सरकार पञ्चायत र ज्ञानेन्द्र भन्दा निरंकुश (विज्ञप्ति सहित)

त्रि.वि. सेवा आयोगका सदस्य प्रा.डा.चिन्तामणि पोख्रेललाई बर्खास्त गरेकोप्रति प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले आपत्ति जनाएको छ । सङ्घले आइतवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस कामको निन्दा समेत गरेको छ ।

वि.स.२०१६ सालमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहासमा पहिलो पटक यस्तो घटना भएको भन्दै सङ्घले निन्दा समेत गरेको छ । त्रि.वि ऐन २०४९ को अधीनमा रही त्रि.वि.शैक्षिक प्रशासन तथा संगठनसम्बन्धि नियम २०५० को १६१ मा सेवा आयोगको मनोनीत सदस्यको पद रिक्त हुन निजको मृत्यु भएमा ,कुलपति समक्ष निजले पेशगरेको राजीनामा स्वीकृत भएमा ,निजका पदावधि पुरा भएमा ,मानसिक असन्तुलन भएको आधिकारिक प्रमाणित भएमा,नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतले कसुरदार ठहराई कैदको सजाय दिएमा मात्र सेवा आयोगको सदस्य पद खाली हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।

सङ्घले अगाडी भनेको छ, विश्वविद्यालयको गतिशीलता, प्राध्यापक–कर्मचारीहरुकों प्राज्ञिक उन्नयनका लागि अति आवश्यक मानिने सेवा आयोगमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले सिङ्गो प्राज्ञिक जगत् दुःखीत भएको छ । यस्तो कार्य पञ्चायत कालमा मात्र होइन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत भएको थिएन् । यसरी ऐन नियम विपरीत शैक्षिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको छवि धमिलो हुनसक्छ । यस किसिमको कार्यले समग्र शैक्षिक जगतलाई नै कमजोर बनाउनेछ । तसर्थ यस क्रियाकलापको घोर विरोध गर्दै प्रा.डा.चिन्तामणि पोख्रेलको पुर्नवहालीको माग गर्दछौ ।

प्रेस विज्ञप्ति

वि.स.२०१६ सालमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहासमा पहिलो पटक व्यवस्थापिका संसदले बनाएको ऐन नियम विपरीत त्रि.वि. सेवा आयोगका सदस्य प्रा.डा.चिन्तामणि पोख्रेललाई गत आषाढ २८ गते पत्र काटी सेवाबाट बर्खास्त गरेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरिय जनशक्ति निस्पक्ष रूपमा छान्नु सेवा आयोगको कर्तव्य हो । सेवा आयोगमा एक जना अध्यक्ष, एक जना सदस्य र एक जना लोक सेवा आयोगको रहने कानुनी व्यवस्था छ । वर्तमान सदस्य प्रा.डा.चिन्तामणि पोख्रेल २०७४ मङ्सिर २७ मा नियुक्ति भएदेखि नै शिक्षक कर्मचारी छनौट कार्य निर्बिवाद रूपमा सञ्चालन भइरहेको थियो ।

त्रि.वि ऐन २०४९ को अधीनमा रही त्रि.वि.शैक्षिक प्रशासन तथा संगठनसम्बन्धि नियम २०५० को १६१ मा सेवा आयोगको मनोनीत सदस्यको पद रिक्त हुन निजको मृत्यु भएमा ,कुलपति समक्ष निजले पेशगरेको राजीनामा स्वीकृत भएमा ,निजका पदावधि पुरा भएमा ,मानसिक असन्तुलन भएको आधिकारिक प्रमाणित भएमा,नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतले कसुरदार ठहराई कैदको सजाय दिएमा मात्र सेवा आयोगको सदस्य पद खाली हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।तर वर्तमान सरकारले ऐनमा भएको व्यवस्थाको उलंघन गरी अवैधानिक हस्तक्षेप गरेको छ भने सो कार्यले सेवा आयोग अवरुद्ध भएको छ भने पञ्चायत कालमा नभएको प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप ऐन उलंघन गरेर वर्तमान सरकारबाट भएको छ ।

विश्वविद्यालयको गतिशीलता, प्राध्यापक–कर्मचारीहरुकों प्राज्ञिक उन्नयनका लागि अति आवश्यक मानिने सेवा आयोगमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले सिङ्गो प्राज्ञिक जगत् दुःखीत भएको छ । यस्तो कार्य पञ्चायत कालमा मात्र होइन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत भएको थिएन् । यसरी ऐन नियम विपरीत शैक्षिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको छवि धमिलो हुनसक्छ । यस किसिमको कार्यले समग्र शैक्षिक जगतलाई नै कमजोर बनाउनेछ । तसर्थ यस क्रियाकलापको घोर विरोध गर्दै प्रा.डा.चिन्तामणि पोख्रेलको पुर्नवहालीको माग गर्दछौ ।

विष्णुप्रसाद पोख्रेल
सचिव
प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ ,नेपाल