समानुपातिक सूची हेरफेर सहज, कानुन नै संसोधन गरियो

दलहरूको आग्रहमा निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सूची हेरफेरसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको छ ।

दलहरूकै आग्रहमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली निर्देशिक, २०७९ मा परिमार्जन गरेर सूची हेरफेर सहज बनाइएको आयोगको दाबी छ ।कानुन परिमार्जन गरेपछि सूचीमा दलहरूले चाहेअनुसारकै हेरफेर सम्भव हुने भएको छ ।

दलहरूभित्र सूचीलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि देखिएका वेला आयोगले शीर्ष नेताहरूको अनुकूलता हुने गरी कानुन परिमार्जन गरेको छ ।

पहिले बन्दसूचीको एक नम्बरमा रहेको मान्छे हट्यो भने दुई नम्बरको एकमा आउने, पछि आउने अन्तिममा रहने भन्ने थियो । यो ऐनविपरीत भएको भन्ने आएपछि संशोधन गरिएको बताइएको छ ।

अब संसोधन गरिएको कानुन अनुसार तलको नाम माथि ल्याउन मिल्छ । बाँकी त्रुटि मिलाउने काम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गर्नेछ ।

बन्दसूची हेरफेर सहज बनाउन कानुन संशोधन
कानुन परिमार्जन गरेपछि सूचीमा दलहरूले चाहेअनुसारकै हेरफेर सम्भव भएको छ भने शीर्ष नेताहरूको अनुकूलता हुनेगरी कानुन परिमार्जन गरेपछि यसका लागि निकै सहज हुने भएको छ ।

पहिलेको कानुन अनुसार जुन नम्बरको सदस्यले फिर्ता लिए, अर्को त्यही नम्बरमा राख्नुपथ्र्यो,
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ भनिएको छ : कुनै दलले एक सय १० जना उम्मेदवारको नाम समावेश गरी पेस गरेको बन्दसूचीको १८ नम्बरमा नाम समावेश भएको खस–आर्य पुरुषले नाम फिर्ता लिएमा सम्बन्धित दलले अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउँदा १८ नम्बरमा नै रहने गरी वा अन्तिम क्रममा रहने गरी नाम समावेश गर्नुपर्नेछ । यसरी नाम समावेश गर्दा अन्तिम क्रममा रहने गरी समावेश गरेमा क्रमसंख्या १८ रिक्त रही त्यसरी नाम समावेश गरिएको उम्मेदवारको क्रमसंख्या १११ कायम हुनेछ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नयाँ पत्रिकासँग भनेका छन् – पहिले बन्दसूचीको एक नम्बरमा रहेको मान्छे हट्यो भने दुई नम्बरको एकमा आउने, पछि आउने अन्तिममा रहने भन्ने थियो । यो ऐनविपरीत भएको भन्ने आएपछि संशोधन गरिसक्यौँ । अब तलको नाम माथि ल्याउन मिल्छ ।

यस्तो कानुनी रूपमा मिलाउनुपर्ने काम हामीले मिलाइदिने हो । बाँकी त्रुटि मिलाउने काम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गर्छ ।