राजपाको अन्तिम शर्त: रेशम चौधरीलाई शपथ गराए मात्रै सरकारमा

काठमाडौं, केपी ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन गम्भीर प्रकृतिको शर्त अघि सारेको छ ।

विगतमा संविधान संशोधनमा लिखित प्रतिबद्धता आएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएको राजपाले अहिले भने कैलालीको क्षेत्र नं. १ टीकापुर निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी रेशम चौधरीलाई शपथ गराउन माग गरेको छ ।

सांसद रेशम चौधरी निर्वाचनमा विजय भएपनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जेल चलान गरिएका छन् । उनीमाथि टिकापुर काण्डमा भएका हत्यासम्बन्धी अभियोग छ ।

यसअघि जेलमा नै अनशनमा बसेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले उनलाई जुस खुवाएर अनसन तोडाएका थिए ।

रेशम चौधरीलाई जनताले निर्वाचित गरिसकेको अवस्थामा उनलाई शपथ खुवाउनु पर्ने माग राजपाको रहेको छ ।

कतिपयले भने गृहमन्त्रीले चौधरीलाई जुस खुवाएको घटनाको आलोचना गरेका थिए ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य तथा पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महतोले भने सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीबाट औपचारिक प्रस्ताव आएपनि वातावरण नबनेको बताएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, महतोले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सत्तापक्षबाट ठोस प्रस्ताव नआएपछि निर्णय नलिएको बताए । “संविधान संशोधनमा ठोस प्रस्ताव आएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बन्छ ।” महतोले भनेका छन, “अहिलेसम्म रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराइएको छैन, त्यसबारेमा पनि प्रष्ट भइसकेपछि सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बन्छ ।”

महतोको धारणा हेर्दा रेशम चौधरीलाई शपथ गराउने या नगराउने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय नगर्दासम्म राजपा सरकारमा जाने देखिन्न । तर यदि सरकारले शपथ गराउन सकेन भने विश्वासको मत कायमै नरहने अवस्था समेत महतोको भनाईले देखाउँछ ।

रोचक कुरा त के छ भने यसअघि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि सार्दा नेकपा एमालेको बिरोधका कारण नै त्यो पारित हुन सकेको थिएन ।

महतोले तत्काल सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने बताएपनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिएकोले संविधान संशोधन र चौधरीको मुद्दा उचालेको पनि आलोचना भने नभएको होइन । यद्यपी नेता महतो भने यसलाई अस्वभाविक मान्न नहुने बताउँछन । “दलभित्र दुइएथरि विचार राख्ने नेताहरु हुन्छन, पार्टीमा यस्ता दुई धार देखिन्छ, त्यसलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन ।” उनी भन्छन् ।

रोचक कुरा त के छ भने यसअघि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि सार्दा नेकपा एमालेको बिरोधका कारण नै त्यो पारित हुन सकेको थिएन । नेकपा एमालेले संविधान संशोधन आवश्यक नभएको बताउँदै आएको थियो ।

अहिले रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण नगराएमा र विगतको ११ बुँदै सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको औपचारिक प्रस्ताव सरकारले अगाडि नल्याएमा राजपा सरकारमा सहभागी हुने देखिँदैन । यद्यपी यसले बहुमतको अंकगणितमा भने कुनै फरक पर्ने देखिन्न ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्र र एमालेको नै बहुमत समर्थन पुग्ने भएकोले राजपा या फोरमको समर्थन नैतिकरुपमा बलियो आधारमात्रै रहेको छ । माओवादीका लागि भने फोरम या राजपाको समर्थन संविधानमा बाँकी रहेको अधिकार र न्यायसँग जोडिएका कतिपय मुद्दामा संविधान संशोधनका लागि समेत आवश्यक रहेको छ ।