इरान-नेपाल निकट सम्बन्ध: सस्तो तेल दिने, दुतावास राख्ने र बाबुराम भट्टराईको बुझाई

बीबीसी- झण्डै पचास वर्षअघि इरानको फार्स प्रदेशस्थित शिराज शहरबाट ६० किलोमिटर पूर्वोत्तरमा पर्ने पर्सेपोलिसमा करिब ६० देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारी प्रतिनिधिहरू भेला भएका थिए।

राजतन्त्र भएका सबैजसो देशबाट राजा-रानी वा राजकुमार-राजकुमारीले सहभागिता जनाएको त्यस भेलामा नेपाली पाहुना बन्न त्यति बेला पुगेका थिए- राजा महेन्द्र र रानी रत्न।

तत्कालीन इरानी शाह (राजा) मोहम्मद रेजा शाह पाह्लभीले आयोजना गरेको ‘फारसी साम्राज्यको पच्चीस सय वर्षगाँठ’को चर्चा त्यसबेला संसारभर भइरहेको थियो।

विश्वभर चर्चामा रहेको उक्त कार्यक्रमका विभिन्न सत्रका साथै ऐतिहासिक पोसाकमा ठाँटिएर सैनिकहरूले गरेको विशेष परेडमा समेत महेन्द्र र रत्न सहभागी भए।

परेडमा सैन्य पोसाक लगाएका महेन्द्र र सेतो रङको साडी लगाएकी रत्न सहभागी भएका तस्बिरहरू अहिले पनि इन्टरनेट अभिलेखहरूमा देख्न सकिन्छ।

विभिन्न लिखित स्रोत र जानकारहरूका अनुसार त्यसबेला महेन्द्र उक्त समारोहमा सहभागी मात्र भएनन्, उनले इरानी राजाबाट सम्झनास्वरूप एउटा पदकसमेत पाए।

महेन्द्रले त्यसअघि नै सन् १९६० को जुलाई महिनामा इरानी शाहले दिने सर्वोच्च सम्मान ‘निशान-ए-पाह्लभी’ समेत पाइसकेका थिए। त्यो नै उनको पहिलो इरान भ्रमण थियो।

राजा महेन्द्र दोस्रो पटक इरान पुगेको चार वर्षपछि सन् १९७५ ज्यानुअरीमा नेपालबाट इरानमा अर्को उच्चास्तरीय भ्रमण भयो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालबाट।

र, त्यही भ्रमणको प्रतिफल थियो- त्यसको एक वर्षपछि इरानमा नेपाली दूतावासको स्थापना।

दूतावास स्थापना र बन्द

नेपालबाट त्यसबेला भएका ती तीनवटा उच्चस्तरीय भ्रमणका आधारमा “कुनै बेला नेपाल र इरानबीच निकट कूटनीतिक सम्बन्ध थियो” भन्न सकिने नेपालको कूटनीतिक इतिहासका जानकारहरूको भनाइ छ।

त्यस्तैमध्येका एकजना पूर्व परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई भन्छन्, “उतिबेला कूटनीतिमा तीनस्तरको सम्बन्ध हुन्थ्यो- दरबार, सरकार र जनस्तरमा। इरान र नेपाल दुवैतिर राजतन्त्र भएकाले त्यसबेला निकट कूटनीतिक सम्बन्ध थियो।”

“इरान क्षेत्रीय शक्ति भएकाले पनि त्यसबेलाको सरकारले इरानसँग गहन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहेको जस्तो देखिन्छ,” भट्टराई थप प्रस्ट्याउँछन्।

सन् १९७८ मा भट्टराई परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्दा इरानस्थित नेपाली दूतावासको पहिलो कार्यवाहक राजदूतका रूपमा कार्यरत थिए- ईश्वरीराज पाण्डे।

‘परराष्ट्रका पात्र’ पुस्तकका लेखकसमेत रहेका भट्टराईका अनुसार पाण्डेपश्चात् केदारप्रसाद कोइराला र त्यसपछि विश्वेश्वरप्रसाद रिमाल इरानको कार्यवाहक राजदूत बने।

