सम्झौता हुने तर कार्यन्वयन नहुने यो कस्तो नेपाल-भारत सम्बन्ध ?

भदौ ४, काठमाडौं ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध सधैंजसो बहस र छलफलको विषय बन्ने गरेको छ । यो विषय कहिले चुलिन्छ, कहिले मत्थर हुन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भदौ ७ देखि ११ सम्म भारत भ्रमणमा जाने घोषणा भएसँगै पुन: नेपाल-भारत सम्बन्धबारे बहस चुलिएको छ । के हुन् यो सम्बन्धका जटिलता ? के-के हुन् यसका आयाम ? अनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेन्डा के हुन् ?

अन्नपुर्णको राउन्ड टेबलमा नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहका संयोजक एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वराजदूत डा. भेषबहादुर थापा, भारतका लागि पूर्वराजदूत डा. लोकराज बराल, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत र सुरक्षाविद् डा. दीपकप्रकाश भट्टसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का सम्पादक राजाराम गौतम, एपी वानका समाचार प्रमुख टीकाराम’यात्री’, अन्नपूर्ण पोस्ट्का समाचार सम्पादक विकास थापा, एपीवानका जीवन काफ्लेलगायत सहभागी थिए । टेलिभिजनको लागि तयार पारिएको कार्यक्रम यस्तो थियो ।

डा. भेषबहादुर थापा
मुख्यत: सद्भाव भ्रमण हो । त्योभन्दा टाढा नजाउँ । दुईपक्षीय विषयमा केन्द्रित रहेर समकालीन विषयमा विचार आदानप्रदान हुन सक्ला । तर, केही उपलब्धिभन्दा पनि सम्बन्धमा प्रगाढ गराउने प्रक्रियाकै निरन्तरता हो ।

डा. लोकराज बराल
अहिले देखा परेको जल्दाबल्दा समस्यालाई प्रमले कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्नेले धेरै विषय निर्धारण गर्छ । कतिपय सन्दर्भमा तत्कालिक समस्याले प्रभाव पनि पार्छ । जस्तो अहिले बाढीको विषय आइरहेछ । तथापि दीर्घकालीन विषयमा कुराकानी होला जस्तो लाग्दैन ।

डा. प्रकाशशरण महत
नेपाल भारत सम्बन्धका यति धेरै आयाम छन् नयाँ प्रधानमन्त्री आउनासाथ धेरै फरक आइहाल्छन् भन्ने हुँदैन । सम्बन्धका विविध विषय र आयामहरूमा कहाँ छौं, अझै रहेका समस्या र विषयलाई सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्दै कसरी अगाडि बढाउन सक्छौं ? यसै विषयवस्तुमा रहेर भारतको नेतृत्व र नेपालको नेतृत्वबीचमा सम्बन्धको समीक्षा हुन सक्छ । खासगरी, भूपरिवेष्ठित देशको रूपमा हाम्रो समस्या स्वाभाविक रूपमा धेरै छन् ।

कनेक्टिभिटी, जलस्रोत, डुबानलगायतका तमाम विषयहरू छन्, त्यस्तै सहयोगलाई कसरी छिटो कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुई देशका नेतृत्व केन्द्रित हुनुपर्छ । नयाँ विषय थप्दै जानुभन्दा पनि भएकोलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ र भएका समस्या घटाउँदै जानुपर्छ भनेर मैले सुझाव दिएको छु।

डा. दीपकप्रकाश भट्ट
विश्व राजनीति नै अहिले परिवर्तन भइरहेको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाल-भारत सम्बन्ध बुझ्न जरुरी छ । हामीले लामो समयदेखि पारस्परिक सम्बन्ध त भन्यौं तर लामो समयदेखि छलफलबाट टुंगिनुपर्ने विषय पनि नटुंगिएको धेरै छ, चाहे त्यो सीमा व्यवस्थापनको होस् वा आवत्जावतको । प्रत्येक वर्ष बर्खायामममा बाढीको समस्या देखिन्छ । प्रत्येक प्रधानमन्त्री भारत गएको देखिन्छ ।

