राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी

काठमाडाैं । सरकारले मुलुकमा रिक्त राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । संघीय संसद्ले बुधबार कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गरेसँगै सरकारले कूटनीतिक नियुक्तिबारे छलफल सुरु गरेको जानकारीे परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । यसअघि सुनुवाइ समिति नभएको कारण देखाउँदै नियुक्ति प्रक्रिया थाती राखिएको थियो ।

छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुईदिने राजकीय भ्रमणमा नेपाल आउँदै छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतको तीनदिने राजकीय भ्रमण गरिसकेका छन् । तर यी दुवै भ्रमणको सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास नेतृत्वविहीन छ । यसअघिका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले राजीनामा दिएपछि सरकारले त्यहाँ नयाँ राजदूत नियुक्त गरेको छैन ।

कूटनीतिमा छिमेक सम्बन्धलाई महत्त्व दिने बताउँदै आएको सरकारले भारतलगायत मुलुकमा राजदूत नियुक्त गर्न ढिलाइ गरेको छ । ‘एम्बास्डर एट लार्ज’ बनाएर प्रभावशाली व्यक्तिलाई भारत पठाउन सक्ने अवस्था भए पनि सरकारले त्यसो नगर्दा समस्या देखिएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए ।

राजदूत नहुँदा परेका समस्यालाई ध्यानमा राखेर सरकारले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । कार्यवाहक राजदूत सहसचिव स्तर भए पनि राजदूतकै हैसियत नपाउने र राजदूतसरहको आत्मविश्वास नहुने भएकाले यस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्तिका लागि छलफल अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ । राजदूत नियुक्तिका लागि आग्रह गर्दै व्यक्तिगत विवरण छाड्नेहरू तीन दर्जनभन्दा बढी भए पनि सक्षम व्यक्तिको खोजी भइरहेको एक अधिकारीले बताए ।

उच्चस्तरको भ्रमणले गर्दा राजदूत नियुक्ति ओझेलमा परेकाले भ्रमणपछि तीव्रता दिइने कूटनीतिक अधिकारीहरूले बताएका छन् । सरकारले सुरुमा रिक्त रहेको स्थानमा राजदूत नियुक्त गर्ने र अन्य स्थानमा पनि कार्यशैलीलाई ध्यान दिने बताउँदै आएको छ । सरकारले भारत, अमेरिकाको न्युयोर्क, मलेसिया र युनाइटेड अरब इमिरेट्समा तत्काल राजदूत नियुक्ति गर्ने भएको छ । न्युयोर्कमा यसपटक कूटनीतिक सेवाभन्दा बाहिरका वा लामो समय परराष्ट्र सचिव रहेका व्यक्तिलाई स्थायी नियोग प्रमुखका रूपमा पठाउन सक्ने अधिकारीहरूले बताए ।

परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले भने निकटस्थलाई आफू न्युयोर्क जानेभन्दा पनि मन्त्रालयमा सचिवकै रूपमा कार्यकाल पूरा गर्ने, त्यसपछि मात्रै सरकारले आवश्यक ठानेमा जान सक्ने धारणा राख्दै आएका छन् । दिल्लीमा कूटनीतिक सेवाबाटै राजदूत आएको हेर्ने चाहना भारतीय कर्मचारीतन्त्रको रहे पनि सरकारले त्यहाँ राजनीतिक तहका व्यक्ति नै पठाउन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । परराष्ट्र सचिव बैरागीले यो राजनीतिक निर्णय हुने विषय भएकाले आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘भ्रमणले ध्यान यता केन्द्रित छ । त्यसपछि खाली रहेका स्थानमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुने विश्वास छ,’ उनले भने ।

कूटनीति स्रोतका अनुसार यसअघिको सरकारले नियुक्त गरेको राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउने तयारी सरकारको छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफू नियुक्त भएर आएलगत्तै भनेका थिए, ‘राजदूतहरूको कार्यशैली र क्षमता हेरिनेछ । तत्काल सरकारले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनेछ । हामी अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका छौं । उपयुक्त समयमा निर्णय हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि खाली रहेको स्थानमा राजदूत नियुक्त गर्ने विषय भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि अघि बढ्ने बताए । ‘त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइ समिति पनि बन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा काम गर्छ । कतिपय विषयमा अध्ययन गरिरहेको पनि छ,’ उनले भने । अहिले सरकारले कतार, म्यानमार, स्पेन, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया र बंगलादेशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने एक अधिकारीले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिसँगै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको प्रमुख पनि नियुक्त गर्ने तयारी सुरु गरेका छन् । प्राध्यापक पन्नाकाजी अमात्यको निधन भएपछि खाली रहेको उक्त पदमा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । अहिले उक्त सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ कार्यक्रमविहीनझैं छ । अाजकाे कान्तिपुरबाट ।