रेशम चौधरी छुटाउने देउवाको सपना अधुरै, राष्ट्रपतिले अध्यादेश होल्ड गर्ने
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी नगर्ने भएकी छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार नयाँ संसद्का लागि म्यान्डेट प्राप्त भइसकेको अवस्थामा संसद छलेर ल्याइन गम्भीर प्रकृतिका अध्यादेश अगाडि नबढाउने तयारीमा राष्ट्रपति छन् ।
फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता लिन सकिने गरी सरकारले अघि बढाएको अध्यादेश जारी नगर्ने बरु होल्ड गरेर संसद बैठकसम्म कुर्ने रणनीतिमा राष्ट्रपति लागेको बताइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरिरहेकाले त्यसलगत्तै संसद बैठक बोलाउने बाध्यता हुन्छ ।
त्यसैकारण पनि राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश तत्काल जारी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकी हुन् । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।
यस्ता प्रकृतिका गम्भीर मुद्दा संसदमा छलफल हुनुपर्ने भन्दै चर्को आलोचना भैरहेका बेला राष्ट्रपति समेत विवादमा मुछिन चाहेकी छैनन्। भण्डारीको कार्यकाल समेत सकिन लागेको हुँदा विवादमा पर्ने कुनै काम नगर्ने मूडमा उनी छन् ।
संसद बैठक बोलाउने बाध्यताका कारण त्यसअगावै सरकारले अघि बढाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी नगर्ने भएकी हुन् ।
सरकारले रेश चौधरीलाई रिहा गर्नका लागि उक्त अध्यादेश अघि बढाएको हो ।