अर्बौ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीमाथि छानबिन हुने - Himal Post Himal Post
  • ५ जेष्ठ २०८१, शनिबार
  •      Sat May 18 2024
Logo

अर्बौ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीमाथि छानबिन हुने



काठमाडौं- नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीमाथि छानबिन हुने भएको छ।

क्षेत्रीमाथी आफ्नो कार्यकालमा अर्बौ रुपैयाको भ्रष्टाचार गरेको उजुरीमाथि सुनुवाई गर्दै संसदको एक समितिले छानविन गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको कार्यदलले उजुरीमाथि छानविन गर्ने क्रममा फास्ट ट्र्याकसहित बिभिन्न ठेक्का पट्टा र खरिद निर्णयमाथि छानविन गर्न सुझाव दिएको हो ।

नेकपाका सांसद रेखा शर्मा, नवराज सिलवाल र कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू सदस्य रहेको कार्यदलले बिहीबार समिति समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन राय सहित बुझाएको हो ।

सेनाको मुख्यालय पुनःनिर्माणको क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको थियो ।

यीलगायतका समितिमा प्राप्त उजुरीहरुबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित कार्यदलले सेनाको मुख्यालय पुनर्निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारबारे छानविन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन मूल समितिमा पेश गरेको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सेनाभित्रको भ्रष्टाचारको विषयमा छिटो अध्ययन गर्न माग गरे ।

कार्यदल सदस्यसमेत रहेकी नेकपाकी सांसद सांसद रेखा शर्माले नेपाली सेनाको ‘विविध सेवा नियमावली’लाई लिएर समितिमा उजुरी परेको जानकारी दिएकी थिइन् ।

समिति सदस्य झपट रावलले उजुरीमा सुरक्षा निकायका अधिकारीले करोडौंको भ्रष्टाचार गरेको भन्ने रहेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले नेपाली सेनाभित्रको भ्रष्टाचारका कारण नेपालको लोकतन्त्र खतारमा परेको टिप्पणी गरे ।

फास्ट ट्र्याक निर्माण, हेलिकप्टर खरिद जस्ता विषयमा सेनाभित्र भ्रष्टाचार भएको उनको दाबी छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाको मुख्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै छिटो भन्दा छिटो उच्चस्तरीय टोली गठन गरेर दोषीलाई कारबाहीको माग गरिएको छ ।

कार्यदल सदस्य एवं समिति सदस्य शर्माका अनुसार सेनाको मुख्यालय पुनःनिर्माणको क्रममा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै २१ भदौ २०७५ मा समितिमा उजुरी परेको थियो ।

समितिले आठ महिना अघि समितिमा प्राप्त उजुरीमाथि अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।