अहिलेको भ्रमण गुडविल भिजिट नै हो । निकै लामो समयदेखि पेन्डिङमा रहेका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसको कार्यान्वयनको लागि वातावरण बनाउन सके राम्रो हुन्छ ।
हरेक वर्ष प्रधानमन्त्री फेरिनासाथ भारत भ्रमणमा जाने प्रचलन देखिएको छ । त्यो आवश्यक हो कि होइन ? त्यस्तै डा.बरालले लेख्नुभएको छ, हामी विदेश नीतिमा स्पष्ट हुन सकेका छैनौं । त्यसको कारण के होला ?

डा. बराल
नेपालको भारत नीति छैन भनेर २०४६ को आन्दोलन हुने बित्तिकै लेखेको थिएँ । त्यसमा म अहिले पनि अडिग छु । भारतको नेपाल नीति छ । उसले यो-यो सन्धिले हामीलाई गाइड गर्छ भन्छ । ऐतिहासिक फ्रेमवर्कले हामीलाई निर्देशन गर्छ भन्छ । यसमा तपाईंलाई केके समस्या पर्‍यो भनेर सोध्छ । हामी भने कहिले सन्धि खारेज गर्ने भन्छौं, कहिले पुनरावलोकन गर्ने भन्छौं ।

सन् १९५० को सन्धि पुनरावलकोन गर्ने भनेर मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलोपटक चर्चा भएको हो । दुवै देशका विदेश सचिवस्तरमा बसेर पुनरावलोकन गर्ने भनिएको थियो । अहिले त दुवै देशका विज्ञ सम्मिलित प्रबुद्ध समिति पनि छ । भारतीयहरू जहिले पनि तपाईंहरू प्रष्ट हुनुहुन्न भन्छन् । हामीमा अस्पष्टता छ । कि त चाहिँदैन भन्नुपर्‍यो । पुनरावलोकन गर्ने हो भने कुन सन्दर्भमा गर्ने भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्‍यो । सुरक्षा क्षेत्रमा हो कि ? खुला सिमानाको सन्दर्भमा हो कि ? खुला सिमाना पनि नियमन गर्ने हो कि बन्द नै गर्ने हो ? यसमा स्पष्ट हुनुपर्‍यो । बढी दलीयकरण भएकाले आवश्यक चिन्तन, अध्ययन भएको छैन ।

नेपालमा अलि बढी फर्मलाइज गर्ने चलन छ । भारत भ्रमण त के नै हो र ? बिहान गएर बेलुका आउन सकिन्छ, एक रात बस्न पनि सकिन्छ, अनौपचारिक-औपचारिक जे पनि हुन सक्छ । यसरी तामझाम देखाउन जरुरी छैन । अब अहिले अनावश्यक चर्चा गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, देशै बेचेर आउने हो कि ? सम्म चर्चा गरिएको छ । त्यस्तो त बीपी कोइरालालाई पनि भनिएको थियो । त्यस्तो ठीक होइन । आत्मविश्वास हुनुपर्‍यो । राष्ट्रिय उद्देश्य यो हो भन्नेमा सहमत हुनुपर्‍यो ।

डा. थापा
प्रधानमन्त्री भारत जाने भनेपछि किन जाने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जहिले पनि उठ्छ तर जाने तय भइसकेपछि । त्यो अलि ढिला भयो । दोस्रो सन्दर्भ सन्धिको हो । नेपालले सन्धिबारे प्रश्न उठाउन थालेको ४७ वर्ष भइसक्यो । जहिले पनि पुनरावलोकन गर्ने भनिन्छ । परराष्ट्र सचिव स्तरमा गर्ने भनियो । तर दुई देशका परराष्ट्र सचिव कहिल्यै सँगै बसेनन् । अहिले आएर बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला र केपी ओली गरी तीनजना प्रधानमन्त्रीको समयमा त्यो विषयले द्विपक्षीय तहमा निरन्तरता पायो ।

