कार्यालयबाट मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सूचना निकाल्नुपरेको हो,’ ती सदस्यले भने ।

राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनाले यी नवनियुक्त मन्त्रीहरू छक्क परेजस्तै अत्यधिक चर्चा भएर पनि समेटिन नसकेका नेताहरू खङ्ग्रङ्ग परेका थिए । तिनैमध्येका हुन्– प्रभु साह ।

मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने मातृका यादव बाहिरिने निश्चित भएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले साहलाई बोलाएर भनेका थिए, ‘मातृकाजीको ठाउँमा तपाईंलाई पठाउने विचार गरेको छु ।’ नेकपाको प्रदेश २ भित्रको राजनीतिलाई लिएर नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेका साह अध्यक्षको आश्वासनले ‘पुलकित’ थिए ।

बुधबार रातिसम्म पनि आफू मन्त्रीको सूचीमा पर्नेमा ढुक्क थिए । तर प्रदेश २ का केही नेता र साहलाई नरुचाउने नेकपा नेतृत्वको दबाबमा अर्का सांसद रामेश्वर राय यादवलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गर्न अध्यक्ष दाहाल ‘बाध्य’ भए।

‘साह अलि बाङबुङ बोल्नुहुन्छ, यादवको स्वभाव ठ्याक्कै उल्टो छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री अलिकति संयम हुन सक्ने मधेसी मन्त्रीको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो, यादवजी फेला पर्नुभयो ।’

तत्कालीन एमालेबाट राजनीति थालेका यादव ०४८ पछि मधेसवादी दलसद्भावनामा आबद्ध भए । पछि फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक हुँदै प्रतिनिधिसभा चुनावका बेला उनी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन् ।

अहिले जुरेको एउटा संयोग के हो भने अहिले मन्त्री भएका यादव र त्रिपाठी दुवै तत्कालीन सद्भावनाका नेता हुन् । त्यतिखेरको एमालेसँग सद्भावना पार्टीको सम्बन्ध तीक्त थियो ।

मन्त्रीहरूको सूची सार्वजनिक भएपछि पूर्वमाओवादीका देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाललगायत नेता पनि अचम्ममा परे । तर उनीहरूले साहले जस्तो आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छैनन् ।

साहले भनेका छन्, ‘कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि अन्ततः गुटगत पूर्वाग्रह र लेनदेनकै आधारमा गरेको देखियो । मन्त्री हटाउँदा वा राख्दा सामान्य कम्युनिस्ट मूल्य–मान्यता पनि लागू भएको देखिएन । योग्यहरूलाई हटाउने र अयोग्यलाई मन्त्री बनाउने नेतृत्वको यस्तो महान् कार्यले हामी फेरि एकपटक लज्जित भएका छौं ।’

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनप्रति साहको जस्तै कटाक्ष पूर्वएमालेका उपाध्यक्ष र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भीम रावलले पनि गरेका छन् । उनले चुनावमा पार्टीलाई जिताउन रगत र पसिना बगाउने नेता–कार्यकर्ताको अपमान हुने गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।