साना किसान कृषि सहकारीमा विवाद चुलियो, विधान बिपरित पदाधिकारी चयन गरिएको भन्दै बिरोध - Himal Post Himal Post
  • १५ चैत्र २०८०, बिहीबार
  •      Thu Mar 28 2024
Logo

साना किसान कृषि सहकारीमा विवाद चुलियो, विधान बिपरित पदाधिकारी चयन गरिएको भन्दै बिरोध



गोविन्द बीसी

बौनिया ,कैलाली । सहकारी संस्थाको पदाधिकारी छनोट र मनोनयनको विषयलाई लिएर बिवाद बढ्न थालेको छ ।
कैलालीको बौनियामा रहेको सानाकिसान कृषि सहकारी संस्थाको नवनिर्वाचित कार्यसमिति पदाधिकारी चयनको विषय चुलिदै गएको हो ।

संस्थाको नयाँ संचालक समिति गठन गर्दा बिधानको प्रावधान बिपरित बिधि र प्रक्रिया मिचेर चयन र मनोनयन गरिएको भन्दै कार्यसमिति सदस्य लगायत शेयर सदस्यले बिरोध जनाएका छन् ।

असन्तुष्ट पक्षले अबैधानिक रूपमा चयन गरिएको कार्यसमिति सदस्यको पद खारेजीको माग गर्दै आइतबार संस्थामा सामूहिक निवेदन दिएका छन् । संस्थाका ६ जना नवनिर्वाचित सदस्य सहित अन्य १ सय २० जना शेयर सदस्यद्वारा हस्ताक्षर गरिएको उक्त निवेदन कार्यालयमा पेश गरिएको हो ।

मनोनित गरिएका संचालक समितिका ३ जना सदस्य नेपाल सरकारको सरकारी संस्था वा निकायमा जागिरदार भइ सेवासुविधा लिइरहेकाले नियुक्ति बिधान सम्मत नभएको उनीहरूको ठहर छ ।

निवेदन माथि सुनुवाइ नभए कानूनी प्रक्रियामा जाने उनीहरूले चेतावनी समेत दिएका छन् । निवेदक मध्येका एक सदस्यले भने,”उहाँहरुले कि त हामी संस्थाको बिधान नै मान्दैनौं भन्नुपर्यो नभए बिनिमय बिपरित गरिएको निर्णय मान्य हुन सक्दैन ।” तत्कालै निर्णय सच्चाइनुपर्छ ।
निवेदन पेश भएपछि अध्यक्षबाट बैठकमा छलफल गरि निर्णयको टुंगो लगाइने आश्वासन आएकाले हामी प्रतिक्षामा छौं उनले भने ।

गत पौष ७ गते भएको संस्थाको १३ औं वार्षिक साधारण सभाबाट नया कार्यसमिति गठन प्रक्रिया गरिएको थियो ।
संस्थाको बिधान अनुसार ३ वर्षे कार्यकाल रहने गरि ११ सदस्यीय एक संचालक समिति गठन गरिने प्रावधान रहेको छ ।

संस्थाको संचालक समितिका मनोनित पदाधिकारी बलराज भाट सरकारी विद्यालय बसन्त मुरारी माविमा राहत शिक्षकमा कार्यरत रहेको, थमराज बिनाडी नेपाल सरकारको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्थायी कर्मचारी भएको र निर्वाचित जनप्रतिनिधि लम्की चुहा नगरपालिका वडा नम्बर-८ का वडाअध्यक्ष पुर्ण बहादुर बिष्टको मनोनयन बिधान बिपरित भएको निवेदनमा भनिएको छ ।

बिधानको दफा २४ को उपदफा १ बमोजिम संस्थाको वार्षिक साधारणसभाले संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई गाविसको आधारमा ४ क्षेत्रमा बिभाजन गरि प्रत्येक प्रतिनिधि क्षेत्रबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराउन सम्बन्धित क्षेत्रको साधारण सदस्यबाट २ जना अनिवार्य सहभागी गराउने छ । यसरी प्रतिनिधि क्षेत्रबाट २ जनाका दरले ४ गाविसबाट ८ जना निर्वाचित हुने र २ जना संचालक संस्थाको कार्यालय रहेको क्षेत्र (गाविस) संस्था अन्तर्गतका सदस्यहरुबाट समाबेसी तरिकाले मनोनित गरिनेछ । सदस्य सचिबको काम प्रबन्धकबाट गराइने उल्लेख छ । तर, यसरी छनोट भएर आएका कार्यसमिति निर्वाचित र मनोनित सदस्य सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा जागिरदार नरहेको हुनुपर्ने बिधानमा नै प्रष्ट रूपमा उल्लेख छ ।

संस्थाको बिधानको दफा २४ को उपदफा ३ र ४ बमोजिम सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा जागिरदार ब्यक्ति संचालक समितिको पदमा नियुक्ति वा बहाल हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, सोही नियम ३ को (ङ) मा भने उल्लेखित ब्यक्तिलाई संस्थाको संचालक समिति बाहेक सल्लाहकार वा अन्य समितिमा मनोनयन गर्न सकिने ब्यवस्था रहेको छ ।

निवेदन बुझ्दै संचालक समितिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पदमराज रिजालले कार्यसमिति बैठक बोलाएर निवेदन माथि छलफल गरिने बताए । पदाधिकारी छनोटको विषय बिधान अनुसार नै भएको अध्यक्ष रिजालको जिकिर छ ।

यस्तै, पत्रकारसंगको कुरामा संस्थाका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष पुर्ण बहादुर बिष्टले बिधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढिसकेकाले उक्त विषय संशोधन हुन लागेको बताए । बिधान संशोधन प्रस्तावमा असन्तुष्ट पक्षको समेत सहमति र हस्ताक्षर भएको उनले बताए ।

केही ब्यक्ति संस्थामा राजनीति गर्न भित्र छिरेको भन्दै उनीहरूले संस्थाको हित बिपरित काम गर्न र संस्थालाई धरासायी बनाउन खोजेको बिष्टको आरोप छ । समाबेसी तरिकाले सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर हामीले सबैलाई मिलाएर लैजान खोज्यौ तर, अहिले गलत मान्छे ल्याएका रहेछौं भन्ने लागेको छ उनले भने ।

यता, बिधान संशोधन प्रस्तावमा समेत सहमति र हस्ताक्षर नभएको समितिकै एक सदस्यले बताए । संस्थाको बिनिमय संशोधन गर्नुपरेमा संस्थाको कुल सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएको साधारणसभामा प्रस्ताव पेश भइ दुईतिहाई संख्याले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । साधारणसभाको दुईतिहाई बहुमतले स्वीकृत गरेको प्रस्ताव आवश्यक स्वीकृतिका लागि दर्ता गरिदिने अधिकारी समक्ष पठाइने र स्वीकृत भएपछि मात्रै संशोधन भएको मानिने ब्यवस्था समेत रहेको छ ।

सरल बित्तीय कर्जाको माध्यमबाट कृषकलाई संगठित गरि कृषि आयस्तर वृद्धि, कृषि उत्पादनमा जोड तथा किसानको सामाजिक, आर्थिक बिकास गर्ने उदेश्य लिएको सहकारी संस्थामा बिवाद चुलिदै जानु उपयुक्त नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।