अन्यौलमा शिक्षक दरबन्दी मिलान

दाङ  । दाङमा शिक्षक दरबन्दी मिलानमा अन्यौलता देखिएको छ । लामो समयदेखि शिक्षक दरबन्दी मिलानमा छलफल गरे पनि अन्यौल देखिएको हो । शिक्षक दरबन्दीको विषयलाई लिएर पटक पटक छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । शिक्षक दरबन्दी मिलानको विषयमा पटक पटक यो विषय उठ्ने गरे पनि राजनीतिक स्वार्थ तथा शिक्षा कार्यालय र यहाँका कर्मचारीको स्वार्थ बल्झिएको छ ।

पछिल्लो समयमा जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा भएका छलफल पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । शिक्षक संघ संगठनका प्रतिनिधि, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधि लगाएतले दरवन्दी मिलानको विषयलाई लिएर छलफल भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङले जनाएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले दरबन्दी मिलानमा हेलचक्रयाइँ गरेको आरोप लगाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष अध्यक्ष अमरबहादुर खड्काले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षक दरबन्दी मिलानमा हेलचक्रयाई गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको भनिए पनि नयाँ शिक्षा ऐन तथा नियमावली नबनिसकेकाले अहिले यो काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नै गर्दा राम्रो हुन्छ’, खड्काले भने, ‘कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै प्रभावकारी काम नगर्दा जिल्लामा शिक्षक दरबन्दी मिलानमा समस्या परेको छ ।’
कतिपय जिल्लामा अहिले पनि जिल्ला शिक्षा कर्यालयले शिक्षक सरुवा, दरबन्दी मिलान गरिरहेको तर दाङमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले कानुनि अड्चन देखाएर काम नगरेको खड्काले आरोप लगाए ।

जिल्ला समन्वय समितिले गरेको दरन्दि मिलानलाई कार्यान्वनय गर्न माग गरेको छ । पुस १७ गते जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीको अध्यक्षतामा बसेको १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख र प्रतिनिधी तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख र प्रतिनिधीको बैठक बसी शिक्षक सरुवा सम्बन्धमा कार्यविधि तयार गरि एक स्थानीय तहले सम्बन्धित स्थानीय तह भित्र आफैले र अन्तर स्थानीय तह सरुवा गर्दा दुई स्थानीय तहको सहमतिमा र अन्तर जिल्ला सरुवा गर्दा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सिफारिसमा स्थानीयत तहले गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको थियो । कतिपय स्थानीय तहमा यसको कार्यान्वयन पनि भइसकेको छैन ।

त्यस्तै गएको असार ९ गते जिल्ला शिक्षा अधिकारी र शिक्षक संघ संगठनका प्रतिनिधि तथा प्रमुखहरूको बैठकले यस सम्बन्धमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाले पनि यसको कार्यान्वयन हुन भने सकेन ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेशप्रसाद मैनालीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुने सबै काम स्थानीय तहले गर्ने भनिसकेकाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयवाट दरबन्दी मिलान हुन नसक्ने बताउँछन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग अधिकार हुँदा गरेको निर्णय कार्यन्वयन नगर्ने र अहिले कार्यन्वयन गर भनेर दवाव दिन थालेको उनको भनाई छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ परिच्छेद ३ (२) (ज) ले शिक्षा सम्बन्धि २३ वटा अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । जसमा सामुदायीक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी मैनालीले गएको असार ९ गते पेशागत संघ संगठनसँग बसेको बैठकमा सवै तहका शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने सहमति भए पनि संघ संगठनहरू कार्यन्वयन गर्ने क्रममा अनिच्छुक देखिएको बताए । ‘लामो प्रयास र छलफलपछि विद्यार्थी शिक्षक अनुपातको आधारमा दरबन्दी मिलान गरियो, उनले भने, ‘विद्यार्थी अनुपातमा धेरै भएका शिक्षकलाई विद्यार्थी धेरै शिक्षक कम भएको ठाउँमा सरुवा गर्ने भन्ने निर्णय गरेका थियौँ ।’

मापदण्ड नै बनाएर शिक्षक र विद्यालयको नाम नै तोकेर शिक्षा कार्यालय र शिक्षक संगठनका प्रमुखहरू आफैले हस्ताक्षर गरेको विषयमा पनि एक अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप लगाइरहेका उनले बताए । आउँदो चैत्र २८ गतेदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्वतः खारेज हुँदै छ ।