नेपालले दूतावासलाई पूर्णता दिने र कार्यवाहकको स्थानमा राजदूत नै नियुक्त गर्ने प्रक्रियाअघि बढाएका बेला सन् १९७९ मा इरानमा इस्लामिक क्रान्ति भयो।

जानकारहरूका अनुसार उक्त क्रान्तिले राजतन्त्रको अन्त्य गरेपछि नेपाल-इरान सम्बन्ध क्रमश: कमजोर बन्दै गयो।

र, अन्तत: नेपालले सन् १९८१ मा इरानस्थित आफ्नो दूतावास नै बन्द गर्‍यो।

त्यसलाई पुष्टि गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेल भन्छन्, “इरानस्थित हाम्रो दूतावास बन्द भएपछि त्यहाँ प्रयोग हुने गाडीलगायतका सामानहरू केही पाकिस्तान र केही भारतस्थित हाम्रा दूतावासमा ल्याइएको भनिन्थ्यो। दिल्लीस्थित दूतावासमा त हामीले थाहा पाउँदा पनि इरान दूतावासबाट ल्याइएको एउटा गाडी थियो।”

पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराईले इरानस्थित दूतावास बन्द गरिनुको कारण इस्लामिक क्रान्तिपश्चात् त्यहाँ उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थिति हुनसक्ने बताउँछन्।

“त्यसको यकिन कारण के थियो भन्ने चाहिँ थाहा भएन तर त्यसबेला त्यहाँ निकै राजनीतिक गोलमाल थियो त्यसै कारणले हुनसक्छ,” उनले भने।

राजतन्त्र कालमा महत्त्वपूर्ण साझेदार

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका पूर्व नायब स्थायी प्रतिनिधि तथा सरकारी मुखपत्र ‘द राईजिङ नेपाल’का पूर्व प्रधानसम्पादक मनरञ्जन जोशीका अनुसार राजतन्त्रकालमा इरान मध्यपूर्वमा रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार जस्तो बनेको थियो।

इरान-नेपाल कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भएका बेला द राईजिङ नेपालमा उप-सम्पादक रहेका उनी राजा महेन्द्रको दोस्रो इरान भ्रमणको निकै चर्चा भएको स्मरण गर्छन्।

“इरानमा राजतन्त्र रहँदा नेपाल र इरानको सम्बन्ध राम्रो थियो तर इरानमा राजतन्त्र विरोधी सत्ता आएपछि सम्बन्ध स्थिर हुन सकेन,” उनी भन्छन्, “राजतन्त्रविरोधी सत्ता त्यो पनि कट्टरपन्थी इस्लामिकले अर्को राजतन्त्र त्यसमाथि हिन्दू अधिराज्यसँग गहिरो सम्बन्ध राख्न चाहेन।”

जोशीका अनुसार “राजतन्त्रप्रति निकै कठोर देखिएको सत्ता स्थापनाकै कारण राजतन्त्रात्मक नेपालसँग इरानले त्यसबेला सम्बन्ध राख्न नचाहेकाले” नेपालले दूतावास बन्द गर्नुपरेको थियो।

सन् १९७५ ज्यानुअरी ११ तारिखमा गोर्खापत्रमा प्रकाशित एउटा समाचार अनुसार “प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालको भ्रमणका बेला इरान र नेपालले दुवैतर्फ दूतावास खोल्ने सहमति” भएको थियो।

तर त्यस अनुसार इरानले नेपालमा दूतावास नखोलेकाले राजतन्त्रकालमै पनि उसले नेपाललाई खासै महत्त्व नदिएको हुनसक्ने शङ्का उत्पन्न गर्ने कतिपयको भनाइ छ।

पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराई पनि यस्तो तर्कसँग केही सहमत छन्।

उनका अनुसार नेपालले पनि पूर्ण रूपको दूतावास खोल्ने पहलस्वरूप सुरुमा कार्यवाहक राजदूतलाई पठाउने गरेको बताए।