अन्त्यमा, सरकारी संयन्त्रलाई जिम्मा लगाउनुको साटो निष्पक्ष रूपमा अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न प्रबुद्ध समिति गठन भएको हो । अहिले पहिलोपटक दुवै पक्षमा बसेर बुँदाबुँदामा छलफल भएको छ । तर, यो यति संवेदनशील विषय छ तुरुन्तै आमजनतासम्म ल्याएर बहस गर्न गाह्रो छ । जेहोस् यो प्रक्रियाले सकारात्मक मोड लिएको छ । भारत पक्ष पनि यो विषयलाई एउटा टुंगोमा पुर्‍याउन सकारात्मक छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

डा. महत
दुई देशबीच धेरै अन्तरसम्बन्ध छन् । त्यस्तो अन्तरसम्बन्धले केही अप्ठ्यारो पनि ल्याउँछ । तर, तिनलाई समाधान गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री कतिपटक भ्रमणमा जाने भन्ने प्रश्न होइन । जतिपटक जाँदा पनि हुन्छ । जति धेरै राजनीतिक नेतृत्वबीच जति धेरै सम्बन्ध, आदानप्रदान हुन्छ त्यो लाभदायक नै हुन्छ । हामीले के कुरा गर्ने, केमा जोड दिने भन्नेमा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ । जहाँसम्म खुला सीमाको सम्बन्ध छ यसको धेरै ठूलो फाइदा पनि छ ।

एकपटक सीमा नियमन गर्ने भनेर नेपालगन्जमा परिचयपत्र प्रणाली राख्न खोज्दा नेपालीलाई नै धेरै समस्या पर्‍यो । हाम्रा मान्छे नै बढी जाँदा रैछन् । त्यसैले यथार्थको धरातलमा उभिएर सम्बन्ध निर्माण गर्ने, विषय पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्ने हो भने अन्योल हट्छ । नेपालमा नेपाल-भारत सम्बन्धको विषयलाई लिएर धेरै राजनीतीकरण गर्ने गरिएको छ । त्यो आवश्यक छैन । मैले देखेको छु, कूटनीतिक टेबलमा हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित नहुने तर आन्तरिक राजनीतिको थिएटरमा अतिरञ्जित किसिमबाट प्रस्तुत हुने गरिएको छ ।

बाबुराम भट्टराईले २०५२ सालमा बुझाएको ४० बुँदे मागमा नौ बुँदा भारतसँग सम्बन्धित थिए । पछि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको लगानीलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर सम्झौता गर्नुभयो । हामीलाई भारत, चीन सबैको लगानी चाहिन्छ, ती लगानीको पनि सुरक्षा गरिनुपर्छ । नेपालमा २००७ सालदेखि नै नेपाल-भारत सम्बन्धमा आफू अगाडि बढ्न उपयोग गरिने राजनीतिक मुद्दामात्र बनाइयो।

सम्बन्धित ठाउँमा बुँदागत रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता र अधिकार राख्न जरुरी छ । त्यसरी विषयवस्तु राखेपछि भारत पक्ष पनि सम्बोधन गर्न तयार छ । बाढीकै सम्बन्धमा पनि हामीले प्राकृतिक नदीनालालाई सहज रूपमा बहन दिउँ भनेपछि दुवै पक्षको संयुक्त टोली बनाएर निरीक्षण गर्ने सहमति भएको छ । हाम्रोमा सत्ता परिवर्तन छिटोछिटो हुने र त्यससँगै ब्युरोक्रेसीमा पनि परिवर्तन हुने हुँदा फलो अप हुन सकेको छैन । इन्स्टिच्युसनल मेमोरी (संस्थागत स्मृति) मै कमी छ।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र तपाईं (महत) परराष्ट्रमन्त्री भएको सरकारको पालामा भारतसँग २५ बुँदे सहमति गर्नुभएको थियो । त्यसको ११ नम्बरको बुँदामा’ठूला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा दुवै देशको एउटै धारणा हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसको प्रयोजन के हो ?

