काङ्ग्रेस नेता कृष्ण सिटौला भन्छन् – मुलुकमा खैलाबैला हुन सक्छ

(बीबीसीबाट)

संघीय गणतन्त्र स्थापनाको ढोका खोलिदिएको पछिल्लो जनआन्दोलनको जग तत्कालीन माओवादी र सात दलबीच भारतमा भएको १२ बुँदे समझदारीलाई मानिन्छ।

त्यसपछिको राजनीतिक यात्राका एकजना अगुवा गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए।

कोइरालाको विश्वासपात्रको रूपमा गणतन्त्रलगायत परिवर्तनका निर्णयमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेको देखिएका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मुलुकको दिनदशा ठीक देखेका छैनन्।

संवैधानिक व्यवस्था उल्टाउन र पछाडि फर्काउन खोजेजस्तो आफूलाई भान भएको बताउँदै उनले भनेका छन्, “सङ्घीयता त दिनदिनै कमजोर हुँदै खारेजीको बाटोतर्फ जान आँटेको छ।”

प्रधानमन्त्रीका एकजना सल्लाहकारले हालै ‘व्यवस्था उल्टाउने सक्रियता बढेको’ टिप्पणी गरेका थिए।

सिटौलाले पनि त्यो खतरा किन देखे?

बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले व्यक्त गरेका विचार:

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव शान्तिको बाटो छाडेर बन्दुकको बाटोमा फर्किए र उग्रवामपन्थी धार फेरि पनि विभिन्न ठाउँमा भड्किन थाल्यो, फेरि पनि हिंसा र प्रतिहिंसा हुन थाल्यो, फेरि पनि रगत बग्न थाल्यो।

चन्दले शान्तिपूर्ण ढङ्गले कुरा उठाउनुभन्दा पनि बन्दुकको माध्यमबाट व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न खोजेको देखिन्छ। मलाई यो अत्यन्त चिन्ताको विषय लागेको छ।

यो विषयमा सरकार गम्भीर देखिन। सत्तारूढ दल पनि गम्भीर देखिन।

यसलाई संवादको माध्यमबाट समयमै समाधान गर्ने, निराकरण गर्नेतर्फ सत्तारूढ दलले प्रतिपक्षीसँग कुनै सल्लाह गरेको पाइँन।

स्वयम् विप्लवसँग पनि कुनै कुराकानी र संवाद गरेको पाइएन। त्यसैले यो व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन थाल्यो भन्ने ठूलो चिन्ताको विषय भयो।

अर्को चिन्ता पूर्वराजाबाट

त्यस्तै दक्षिणपन्थी कोणबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका गतिविधि बढ्न थालेका छन्।

विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट उनका गतिविधि र उनी चाहिन्छ भन्ने मागहरू उठेको कुरा आउन थालेका छन्।

त्यो पनि अर्को चिन्ताको विषय भयो। एकाएक यसरी उग्र दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थी धार विकसित हुनु व्यवस्थाका लागि खतरा भयो।

यसमा सरकार उदासीन भएकोमा कहीँ यो गणतन्त्र खतरामा पर्ने, सङ्घीयता नै खतरामा पर्ने त होइन भनेर मैले चिन्ता व्यक्त गरेको हुँ।

कमजोर सङ्घीयता

केन्द्रमा सङ्ख्याको दृष्टिले कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकार छ।

सातमध्ये छवटा प्रदेशमा उसकै एकलौटी सरकार छ। प्रदेश २ मा उपेन्द्र यादव केन्द्र सरकारमा सामेल भएकाले उनीहरूकै सरकार भयो।

सबै प्रदेश सरकारले सङ्घीयता अनुसार काम गर्न पाएनौँ, केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्‍यो भनेर गुनासो गरिरहेका छन्।

साथै प्रदेश सरकारहरूले जनताले कुनै डेलिभरी दिन सकेनन्, केही दिन सकेनन्। विकास निर्माणका केही योजनाहरू दिन सकेनन्। कुनै सेवा दिन सकेनन् भनेर आम गुनासो बढेर आउन थाल्यो।

प्रदेशसरकारप्रति जनता तीव्र निराश हुनु र सरकारसँग निराश हुनुका कारणले गर्दा खेरी सङ्घीयतालाई कमजोर पार्ने तर्फ देश उन्मुख भएको पाइन्छ।

त्यसैले मैले यो चिन्ताप्रति सबैलाई सजग गराएको हुँ।

पार्टीका नेता, सरकार र सरकारमा बस्नेहरूले कहिले काहिँ नजानेर पनि गल्ती गरिरहेका हुन्छन्।

