संविधानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा बन्ने अधिकार छैन: शम्भु थापा - Himal Post Himal Post
  • २६ मंसिर २०८१, बुधबार
  •      Wed Dec 11 2024
Logo

संविधानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा बन्ने अधिकार छैन: शम्भु थापा



काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणा गरेको कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार उल्टाइदिने सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधानको रक्षा गरेको कानूनका जानकारहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यस्तैमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतको आदेशले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा लेखेको कुरा पालना गर्न बाध्य पारेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘संविधानले कसैलाई पनि सर्वेसर्वा हुन दिएको छैन । उहाँहरु (राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री)ले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्नुभएको छ । अदालतले संविधानमा लेखेको कुरा मान्नुपर्छ है भन्दिएको छ’, थापाले भनेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ र १० मा प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई मात्र मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको भएपनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीति मिलाउन गैरसांसदलाई मन्त्री बाँडेको उनले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा त संविधान नै नहेर्नेले आफ्नो राजनीतिक हिसाबकिताब मिलाउन संविधानलाई कति मिचेका होलान्,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि जो पनि मन्त्री बन्न मिल्छ भन्ने हो र ? कसैलाई राजनीतिक बदला लिनु छ भनेर गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने कुरा संविधानले दिन्छ र ?’

प्रतिनिधिसभा नभएको मौका पारेर जसलाई पनि मन्त्री बनाउन संविधानले नदिने उनको भनाइ छ । ‘विघटन हुनुअघिकै मन्त्रिपरिषद कायम हुने भन्नुको अर्थ प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्रै मन्त्री बन्न सक्छ भन्ने हैन र ?’, थापाले भने ।

उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन र मन्त्रिपरिषद विस्तारबीचको अन्तरविरोध बुझ्नुपर्ने पनि बताए । संसदले सरकार दिन सकेन भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको अवस्थामा क्याबिनेट विस्तार आफैंमा हास्यास्पद हुने थापाको टिप्पणी छ ।

‘सरकार बन्न सकेन भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अनि त्यहि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने कुरा के हो ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार मन्त्रिपरिषद बन्न सकेन भनेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हैन र ! फेरि उहाँहरुले नै कसरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुभयो ?’

एकपछि अर्को असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीको कदमले संविधान नपढी निर्णय गर्ने गरेको अर्थ लाग्ने थापाको तर्क छ । ‘मन्त्रिपरिषद गठनबारे त संविधान हेरेको देखिएन, प्रतिनिधिसभा विघटनमा संविधान हेरेर निर्णय गरे होला भन्ने कसले विश्वास गर्छ’, उनले भने ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने थाहा हुँदाहुँदै ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले संविधान, कानून,संसदीय प्रणालीको धज्जी उडाएको टिप्पणी गर्दै थापाले आफ्नो राजनीति मिलाउन संविधानमा लेखिएका कुराको गलत व्याख्या गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नहुने बताए ।

‘तपाईं आफ्नो राजनीति मिलाउन सक्नुहुन्न भने त्यो तपाईंको कुरा हो । राजनीति तपाइँ गर्ने, पद तपाइँ खाने अनि संसद छैन भनेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन मिल्छ ?’ प्रधानमन्त्रीलाई उनको प्रश्न गरेको जनआस्थाले लेखेको छ ।