सभामुखमाथि महाअभियोगका लागि कानुनी परामर्श गर्दै एमाले

काठमाडौं- पार्टी विभाजन हुँदापनि देशको सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि महाभियोग लगाउने र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी गरेको छ । पार्टी विभाजनमा राज्यका महत्वपूर्ण दुई निकाय मुख्य जिम्मेवार रहेको भन्दै एमालेले यस्तो तयारी गरेको हो ।

पार्टी विभाजन गरेर निस्किएका नेता माधव कुमार नेपालभन्दा ठुला दुश्मनको रूपमा एमालेले सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई देखेको छ ।गत भदौ १ गते पार्टीले १४ सांसदमाथि गरेको कारवाही सदर नगरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति एमाले क्रुद्ध बनेको छ । केन्द्रीय सदस्यको संख्या अध्यावधिक गर्न र माधव नेपाल पक्षका १४ सांसदको कारवाही गरेकोबारे निर्वाचन आयोगले पूर्वाग्रही व्यवहार गरेको एमालेको ठहर छ।

यी दुई विषयमा आयोगलाई जानकारी गराउँदा समेत आनाकानी गरेर नेपाल समूहलाई दल दर्ताको आधिकारिकता दिएको भन्दै एमालेले कानुनी लडाई लड्ने तयारी गरेको छ। केन्द्रीय सदस्यको नामावली अध्यावधिक एकातिर छाडेर पार्टी विभाजनका लागि कारबाही गरेका १४ सांसदको पनि सनाखत लिएकोमा एमाले आयोगसँग थप आक्रोशित बनेको छ ।

त्यतिमात्र होइन कानुनविपरित भारतमा रहेका झलनाथ खनालको सनाखत लिएको विषयमा पूर्वाग्रह राखेको एमालेले निष्कर्ष निकालेको छ । एमाले महाभियोग र कानुनी लडाईमा जाने संकेत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार नेकपा एमालेले काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमै दिएका थिए । सात दिनसम्म पत्र नहेरेर सभामुख सापकोटा दाँत टाल्न गएको भन्दै ओलीले पत्रकार सम्मेलनमै आक्रोश पोखेका थिए ।

स्रोतका अनुसार सभामुखले एमालामाथि पहिले देखि नै पूर्वाग्रही व्यवहार गरेकाले पनि भित्रभित्रै यस्तो तयारी भैरहेको छ । अनुकुल समय हेरेर उनीमाथि महाभियोग दर्ता गर्न केहि नेताहरूको समूह लागिरहेको बताइएको छ । उक्त समूहले कानुनी परामर्श गरिरहेको र विज्ञहरूसंग छलफल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

ओलीले भदौ १ गते नै संसद सचिवालयमा एमालेले १४ सांसदमाथि कारवाही गरेको जानकारी गराउँदापनि आयोगले सनाखत गराउन नहुने भन्दै सुनियोजित रूपमा नै एमाले विभाजन गरिएको बताएका थिए ।

सभामुखमाथि महाभियोग दर्ता गर्न लगाउन प्रतिनिधि सभामा रहेका कूल सांसद संख्यामध्ये एक चौथाई सांसद भए पुग्छ । यदि महाभियोग दर्ता भएको खण्डमा पारित नहुन्जेल सभामुख स्वतः निलम्वित हुने ब्ताबस्था छ । तर, महाभियोग पारित गर्न दुई तिहाई सांसद हुनुपर्छ । सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि प्रतिनिधि सभामा त्यो सम्भव भने छैन ।

प्रतिनिधि सभामा १ सय २१ सिट भएको एमालेले अहिले २३ सिट गुमाएको छ । अहिले ओली नेतृत्वको एमालेको प्रतिनिधि सभामा ९८ सिट रहेको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेसको ६३ सिट, माओवादी केन्द्रको ४९ सिट, एकीकृत समाजवादीको २३ सिट, जनता समाजवादी पार्टीको २०, लोकतान्त्रिक समाजवादीको १४, जनमोर्चाको १, राप्रपाको १, नेमकिपाको १ र स्वतन्त्र १ गरी २ सय ७१ सांसद संख्या रहेको छ । २७५ सांसद रहेको प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेका ४ सांसदको रिक्त छ ।

प्रतिनिधि सभामा एमालेसँग प्रयाप्त सांसदको संख्या नभएकै कारण महाभियोग लगाएर पारित गराउने सक्ने अवस्था भने छैन ।