सर्वेन्द्र खनाल ठुलो भ्रष्टाचार काण्डमा फस्ने खतरा !

काठमाडौं । कञ्चनपुरमा भएको निर्मला पन्त बलात्कार काण्डमा कमजोर अनुसन्धान गरेकोमा प्रहरीको ‘नुर’ गिरेको अवस्था छ अहिले । यस्तो दलदलबाट प्रहरीलाई मुक्त पार्नु अहिलेको नेतृत्वको दायित्व हो । तर चरित्र सुधारेर जनविश्वास आर्जन गर्नु त कता हो कता कञ्चनपुर काण्डमा मुलुककै ध्यान केन्द्रित भएको मौका छोपेर उल्टै प्रहरी मुख्यालयमा भने एउटा डर लाग्दो भ्रष्टाचारलाई सामसुम पार्ने प्रयत्न भइरहेको छ । तर यस सम्वन्धी सूचना संंसदमा समेत पुगिसकेकाले प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल वयान दिनका लागि संसदीय समितिमा जानुपर्ने दिन आउँदैछ ।

प्राप्त समाचार अनुसार नेपाल प्रहरीले लगाउने ६५ हजार डिएमएम वुट खरीदमा भएको १२ करोड ११ लाख २५ हजारको घोटला काण्ड सामसुम पार्ने प्रयत्न भएपछि यस सम्वन्धी उजुरी संसदमा पुगेको हो । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीले लगाउने वुट खरीदका लागि दीपक मलहोत्राको नेतृत्वमा रहेको आइएमएस नामक कम्पनीले टेन्डर पारेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३ का लागि प्रतिवुट १८ सय ५० का दरले ३० हजार थान र गत वर्ष १८ सय ७५ का दरले ३५ हजार थान वुट खरिदको जिम्मा आइएमएसले पाएको थियो । तर उक्त कम्पनीले टेण्डरमा हालिएको स्पेसिफिकेशन अनुसार नबुझाई कमसल बुट बुझाएर लुट मच्चाउँदा प्रहरी नेतृत्व भने रमिते बनेको हो । उपेन्द्रकान्त अर्यालका पालादेखि सुरु भएको यो घोटालामा वर्तमान आईजीपी खनाल समेत रहस्यमय ढंगले मौन भएपछि सरोकारवालाहरु दोषीलाई संसदको कठघरामा पुर्याउन लागि परेका छन् ।

यो बुट प्रकरणमा गरिएको घोटलाको चुरो बुभ्mन भने उपेन्द्रकान्त अर्याल आइजीपी भएकै वेलाको इतिहास खोतल्नु पर्ने हुन्छ । अर्याल आइजीपी भएका वेला एआइजी रमेश शेखर वज्राचार्य प्रशासन विभागको प्रमुख थिए । त्यसबेला तत्कालिन खख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको दाजुका जुवाई सुरेन्द्रवहादुर सिंह जो आइएमएसमा पनि आवद्ध छन् । उनी मार्पmत मिलेमतोमा ठेक्का हात पारिएको थियो । उक्त ठेक्का हातपारेपछि ठेकेदारले गुणस्तरयुक्त बुट नदिइ गुणस्तरहीन बुट भिडाउने प्रपञ्च गरियो । सिंह र तत्कालिन एआईजी बज्राचर्याले एक रेष्टुरेन्टमा बसेर मोलमोलाइ गरिए बुट भिडाउन लागिएको रहस्य तत्कालिन आर्थिक प्रशासन महाशाखा हेर्ने एसएसपी उत्तम कार्की (जो डिआइजीमा हालै अवकास भए)ले उपेन्द्रकान्त अर्याललाई बुट कमशल रहेको ब्रिफिङ गरेपछि रोकियो । किनभने बुट परीक्षणका लागि पठाइएको एसजीएस नामको गुणस्तर मापन गर्ने कम्पनीले अयोग्य ठहर गरिदिएको थियो । दुईपटकसम्म परीक्षण मापन हुन नसकेपछि आइजीपी अर्यालले त्यो बुटको भुक्तानी नगरी बाहिरिएका थिए ।

