‘प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्मत’
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको निर्णयमा केन्द्रित भएर कानुनी प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्।राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्मत रहेको दाबी गर्दै उनीहरूले दलको निर्णयविपरीत समर्थन गर्ने सांसदको मतले मान्यता नपाउनेदेखि प्रधानमन्त्रीको पदमा दाबी गर्नेले विश्वासको मत पाउने आधार के कसरी तय हुन्छ भन्नेसम्मको बहस गरे।
सरकारी वकिलहरूको बहस सकिएपछि बुधबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो दलिल पेस गरेका छन्। सरकारी वकिलहरूले निम्न विषयमा जोड दिए।
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको कदम संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन्। संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यो निर्णय गरेकाले संविधानको प्रतिकूल नहुने दाबी सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीको छ।
‘प्रधानमन्त्रीले विघटनको निर्णय गरेपछि त्यो राजनीतिक प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘जसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि मतदाताको निर्णयले मात्र फैसला दिन सक्छ।’ सरकारी वकिलहरूले राष्ट्रपतिका दुई निर्णयलाई संविधानसम्मत भनी दाबी गरेका छन्। दुवै दाबेदारलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नसकिने भन्ने निर्णयलाई राष्ट्रपतिको स्वविवेकको अधिकार भन्दै बचाउ गरेका छन् भने प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा सिफारिस कार्यान्वयन मात्रै गरेको बताएका हुन्।
सरकारी वकिलहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नेले विश्वासको मत पेस गर्ने आधार देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले सरकार र राष्ट्रपतिको निर्णयको प्रतिरक्षाका दौरान यो पाटोलाई ज्यादा महत्त्व दिएका थिए। १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको सूची पेस गरेपछि शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखाएको भन्दै उनीहरूले प्रतिनिधिसभामा परीक्षण हुनुपूर्व पनि आधार देखाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘प्रतिनिधिसभामा परीक्षण हुनुपूर्व पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखाउन अनिवार्य मानिएको छ,’ सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले भने, ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई यसको प्रयोगमा स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार हेर्ने र त्यो पर्याप्त छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहने देखिन्छ।’ यसमा राष्ट्रपतिले कसैको सिफारिस लिनु नपर्ने तर्क सरकारी वकिलहरूको थियो।
स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी भए नभएको बारे अदालतले पुनरावलोकन नगर्ने भन्दै सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले कानुनी अधिकारबिना निर्णय भएमा, न्यायिक मनको प्रयोग नगरेमा, असमान र भेदभावपूर्ण निर्णय गरेमा मात्रै पुनरावलोकन हुने बताए। राष्ट्रपतिको निर्णयमा आधार र कारण उल्लेख भएको, संवैधानिक व्यवस्था उद्धृत गरिएकाले स्वेच्छाचारी भन्न नमिल्ने र त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन पनि आवश्यक नभएको उनको जिकिर थियो।
सरकारी वकिलहरूले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्दा सांसदहरूको नभई दलको समर्थन वा सिफारिस आवश्यक पर्ने जिकिर गरेका छन्। एउटा दलको सांसदले अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न नहुने र समर्थन गरेमा त्यसले कानुनी मान्यता नपाउने तर्क उनीहरूको हो। बहुदलीय लोकतन्त्रमा एउटा दलबाट निर्वाचित सांसदले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने कल्पनासम्म गर्न नसकिने तर्क उनीहरूको हो।
गत जेठ ७ गते प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा एमालेका २६ सांसदले समर्थन गरेका थिए। ती सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो दलका भनी गणना गरेका थिए। त्यही विषयमा केन्द्रित भई सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न दल नभई सांसदहरूको मात्रै समर्थन भए पुग्ने अवधारणा लागू भए संविधानका धेरै धारा निष्क्रिय हुन पुग्नेसम्मका तर्क गरे। उनीहरूले ह्वीपमा पनि त्यसैगरी जोडबल गरे। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएर मात्रै नहुने, त्यो दिगो हुनुपर्ने भन्दै सरकारी वकिलहरूले ढिलोचाँडो ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्दा सरकार लामो समय स्थिर नरहने तर्क गरे।
दुईपटकसम्म विश्वासको मत नपाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रोपटकसमेत प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नुको औचित्यबारे रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए। त्यसको प्रतिवाद गर्दै सरकारी पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि पदमा दाबी गर्न संविधानतः गलत नहुने जिकिर गरेको हो। विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले जोकोही सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारी वकिलहरूले अघिल्लो उपधाराअनुसारको प्रधानमन्त्रीले पछिल्लोमा दाबी गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानमा नरहेको जिकिर गरे।
अघिल्लोपटक विश्वासको मत लिने बेलासम्म राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल नभएको भन्दै सरकारी वकिलहरूले राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थितिमा तात्त्विक परिवर्तन भएकाले उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन प्रक्रियामा दाबी गरेको जिकिर गरेका छन्। बहसनोटमा सरकारी वकिलहरूले भनेका छन्, ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग भएको राजनीतिक सहमतिबमोजिम ३२ जना सांसदको समर्थन रहेको पत्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्राप्त भएको र आफ्नो दलका १२१ जनासमेत १५३ सदस्यको समर्थन पाउने आधारसहित प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्नुभएको देखिन्छ।’