सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाए
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरुले फागुन १ गतेदेखि मात्रै मासिक ८० घण्टा अतिरिक्त समय काम गरिएको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत भत्ता उपलव्ध गराउने सम्बन्धी निर्णय सरकारले एक महिनापछि मात्रै जानकारी गराएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरुको संगठन निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन, विभागीय कार्यसमितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको सो निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको हो ।
यूनियनले २०७५ साउन महिनादेखि ७ महिनासम्म अतिरिक्त समय काम गरिसकेको अवधिको प्रोत्साहन भत्ता उपलव्ध गराउन प्रभावकारी कदम चाल्न र ७ दिनभित्र आफ्ना मागहरुलाई सम्बोधन सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापन लगायत सम्बन्धित सबै पक्षहरुसँग माग समेत गरेको छ ।
विज्ञप्तिः