डा. महत
हामीले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हाम्रो समान धारणा हुन्छ भनेका छौं । धेरैमा भनेको हो सबैमा त भनेका छैनौं । चीनसँग संयुक्त वक्तव्य जारी गर्‍यौं भने, त्यहाँ पनि लेख्छौं । हरेक विषयमा शंकाको दृष्टिकोण अपनाउन र अतिरञ्जित गर्न जरुरी छैन ।

डा. भट्ट
प्रधानमन्त्री भइसकेका र फेरि प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा भएका व्यक्तिले पनि’भारतले माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्छ’,’चाबी अन्तै छ’ जस्ता वाक्य बोल्दा जनमानसमा धेरै सनसनीपूर्ण बन्न गएको छ । त्यसो नगर्दा राम्रो हुन्छ । त्यस्तै भारतले हामीलाई कसरी हेर्छ भन्ने पनि हो । भारतकै वरिष्ठ पत्रकारहरूले लेखेको र सम्पादकीयमा लेखेको हेर्दा उनीहरूले पनि कतिपय विषयलाई अतिरञ्जित बनाएको पाइन्छ । नेपालमा सत्ता फेरिनासाथ’भारतविरोधी सरकार ढल्यो’ भनेर समेत लेखेका हुन्छन्।

हाम्रोमात्र जनताले फरकफरक धारणा राख्छन् भन्ने होइन । राष्ट्रिय हितको विषयमा पनि भारतीयहरू एक छन् भन्ने म देख्दिनँ । चीन र पाकिस्तानको विषयमा युद्ध भइसकेकाले ती विषयमा एक जस्तो देखिन्छन् । अरू देशसँगको सम्बन्धमा भारतमा पनि पार्टीगत र पार्टीभित्र पनि गुटगत स्वार्थ देखिन्छ । हामी त संक्रमणकाल, तरल अवस्थामा भएकाले बढी देखिएको हो । हामी आत्तिन पनि जरुरी छैन ।

यो भ्रमणको उपलब्धि के हुन सक्छन् ? त्यस्तै डोक्लाम विषयमा दुवै छिमेकी देशअर्को देशसँगको त्रिपक्षीय बिन्दुमा गएर कन्फ्लिक्टको स्थितिमा देखिन्छन् । यही सन्दर्भमा चिनियाँ मन्त्री आएर घुमाउरो दबाब पनि दिनुभएको छ । तटस्थताका लागि यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले खेल्ने भूमिका के हुन्छ ?

डा. महत
हामीले भारतसँग सम्बन्धित धेरै विषयबारे लामो समयदेखि चर्चा गरिआएका छौं । तिनलाई प्राथमिकीकरण गर्नु जरुरी छ । तत्कालीक रूपमा हामीले सम्बोधन गर्न सकिने केके हुन्, त्यसमा पहिला जोड दिनुपर्छ । त्यस्तै दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो रणनीति के हो भन्नेमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । जस्तै सन् १९५० को सन्धिको विषय छ, त्यसमा हाम्रो खास धारणा के हो ? त्यही सन्धिको पनि सबै बुँदा त अनावश्यक होइन । समय सान्दर्भिक नभएको, अनावश्यक विषय हटाउने हो ।

त्यसबारे हामी नै पहिला स्पष्ट हुन जरुरी छ । यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्धको समीक्षा गर्न जरुरी छ । त्यस्तै हामीले हाम्रो परराष्ट्र सचिव र भारतीय राजदूतको टोली बनाइएको छ जसले नियमित सहयोग कार्यान्वयन गर्ने र देखिएका अवरोध सुल्झाउने तय गरिएको छ । जहाँसम्म डोक्लामको विषय हो, हामी दुई छिमेकीको बीचमा छौं, उहाँहरूको सम्बन्धले हामीलाई राम्रो हुन्छ ।

उहाँहरूबीच द्वन्द्व बढ्यो भने उहाँहरूलाई त घाटा हुन्छ नै, हामीलाई पनि घाटा हुन्छ । अहिलेको युगमा युद्ध विकल्प पनि होइन । चीन-भारतजस्ता ठूला देशबीच युद्ध विकल्प होइन । विकल्प वार्ता नै हो । हामीले वार्तामै जोड दिन्छौं । नेपालको प्रधानमन्त्रीले दुवै देशको नेतृत्वलाई भन्ने त्यही नै हो ।

