सासंदको प्रश्न सरकारलाई - नेपालमा परमाणु भट्टी किन चाहियो ? - Himal Post Himal Post
  • ३ माघ २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jan 16 2025
Logo

सासंदको प्रश्न सरकारलाई – नेपालमा परमाणु भट्टी किन चाहियो ?



काठमाडौँ –

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रति आपत्ति जनाएका छन्।

सङ्घीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबारको बैठकमा परमाणुसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले राष्ट्रको अहित हुनेगरी विधेयक आएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सरकारले बाह्य ‘इन्ट्रेस्ट’ मा पारमाणविक भट्टी नेपालमा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी विधेयक ल्याएकाले मान्य नहुने अडान राख्नुभयो। उहाँले युरोपियन मुलुकहरूका समेत पारमाणविक भट्टी हटाउने काम भैरहेका बेला नेपालमा त्यसको स्थापनाको आवश्यकता नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद भीम रावलले पारमाणविक भट्टी स्थापना गर्न ल्याइएको विधेयक राष्ट्रको हितमा नरहेको बताउनु भयो। उहाँले पारमाणविक ऊर्जासम्बन्धी कानुन बनाउँदा व्यापक अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। सांसद रावलले पारमाणविक भट्टी निजी क्षेत्रलाई खोल्न दिने सरकारको प्रस्तावप्रति पनि आपत्ति जनाउनुभयो। त्यस्तै रेडियोधर्मितासम्बन्धी कानुन बनाउन भने सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने सांसद रावलको भनाइ छ।

बैठकमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री डा. भरत प्रधानले पारमाणविक भट्टी नेपालको आवश्यकता नभएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकलाई नै ध्वस्त पार्ने खालका आणविक भट्टी नेपालको हितमा नरहेकोप्रति जोड दिनुभयो। डा. प्रधानले रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित प्रयोग नभएका कारण क्यान्सरजस्ता प्राणघातक रोग लाग्ने भएकाले त्यो कानुन निर्माण गर्न भने उपयुक्त हुने बताउनु भयो।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक विद्यापति झाले रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित प्रयोगको अभावमा धेरैले क्यान्सरजस्ता रोगका कारण ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै उचित प्रयोगका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक प्रविधि भित्र्याउने व्यवस्था पनि तत्काल गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

विधेयकमा पारमाणविक भट्टी स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको प्रस्तावप्रति विज्ञहरूको पनि आपत्ति छ।