राज्यव्यवस्था समितिले भन्यो – लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर

काठमाडौँ –

स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्यव्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिले लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप नभएको ठहर गरेको छ। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँगको छलफल पछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो।

संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरूमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित गरेको र धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, २२६ मा कानुन बनाउने अधिकार र २२७ मा प्रदेश कानुन बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर मात्र सङ्गठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै समितिले भनेको छ, ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।’

राज्यव्यवस्था समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी सङ्ख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सङ्घको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिल कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।