जातिय आरक्षणका विषयमा सांसदहरूमा मतान्तर

सङ्घीय निजामति सेवाको पदपूर्तिका सम्बन्धमा संसदीय समितिका सदस्यहरूबीच दुई थरि धारणा आएका छन्।

केही सदस्यहरूले संविधानको मर्म र भावना अनुसार सतप्रतिशत समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाका आधारमा पदपूर्ति गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने केहीले मानव विकास सुचकाङ्क, जातीय जनसङ्ख्या र आर्थिक विपन्नताका आधारमा गरिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

सङ्घीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा शुसासन समितिको बुधबारको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको बुँदा ८ अन्तर्गत सङ्घीय निजामति सेवाको पदपूर्तिको विषयमा सदस्यहरूको दुईथरी धारणा आएका हुन्।

समिति सदस्य बिजय सुब्बाले संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै पदपूर्तिको व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने बताए। उनल भने, ‘समावेशी कोटामा खस आर्य क्लस्टर खै भनेर २९. ५% राखियो। यो त अहिले भएको निजामति सेवा ऐन २०४९ मा व्यवस्था भएको भन्दा पश्चगामी छ। यो ४५ मा खस आर्य वाहेकको अरू क्लस्टरलाई छुट्याईएको छ। ५५ मा खसआर्य क्लस्टरले ५०% त त्यत्तिकै जितिहाल्छ। त्यसैले आरक्षण गर्नुपर्नेलाई गरिएको भन्ने ४५, अनि त्यहाँ पनि खसआर्य पसेपछि अब यो गति पश्चगामी भयो।’

त्यस्तै समिति सदस्य यशोधा सुवेदी गुरुङले उत्पीडित समुदायलाई दिईने आरक्षण भएकाले संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशीताका आधारमा ५० % महिला हुने गरी पदपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखिन्।

समिति सदस्य झपट बहादुर रावलले जातीय जनसङ्ख्या र आर्थिक विपन्नताको आधारमा पदपूर्तिको कोटा निर्धारण गरिनुपर्ने बताए। त्यसैगरी समिति सदस्य दिलेन्द्र बडूले खस भएकै कारण आरक्षणबाट वञ्चित गर्न नहुने तर्क गरे। सबै जातजाति र समुदायमा गरिब भएकाले खस भएकै कारण गरिब खसले अवसर नपाउने स्थितिको शृजना गर्न नहुने तर्क उनले गरे।

अर्का सदस्य नवराज सिलवालले भने महिलाको जनसङ्ख्या ५१.७ % भएकाले ३३ % मा सिमान्तकृत नगरी ५० % महिला आउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखे।

समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले अल्पसङ्ख्यकहरूको जातीय जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर आरक्षण दिने विश्वव्यापी आरक्षण मोडल भएको भन्दै समानुपातिक समावेशीलाई १०० % गरेर सबै समुदायलाई दिई प्रत्येकमा ५० % महिलालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा बुँदा नम्बर ५ अन्तर्गत श्रेणी र तह र बुँदा ८ अन्तर्गत सङ्घीय निजामती सेवाको पदपूर्तिको विषयमा लामो छलफल गरेपनि समिति निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।