डा. बराल
सन् १९५० को सन्धिमा’दुई देशमध्ये कुनै एकलाई तेस्रो शक्तिले हानि पुर्‍याउन खोजे दुवै मिलेर प्रतिकार गर्ने’ उल्लेख छ । त्यो चीनलाई ध्यानमै राखेर लेखिएको हो । तर, सन् १९६२ मा युद्ध हुँदा भारतले सन्धिको आधारमा नेपाललाई संलग्न हुन जोड दिएन । सन् १९७१ को भारत-पाकिस्तान युद्धमा पनि भारतले नेपाललाई कुनै दबाब दिएन ।

डा. थापा : सो सन्धिमा त्यस्तो छैन ।

डा. बराल : होइन छ ।’टु अभोइड थ्रेट’ भनेको छ । तर, भारतले कहिल्यै पनि नेपाललाई तटस्थ नबस्न दबाब दिएको छैन । त्यसैले वार्ताकै विषय ठीक छ । त्यसो त म युद्धको सम्भावना नै देख्दिनँ ।भारतसँग गरिएको सन्धि-सम्झौताको कार्यान्वयनको पक्षमा उसकै कमजोरी बढी देखिन्छ ।

जस्तै, कोसीको पश्चिम तटबन्ध सप्तरी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि बनाइएको थियो । त्यसको अवधारणा नेपाल उँचो भूभागमा भएकाले कोसीको पानी भारततिरै जाने भन्ने थियो । तर, भारतले रेगुलेट नगरेकै कारण उल्टो भयो । जसले गर्दा हनुमाननगरदेखि तिलाठीसम्मको भूमि कोसीकै कारणले डुबानमा परेको छ ।

झन्डै १६ किलोमिटर लामो नेपाली भूमिमा रहेका ६ वटा गेट रेगुलेट गर्ने दायित्व भारतकै हो । जसले गर्दा कोसीको पानी जहिले नेपालतिर आयो । यसअघिका सप्तरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भारतीय अधिकारीलाई हिउँदमै भेटेर सचेत गराउनुभएको रहेछ । तर, वास्ता गरिएन । त्यस्तै स्थिति छ लक्ष्मणपुर बाँधको पनि । नेपाल र भारतका सहसचिवस्तरको बैठक र पछि त्यसलाई सचिवस्तरले सम्बोधन गरेको बैठकले त्यहाँका नदीनालालाई नियमित बहन दिने सहमति भएको थियो सन् २००७ मा । जसका कारण बाँकेका १२ वटा गाविस सधैं डुबानमा पर्छन् । सम्झौता हुन्छ
भारत पक्षबाटै कार्यान्वयन हुँदैन किन ?

डा.महत : जलस्रोतको विषय निकै महत्वपूर्ण छ । जति पनि सन्धि-सम्झौता छन्, पहिला त नेपालले तत्कालीक रूपमा पाउनुपर्ने भनेर उल्लेख छ त्यसमा जोड दिनु जरुरी छ । र, भविष्यमा जे जति संशोधन गरिनुपर्नेछ त्यो गर्न जरुरी छ । कार्यान्वयनको विषयमा उच्च महत्व दिन आवश्यक छ । हामीले यो विषय उच्च तहमा महत्वका साथ उठायौं । त्यसैले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै जहाँ-जहाँ प्राकृतिक बहावमा थुनछेक भएको छ, संयुक्त निरीक्षण गरेर निकास निकाल्ने भनेर सहमति गरेका छौं।

