सरकार ढाँट्नमा खप्पिस

काठमाडौं । गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे सोधिएको एक प्रश्नमा निकै चर्को रूपमा कड्किए । त्यसै साता सोमबार भएको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘कर्मचारी समायोजन’ सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने तयारी गरेको भन्ने समाचार आएको थियो ।

कतिपय अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट अध्यादेशको प्रतिलिलि नै सार्वजनिक भएको थियो । बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा भने मन्त्री बाँस्कोटाले अध्यादेशबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनी मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश पारित गरेको भन्ने जानकारी आफूलाई नभएको भन्दै कसैलाई जानकारी छ भने उसैलाई सोध्नू भन्दै कड्किए । सरकारी सञ्चार माध्यममा एकजना मन्त्रीलाई नै उद्धृत गरेर समाचार आएको कुरा स्मरण गराउँदा मन्त्री बाँस्कोटाले उनै मन्त्रीलाई सोध्नु भन्ने ठाडो जवाफ दिएका थिए ।

आइतबार उक्त अध्यादेश जारी भयो । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ अध्यादेश’ जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
आखिर मन्त्री बाँस्कोटाले किन ढाँटे ? सरकारले मन्त्रिपरिषदका निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने र हरेक बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउने नीति लिएपछि सूचना लुकाउन थालेको थियो । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका सन्दर्भमा भने सरकारले सूचना लुकाएको मात्रै नभई ठाडै ढाँटेको छ । सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छैन भनेको चौथो दिन राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको सूचना आयो ।

बैठक लगत्तै मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक नगरिएको पहिलो घटनामा पनि एकजना मन्त्रीलाई नै उद्धृत गरेर सरकारी सञ्चार माध्यममा समाचार आएको थियो । उक्त समाचार भारतका लागि नीलाम्बर आचार्य र अन्य तीन देशका लागि समेत चार जना राजदूत सिफारिस भएको भन्ने समाचार आएको थियो ।

सूचना ढाँटेर सरकारले अन्तर प्रदेश परिषद्को पहिलो बैठक सुरु भएकै दिन अध्यादेश जारी गराएको छ । कर्मचारी समायोजन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी नभएर काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

अब अध्यादेश अनुसार खटाइएका स्थानमा कर्मचारी जानुपर्नेछ । तोकिएको सुविधा दिएर कर्मचारी प्रदेशमा खटाउने र अटेर गरेमा सेवाबाट बिदा दिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ ।

संसद् अधिवेशन नचलेको समयमा तत्कालै कुनै काम गर्न कानुन आवश्यक भए अध्यादेश जारी गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस्तो अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित हुनु पर्नेछ । संसद्बाट पारित नभए अध्यादेश निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।