खासगरी सम्झाउने, दबाव सृजना गर्ने मानिस, जनमत, समूह भएन भने सरकार गलत बाटो हिड्छ।

सरकारलाई सम्झाउने र उसको आँखाको पट्टी खोल्ने काम हामीहरूले गर्नुपर्छ भनेर परिवर्तनका पक्षधर सबैलाई सचेत गराएको हुँ।

गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्थालाई सफल बनाउनुपर्छ र यसकै माध्यमबाट देशको प्रगति हुनुपर्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो र यसमा मेरो दृढ सैद्धान्तिक विश्वास छ।

गणतन्त्र र सङ्घीयतामा प्रश्न उठ्यो?

गणतन्त्रमा प्रश्न उठेको छैन।

उग्र दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थी कोणबाट त्यसमाथि प्रहार हुन थालेको मलाई लागेको छ र मैले त्यो कुरा भनेको हुँ।

आगोको सानो झिल्को देखिएपछि त्यो देखियो भन्न सक्नुपर्छ। डढेलो लागिसकेपछि आगो निभाउन सकिँदैन।

झिल्को देखिँदै त्यसको समाधान गनुपर्छ।

पूर्वराजामा त्यो शक्ति कसरी?

राज्य सञ्चालकहरूले व्यवस्थालाई सही ढङ्ले चलाउन सकेनन् भनेर देशमा ठूलो होहल्लामा गयो भने देशले धेरै समस्या बेहोर्नुपर्छ।

त्यसबेला के जन्मिन्छ भन्न सकिन्न।

के हामीलाई थाहा थियो माओवादी विद्रोह सुरु हुँदा यसरी विकसित हुन्छ भन्ने?

के थाहा थियो होला र राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि प्रजातन्त्रमाथि अतिक्रमण गर्दा राजतन्त्र अन्त्य हुन्छ भन्ने?

जोखिम: निराशा कि षड्यन्त्रबाट?

जनताको निराशाको माध्यमबाट अनेक षड्यन्त्र हुनसक्छ।

२००७ सालको क्रान्तिदेखि अहिलेसम्मको मूल्याङ्कन गर्दा जनतामा निराशा बढाउने र त्यसबाट षड्यन्त्र जन्मिने जसले प्रजातन्त्र र परिवर्तनमाथि प्रहार गर्ने उद्देश्यका घटनाहरू भएका छन्।

देश ठूलो निराशामा गयो भने यहाँ के हुन्छ र के हुँदैन भन्न सकिन्न।

पूर्वाराजाको पुनरोदयको सम्भावना

त्यस्तो त म देख्दिन।

तर देशमा ठूलो कोलाहल उत्पन्न भयो भने उग्र दक्षिणपन्थी कोणबाट राजा नै मात्रै आउँछन् भन्ने पनि त ग्यारेन्टी छैन।

अनेक प्रकारका तानाशाहको उदय हुनसक्छ। कस्तो भनेर नभनिहालौं।

यही अवस्थामा यही तरिकाले रहिराख्ने, सत्तारूढ दलको गतिविधि यही रहने हो, सरकारको काम यस्तै रहने, स्वयम् मेरै दल यसरी नै रहिरहने हो र समयलाई बुझ्न नसक्ने, समयको धारलाई बुझ्न नसक्ने, जनताको मनोभावलाई बुझ्न नसक्ने परिस्थितिमा रहने हो भने मुलुकमा अनेक खैलाबैला उत्पन्न हुने सम्भावना देखेको छु।

परिवर्तनको धरातल त गलत थिएन?

(१२ बुँदे समझदारी भएको भारतको भूमिका दायाँबायाँ हुँदा खतरा बढ्ने भय हो कि? भन्ने प्रश्नमा)

हैन। मलाई त्यस्तो लागेको छैन। कुनै खास ठूलो परिवर्तन मैले देखिरहेको छैन।

योभन्दा अघि पनि भारतीय जनता पार्टीको सरकार थियो। नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हुँदा नै संविधान आएको हो।

भारतले यसमा कुनै खासै चासो देखाएको मैले आभास गरेको छैन।

तर मलाई के महसुस भइरहेको छ भने किन एक वर्षभित्रमा नै यो व्यवस्थामाथि यत्रो धेरै प्रश्नहरू खडा भए? देशभित्रै यहाँ कहाँनेर षड्यन्त्र छ? भन्ने लाग्छ।

त्यसैले देशका सबै राजनीतिक दलहरू, सरकार-प्रतिपक्ष सबैले गम्भिरतापूर्व विचार गर्नुपर्छ