जग्गा कारोवार, कृषि तथा पर्यटनमा दुई करोडसम्म सहजै कर्जा: राष्ट्र बैंक

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि, पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेसा, व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा २ करोड सम्मको कर्जा सहजै प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थ वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण÷खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेसा, व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि कर्जा लिन र नवीकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २ करोड रुपैयाँ माथि ऋण लिन भने कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

यसैगरी, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंक दरलाई यथावत् राख्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिको समीक्षा वेबसाइटमा पनि सार्वजनिक गरे । गत वर्षदेखि यस्तो परम्परा बसालिएको हो । कार्यक्रम नै आयोजना गरेर समीक्षा गर्ने चलन थियो ।

केन्द्रीय बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण र खरिद गरिने पहिलो घरका लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मध्यावधि समीक्षामा गरेको छ ।

स्वप्रयोजनका लागि निर्माण तथा खरिद गरिने पहिलो आवासीय घरका लागि राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिएको हो । यसअघि ५० प्रतिशत थियो । पहिलो घरका लागि आम्दानीको स्रोत पनि खुकुलो पारिएको छ ।

रियलस्टेट कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेका परियोजनामा पनि ऋण सुविधा सहज बनाइएको छ । राजधानीभित्र ऋण मूल्य अनुपात ५० प्रतिशत तोकिएको छ भने बाहिर ६० प्रतिशत तोकिएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थामा आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणसम्बन्धी विद्यमान
व्यवस्थामा परिमार्जन गरी वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस सेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशतमाथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली नागरिक, फार्म तथा संस्थाले व्यवसाय सञ्चालन वा विस्तार गर्न यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई भारतबाट १० करोड (भारतीय रुपैयाँ) सम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर १० लाखसम्म कम्तीमा तीन वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याज वा बिना ब्याजमा ऋण–सापटी लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी संस्थाहरू तथा गैरआवासीय नेपालीबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी दायरा थप फराकिलो बनाइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई यस्तो साधन परिचालनमा प्रोत्साहित गर्न परिचालित ऋणको शतप्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७६ पुस मसान्तसम्ममा १६ वाणिज्य बैंकले ४२ अर्ब ९६ करोडको ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृति लिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध गराइने पुनर्कर्जा सुविधालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन पुनर्कर्जा कार्यविधि जारी गरिएको छ । २०७६ पुस मसान्तमा कुल १९ अर्ब ७५ करोड पुनर्कर्जा लगानीमा रहेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जालाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७७ असार
मसान्तसम्म प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम संख्यासमेत निर्धारण गरिएको छ । २०७६ पुस
मसान्तमा बंकै तथा वित्तीय संस्थाको ४७ अर्ब २ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ । यसबाट २३ हजार ९ सय ७८ ऋणी लाभान्वित भएका छन् ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकामबाहेक नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एक शाखा स्थापना गरेपश्चात् उपमहानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा एक शाखा स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको एक तिहाइ अनिवार्य रूपमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०७६ पुस मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जाको ४१ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा विस्तृत मुद्रा प्रदायको वार्षिक वृद्धिदर १८.० प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य राखिएकामा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७६ पुस मसान्तमा यस्तो वृद्धिदर १४.५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

२०७६ असार मसान्तको तुलनामा २०७६ पुस मसान्तमा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ३.३ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको समीक्षामा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग २.८ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकामा पहिलो ६ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.४ प्रतिशत रहेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७६ पुसमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.८ प्रतिशत रहेको छ । २०७५ पुसमा यस्तो नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा निर्यात २६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको र आयात ४.० प्रतिशतले घटेकाले व्यापार घाटामा ६.१ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

समीक्षा अवधिमा चालू खाता ८४ अर्ब ७१ करोडले घाटामा र शोधनान्तर स्थिति २६ अर्ब ६५ करोडले बचतमा रहेको छ । आयातमा संकुचन, पर्यटन खर्चमा सुधार र बाह्य ऋण परिचालन एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भएको वृद्धिका कारण शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको हो ।

समीक्षा अवधिमा संघीय सरकारको बजेट विनियोजनको २७.६ प्रतिशत अर्थात् ४२२ अर्ब ५५ करोड खर्च भएको छ । यसमध्ये, चालू खर्च ३०९ अर्ब ६१ करोड र पुँजीगत खर्च ६२ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा राजस्व संकलन ४५६ अर्ब १८ करोड भएको छ ।