सुदूरपश्चिम प्रदेशका महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन भएनन्

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु बजेटमा समावेश गरेका महत्वाकांक्षी योजना तथा कार्यक्रमहरु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । बजेटमा समावेश सरकारका महत्वाकांक्षी अधिकांश योजना यसै वर्ष कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश बस सेवा संचालन, सुपथ मूल्य पसल संचालन, औद्योगिक ग्राम स्थापना, किसान कल सेन्टर, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र, प्रदेश खाद्य संस्थान स्थापना, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदान स्थापनालगायतका योजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन ।

डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, अछाम र बाजुरा जिल्लामा १÷१ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रकृया नै शुरु भएको छैन । जडिबुटी उत्पादनमा धनी सुदूरपश्चिममा सार्वजनिक निजि साझेदारीमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि अलपत्र छ ।

प्रशोधन केन्द्र स्थापनामा १० करोड र औद्योगिक ग्रामका लागि डेढ करोड बजेट विनियोजना गरिएको थियो । ‘यी दुवै कार्यक्रम यस वर्ष कार्यान्वयन हुने संभावना देखिँदैन ।’ कार्यान्वयन गर्ने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव यज्ञमूर्ति खनालले भने ।

प्रशोधन केन्द्र नहुँदा यस क्षेत्रमा उत्पादित जडिबुटी कच्चा पदार्थको रुपमा न्यून मूल्यमा निकासा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा १ सय ७६ वटा सुपथ मूल्य पसल संचालन गर्ने कार्य शुरु नै हुन सकेको छैन । यसका लागि १७ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको थियो ।

सुपथ मूल्य पसल र खाद्य संस्थान स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेकोले यसै वर्षभित्र सुपथ मूल्य पसल संचालन गर्न नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत कृषक कल सेन्टर संचालन गर्ने कार्यक्रम पनि आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । किसानले भोग्नु परेका कृषिसम्बन्धी समस्या टेलिफोनमार्फत् समाधान गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो । तर प्राविधिक कर्मचारी अभावले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त मन्त्रालयका सुचना अधिकारी विशेश्वरप्रसाद खनालले बताए ।

कृषिजन्य बस्तुको बजारीकरण गर्न प्रदेशका ८८ वटै तहमा हाटबजार संचालन गर्ने कार्यक्रम चालु बजेटमा छ । हालसम्म हाटबजारहरु स्थापना भने हुन सकेका छैनन् । १ करोड बजेट रहेको माटो, पानी तथा खनिज परिक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको योजना पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

प्रदेश बस संचालन गर्ने सरकारको अर्को महत्वाकांक्षी योजना पनि यस वर्ष कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । सरकारले आफ्नै बस सेवा संचालन गर्न २० करोड छुट्याएको थियो । यसको संभाव्यता अध्ययनको कामनै पुरा भएको छैन । डडेल्धुराको रुपाल बजारलाई नमुना स्मार्ट भिलेज स्थापना बनाउने योजना पनि कार्यान्वयन भएको छैन । नयाँ पत्रीका दैनिकको लागि धनगढीबाट तेजराज भट्टले तयार पारिएको समाचार ।