इरानमा पनि तीनजना कार्यवाहक राजदूत मात्र नियुक्त भएकाले दुवै देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध सुरुवाती चरणमै रहेको देखिने उनी बताउँछन्।

पछिल्लो सम्बन्ध

कूटनीतिक इतिहासका जानकारहरूका अनुसार सन् १९७९ को क्रान्तिपछि नेपाल र इरानबीच गहिरो कूटनीतिक अन्तर्क्रिया हुन सकेन।

तर विश्वस्तरीय मञ्चमा उठ्ने कतिपय मुद्दामा नेपाल र इरान नजिक-नजिक देखिने गरेका छन्।

त्यस्तैमध्येको एउटा हो- प्यालेस्टाइन मुद्दा।

उक्त मुद्दामा पनि इरानी मतलाई नेपालले पूर्ण समर्थन गरेको भएर नै “इजरेल र प्यालेस्टाइन दुवै शान्तिपूर्ण रूपमा अस्तित्वमा रहनुपर्ने” भन्ने नेपालको मत रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपालले सन् १९६४ मा इरानसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गर्नुभन्दा चार वर्षअघि नै इजरेलसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध राखिसकेको थियो।

त्यसबेला नेपालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकार थियो।

त्यसपछि भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफूलाई साथ नदिएको गुनासो इजरेलको हुने गरेको बताइन्छ।

असंलग्न आन्दोलनमा पनि नेपाल र इरान हालसम्म साथसाथ रहँदै आएका छन्।

जानकारहरूका अनुसार राजा विरेन्द्रले अघि बढाएको “शान्ति क्षेत्र” सम्बन्धी अवधारणामा पनि इरानले समर्थन जनाएको थियो।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को पर्यवेक्षक राष्ट्रका रूपमा इरान रहेकाले सार्कमा पनि नेपाल र इरान साथसाथ रहेको देखिन्छ।

३७ वर्षपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीको भ्रमण

इरानस्थित दूतावास बन्द भएपछि इरान मामिला नेपालको पाकिस्तानस्थित दूतावासले हेर्ने गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नगेन्द्रप्रसाद रिजालपश्चात् नेपालबाट लामो समयसम्म उच्च तहमा इरानमा भ्रमण भएको थिएन।

इरानबाट पनि नेपालमा त्यो तहका उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भएनन्।

“मेरो जानकारीमा रहेसम्म त्यसपछि प्रधानमन्त्रीस्तरमा भ्रमण भएको भनेको सन् २०१२ मा मात्र हो,” उनले भने।

त्यसबेला इरानको राजधानी तेहरानमा असंलग्न राष्ट्रहरूको १६औं शिखर सम्मेलन भएको थियो।

त्यसमा सहभागी हुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ इरान पुगेका थिए।

इरान नेपाललाई कच्चा तेल बेच्न उत्सुक: बाबुराम

असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा भाग लिन सन् २०१२ मा इरानको राजधानी तेहरान पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त्यहाँका नेताहरूलाई भेटेका थिए।

सम्मेलनका क्रममा अमेरिकाप्रति निकै कडा प्रतिक्रियाहरू दिँदै आएका त्यसबेलाका इरानी राष्ट्रपति महमद अहमदिनेजादसँग भेटघाट भएको तर छुट्टै कुराकानी नभएको भट्टराई बताउँछन्।

“त्यहाँका तत्कालीन विदेशमन्त्री र पेट्रोलियम मामिलासम्बन्धी मन्त्रीसँग चाहिँ मेरो निकै लामो अनौपचारिक कुराकानी भएको थियो,” भट्टराईले बीबीसीसँग भने, “मलाई कच्चा तेल नेपालमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्नेमा चासो थियो। त्यस विषयमा उनीहरूसँग छलफल भयो।”