त्यसलाई निरन्तरता दिन तल्लो तहसम्मै जागरुक हुनुपर्‍यो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा अलि बढी उदासीनता छ, त्यो हटाउनुपर्‍यो । अर्कोतर्फ, कोसीमा जमिनको सतह बढिसकेकोले पनि समस्या आएको छ । अहिले मैले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छु । हामीसँग ठूलो जलस्रोत छ, भारतलाई पानी सुरक्षाको समस्या छ । त्यसैले एउटा अम्ब्रेला एग्रिमेन्टको प्रस्ताव गरेको छु । त्यो भनेको जति पनि बाँधयुक्त ठूला प्रोजेक्ट नेपालमा बन्छन्, त्यसबाट सुक्खा मौसममा नेपालबाट भारतमा बग्ने पानीबापत नेपालले केही सहुलियत पाउँछ । त्यो भयो भने बर्खा मौसममा हुने बाढी पनि कम हुन्छ। त्यस्तो अम्ब्रेला एग्रिमेन्ट भयो भने हरेक पटक भारतसँग सम्झौता गर्दा विवाद पनि हुँदैनथ्यो ।

डा. भट्ट : नेपाल-भारत सम्बन्धमा असमझदारी हुनुको मुख्य कारण सम्झौता हुने कार्यान्वयन नहुनु हो । एकीकृत महाकाली सन्धिको विषयमा ठूलो विवाद भयो । त्यतिबेला भारतले बनाइदिन्छु भनेको सडक अहिलेसम्म बनाइदिएको छैन । टनकपुरबाट थप पाउनुपर्ने बिजुली हामीले पाएका छैनौं ।

डा. थापा : प्रबुद्ध समूहको अभ्यासको क्रममा हामीले जानकारहरू, पत्रकार, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञसँग सरसल्लाह गरेका छौं । सबैभन्दा अप्ठेरो कहाँ छ भने, नेपालको राष्ट्रिय सहमतिको मूल बिन्दु के हो भन्नेमा आम सहमति छैन । हाम्रो मानसिकता यति विभाजित छ जसले कुनै पनि अहम् मुद्दामा हाम्रो साझा धारणा बन्नै सकेको छैन । जुनबेला हाम्रो राजनीति कुण्ठित थियो, त्यतिबेला यस्तो विभाजन थिएन किनभने हुकुमले राजनीति चल्थ्यो । विविधतामा जाँदा सहमति जुटाउने अभ्यास न नेता लागे, न जनता ।

त्यस्तै जनतालाई सुसूचित गरेर सही निर्णय लिन सकिन्छ भन्ने बोध कुनै पनि नेता वा कर्मचारीतन्त्रमा भएन । अहिले विभाजन राजनीतिक तह र प्रशासनमा मात्र होइन जनताकै तहमा पनि छ । यसमा कसैको पनि ध्यान दिएको छैन । जानुपर्ने ध्यान पार्लियामेन्टको हो । भारतमा’अल पार्टी ककस’ले निर्णय गर्ने चलन छ । अहम् प्रश्न हो- प्रधानमन्त्री जाँदा राष्ट्रिय हितको विषयलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ कि आफ्नो समूहको ? म ६ वर्ष राजदूतको रूपमा भारतमा बस्दा दुईजना राजा र चारजना प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो । त्यतिबेला भारत जुन विषयमा प्रवेश गर्दा दृढता र धारणा देखियो । हामीमा भने जहिल्यै पनि सहानुभूति, सद्भाव खोज्ने देखियो । संवादको यो विषमताले हामी जहिल्यै पछाडि पर्ने गरेका छौं ।एक वर्षको समीक्षा गर्दा प्रबुद्ध समितिले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउन के कस्ता काम भए ?

डा. थापा : प्रावधान नै नभएको प्रबुद्ध समिति बन्यो, त्यो ठूलो उपलब्धि हो । यसको निष्कर्ष के आउँछ अहिल्यै भन्न सकिन्न । यो भारतको पनि चाहना रहेको बुझिन्छ । सकारात्मक बाटोमा प्रवेश भएको छ कहाँ पुगिन्छ भन्न सकिन्न ।

सन् १९६२ मा भएको भन्दा अहिले आन्तरिक शक्ति-संरचनामा व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ । चीन-भारतको विवादमा नेपालले कत्तिको तटस्थता कायम राखिरहन सक्ला ?

