सञ्चार विधेयक संशोधन गरिने
काठमाडौं -चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रदेश २ सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चारसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । ५० लाखदेखि १ करोडसम्म जरिमानाको व्यवस्था सरकारले फिर्ता लिन लागेको हो ।
प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा ५० लाखदेखि १ करोडसम्म जरिमाना गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक बिहीबार दर्ता गरेको थियो ।
सो विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि शुक्रबार विधेयक दर्ताकर्ता प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार रहेको बताएका हुन् ।
विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने भन्ने वाक्य भूलवश पर्न गएको भन्दै यसलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रताको बहुआयामिक पक्षमाथि आघात पुग्ने र सञ्चारकर्मीहरुको जनउत्तरदायी कार्य निषेध गर्ने कुनै पनि प्रयत्न प्रदेश सरकारको नरहेको उनको भनाइ छ ।