उक्त छलफलपश्चात् इरानी मन्त्रीहरू उत्साहित भएको भट्टराई बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “त्यस कुरालाई उनीहरूले गम्भीर लिएछन्, खुसी पनि भएका थिए। करिब एक वर्षपछि इरानी केही अधिकारी र व्यवसायीहरू नेपाल आएका थिए। उनीहरूले मलाई भेटेर त्यो कुरा सम्झाए पनि। तर हामी त्यसबेला संविधान बन्ने कुराले संक्रमणमा थियौँ।”

उनले इरानीहरूलाई “नेपाल अहिले संक्रमणमा रहेको” जवाफ दिएको जानकारी दिए।

भट्टराईका अनुसार इरानीहरूले नेपाललाई सस्तो दरमै कच्चा तेल दिने अनौपचारिक प्रस्ताव पनि राखेका थिए।

‘सावधानीपूर्वक सम्बन्ध राख्नुपर्छ

आफू अखिल भारत-नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष भएका बेला भारतमा अध्ययनरत इरानी विद्यार्थीहरूले राजतन्त्रविरुद्ध गरेका प्रदर्शनहरूमा सामेल समेत भएकाले आफ्नो इरान भ्रमण रोचक रहेको उनी बताउँछन्।

“तर हाम्रो कूटनीतिक संयन्त्रले इरानतर्फ त्यति ध्यान नदिने भएकाले पनि त्यहाँका राष्ट्रपतिसँग गहन भेटघाट हुन पाएन,” उनले भने।

भट्टराई मध्यपूर्वको सबैभन्दा ठूलो देश भएको र रणनीतिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण रहेकाले नेपालले इरानसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने ठान्छन्।

“असंलग्न राष्ट्र भएकाले हामीले सावधानीपूर्वक सम्बन्ध बढाउनु उचित हुन्छ,” उनले भने।

भट्टराईकै मतसँग सहमत हुँदै कतिपय कूटनीतिज्ञहरू पनि नेपालले विशेषगरी अमेरिका र इजरेलसँगको सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै इरानसँग साझेदारी गर्नुपर्ने बताउँछन्।

लगानीको इच्छा

इरानले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने प्रस्तावका साथै बेलाबेला विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको प्रस्ताव पनि राख्ने गरेको छ।

पाँच वर्षअघि नेपालमा भएको सार्कको १८औं शिखर सम्मेलनका क्रममा पर्यवेक्षक राष्ट्रका रूपमा इरानबाट एकजना मन्त्री नेपाल आएको नेपालका लागि इरानका अवैतनिक महावाणिज्य दूत नरेश श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनका अनुसार त्यसक्रममा उनले नेपालमा लगानीको इच्छा व्यक्त गरेका थिए।

त्यस्तै सात महिनाअघि नेपालमा आएका नेपाल मामिलासमेत हेर्ने भारतस्थित इरानी राजदूत अलि चेगेनीले नेपाली राष्ट्रपति, परारष्ट्रमन्त्री र सत्ताधारी दलका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटेर लगानीको इच्छा व्यक्त गरेका थिए।

दाहालसँगको भेटमा उनले “कृषि, खानी क्षेत्र र चिकित्सा शिक्षामा लगानी गर्ने” इच्छा व्यक्त गरेको त्यसबेला बताइएको थियो।

नेपालका लागि इरानका अवैतनिक महावाणिज्यदूत नरेश श्रेष्ठ इरानीहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताउँछन्।

“द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताका लागि पनि पहल भएको हो तर त्यसले गति लिन सकेको छैन,” उनले भने।

श्रेष्ठका अनुसार इरानले नेपालसँग साझेदारी गर्न चाहेको भए पनि “साइत जुर्न” सकेको छैन।

इरानले विभिन्न क्षेत्रमा साझेदारीको हात अघि बढाउन खोज्दा पनि नेपालले त्यसमा खासै इच्छा नदेखाउनुको कारण अमेरिकाले उसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हुनसक्ने कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन्।

अधिकारीहरू भने नेपालले सबैसँग समान सम्बन्ध राख्ने र विवादित मुद्दामा असंलग्न रहने पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिइरहेको दाबी गर्छन्।