डा. भट्ट : अहिले विश्व पहिलेजस्तो छैन । बहुपक्षीय सम्बन्धहरूमा गइसकेको छ । छिमेकीहरूको विवादले’लिपु लेक’को प्रसंग पनि उठेको छ । हामीले उठाउन नसकेको मुद्धा उनीहरूले उठाइदिएका छन् ।भारतसँगमात्र निर्भर हुँदा हामी आर्थिक रूपमा कति अगाडि जान सक्छौं ?

डा. महत : कोही पनि जानीजानी निर्भर हुने होइन । हामी परिस्थितिगत रूपमा भारतसँग बढी निर्भर हुनु परेको हो । चीनसँगको बाधकको रूपमा रहेका प्राकृतिक बाधालाई हटाउन हामी लागिपरेका छौं।

डा. भट्ट : संविधानमा हामीले समाजवादतर्फको यात्रा भनेका छौं । विकास र समृद्धिको बाटोमा गएनौं भने राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्छ, दलाल पुँजीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । नवउदारवादी आर्थिक नीतिलाई लामो समयसम्म जोड दिँदा हामी पछि पर्‍र्यौं, झन् परनिर्भर भयौं ।

डा. महत : अहिले हामीले जे गरेका छौं त्यही खुला तन्त्रले हो । जनतालाई जति सामाजिक सुरक्षा दिएका छौं, त्यही नीतिले हो । निजी क्षेत्रबाट कति कर आउँछ तपाईंलाई थाहा छ ? नवउदारवाद हामीले ल्यायौं । त्यसको उपभोग सबैभन्दा बढी तपाईंहरूले गर्नुभएको छ ।

डा. बराल : हाम्रो परम्परागत चिन्तन कायम नै छ । परिस्थिति फेरिँदो छ । नेपाल-भारत सम्बन्ध जटिल छ । त्यो बुझ्ने गरी मेकानिज्म बन्न आवश्यक छ, सरकारी र गैरसरकारी दुवै क्षेत्रमा । भारतसँगको व्यापार त झन्झन् घटेको छ । हाम्रो उत्पादन नै छैन । संस्थाहरू कमजोर भइरहेछन्् । हाम्रो आन्तरिक परिस्थिति नै ठीक ठाउँमा छैन । हामीले सक्षमता हासिल नगरी र नयाँ ढंगले नसोचिकन अघि बढ्न सकिँदैन ।
भ्रमणको एक साता पनि छैन । यसको बुँदागत एजेन्डा के के छन् ? सन्त्रास पनि छ, त्यसलाई कसरी चिर्नुपर्ला ?

डा. महत : सन्त्रास मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । सत्तापक्ष राष्ट्र र जनताको हितमा छैनन् भनेर कृत्रिम जनमत सिर्जना गर्ने कोसिस भएको छ । त्यसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रलाई फाइदा गर्दैन । हामी राष्ट्रवादी हौं । राष्ट्र र नेपाली जनतालाई केन्द्रमा राखेर विदेश नीति सञ्चालन गर्ने हो । नेपालको आवश्यकता, स्वार्थ र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर विदेश नीति सञ्चालन गर्ने हो ।

प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणको मूल उद्देश्य पनि अधुरा विषयवस्तु, कार्यान्वयन नभएका विषयलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नेमा केन्द्रित हुनेमा जोड दिनुपर्छ ।

भ्रमणका मूल मुद्दा हुन् : व्यापार र पारवहनमा बेलाबेलामा आएका समस्यालाई कहिल्यै पनि बाधा नआउने विश्वास सिर्जना गर्ने, विद्युत् व्यापार निर्वाध गर्ने र व्यापारिक नाकाहरू बढाउने, विशाखापट्टम सम्झौता भइसकेको छ, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने । जहाँसम्म सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय छ हामी सचेत छौ । दुई छिमेकीबीचको विवाद वार्ताबाटै टुंगो लगाउने हो ।

डा. भट्ट : प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सबै सम्बोधन गर्न नसकिएला, मुख्य मुद्दाहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्दा राम्रो होला । जस्तै ९८ प्रतिशत सीमा विवाद समाधान भएको छ भनिएको छ । बाँकी विवाद टुंगो लगाउन सकिन्छ ।

खबर अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक बाट