चर्को आलोचना भएपछि संसद्को कार्यकाल थप्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार
काठमाडौं- चर्को आलोचना र विवादित भएपछि सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको छ ।
आउँदो संसद्को पहिलो बैठक बस्नुअघिसम्म अहिलेकै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभालाई निरन्तरता दिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ ।
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ मार्फत संसदीय चुनावपछि पनि पुरानै संसद्लाई निरन्तरता दिन खोजेको थियो । तर त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने गरी सांसदहरूले हालेको संशोधनको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
जुन विषय समेटिएको विधेयकका दुई वटा दफा १३ र ४० पूरै हटाउने प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले बताएका छन्। उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै म्याद थपसम्बन्धी संशोधन सरकारले स्वीकार गरेको जानकारी दिएका छन्।