तर जव आइजीपी प्रकरणमा भएको विवादले मुद्दा परेर डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल प्रहरीको निमित्त आइजीपी भए । त्यसबेला वर्तमान आइजीपी सर्वेन्द्र खनाल नै सचिवालयमा हर्ताकर्ता थिए । त्यही वेला सुन तस्करीमा परेर जोगिएका मलहोत्राले भनसुन गरेर उक्त बुटको पाँच करोड ५५ लाख रकम भुक्तानी लिइ छाडे । त्यो जुत्ताको पाप्रा उप्किएको उजुरी त्यतिबेलै प्रहरी मुख्यालयमा परिसकेको छ ।

विवाद प्रकरणले नवराज सिलवाल र जयवहादु चन्द दुवै आइजीपी नभएपछि अर्का प्रकाश अर्यालको भागमा चिट्ठा प¥यो । उनी आइजीपी भएकै बेला ३५ हजार सोही बुट खरिद गर्ने निर्णय भयो । ठेक्का मलहोत्राको कम्पनीले नै पायो । पहिलोपटक कमशल भिडाएपनि भुक्तानी लिइछाडेका मलहोत्राले दोस्रो पटक पनि गुणस्तरयुक्त जुत्ता दिएनन् । परीक्षणमा जुत्ताको नमूना पास हुन सकेन । जुत्ताको नमूना दुई पटकसम्म पास नभएपछि पाँच जोर नमूना जुत्ता शो गरेर मिलेमतोमा ३५ हजार जोर बुट भिडाउँदै भण्डार शाखामा दाखिला गरियो र प्रति बुट १८ सय ७५ का दरले ६ करोड ५६ लाख २५ हजार रकम भुक्तानी गरियो ।

समाचार स्रोतका अनुसार जुत्ता भण्डार गरिएपनि अघिल्लो पटक वितरण गरिएको बुटमा आएको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै बुट वितरण भने गरिएको थिएन । अहिले पनि त्यहाँ भण्डारण गरिएका डीएमएम बुट अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर छानविन गर्ने हो भने टेण्डरमा राखिएको स्पेक अनुसार पास नहुने समाचार स्रोत बताउँछ । त्यही भएर आइजीपी खनालले सुरुमा उक्त बुट वितरण नगर्न निर्देशन दिएपनि मुलुककै ध्यान कञ्चनपुरमा केन्द्रित भएको मौकामा अस्ति सोमबारबाट वितरण गर्न थालिएको बताइएको छ । यस कारण मलहोत्रा र आइजीपी खनालबीच केमा सहमति भएर बुट वितरण थालियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनभने डा. पोखरेल निमित्त आइजीपी हुँदा तत्कालिन एसएसपी खनाल नै प्रवक्ताको समेत हैसियतमा प्रहरी मुख्यालयमा छाँया आइजीपीको भूमिकामा रहेको बताइएको छ ।

यसबारेमा गृहमन्त्री रामवहादुर थापा र सचिव प्रेमकुमार राईले छानविन गर्नुपर्ने आवाज समेत मुख्यालयमा उठिरहेको छ । त्यसो त ठेक्कापट्टाको नियन्त्रण गर्ने सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय नै अहिले प्रधानमन्त्री मातहत छ । त्यसमार्पmत पनि छानविन हुनुपर्ने माग बढिरहेको छ । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो दिन्नुपर्ने भन्दै समाचार स्रोत भन्छ –‘संसदको राज्यव्यवस्था समिति र लेखा समितिमा उजुरी परेको छ । यसमा सार्वभौम संसदले कसरी छानविन गर्ने हो हामी प्रतिक्षामा छौं ।’  (प्रकाश साप्ताहिकबाट)